के थियो पूर्वअध्यक्ष मुरारका सहितका उद्योगी, कर्मचारी विरुद्धको सवा १ अर्बको भष्ट्राचार मुद्दा ?

शुक्रवार अनुमति पत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेका सिमेन्ट उद्योगसँग राजस्व असुल नगरी भ्रष्टाचार गरेको २७ जना आरोपितलाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ । न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले मापदण्डविपरीत चुनढुंगा उत्खननका क्रममा जरिवाना नलिएको घटनाबाट राजस्व चुहावट नभएको ठहर गरेको हो । यो ठहर सहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित २७ जना उद्योगी, कर्मचारीले विशेष अदालतबाट सफाई पाइसकेका छन् । १२ माघ २०७८ मा उनीहरूविरुद्ध १ अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैंयाँ राज्यकोषमा नोक्सान पारेको दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतको फैसलाबाट सबै २७ जना आरोपितलाई सफाई दिइएको हो ।

Advertisement

यस्तो थियो मुद्धा
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट चुनढुंगा उत्खननको अधिकार लिएर नौं उद्योगले चुनढुंगा उत्खनन् गरेका थिए । अधिकार पाएपछि उद्योगीले सरकारले दिएको अधिकार भन्दा बढी नै चुनढुंगा उत्खनन् गरे । उद्योगीहरुले खानी उत्खनन अघि हरेक वर्ष आफूहरुले उत्खनन गर्ने परिमाण उल्लेख गरी खानी विभागमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । त्यसक्रममा उनीहरुले वातावरणीय असर कम गर्ने विभिन्न शर्तहरु पनि पालना गर्नुपर्छ । तर उद्योगीहरुले हरेक वर्ष क्षमताभन्दा बढी उत्खनन गर्थे । अनि खानी विभागले स्पष्टिकरण सोधेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेर ‘आइन्दा यसो नगर्ने’ मञ्जुरीनामा गरेर उन्मुक्ति पाइरहेका थिए । उद्योगीले खानी विभागले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ र ०७५÷७६ का लागि तोकिएको माइनिङ स्किममा वार्षिक क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गर्दा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर विभागका कर्मचारी बसीरहे । उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयमा व्यापारीलाई सवा अर्ब रुपैयाँ राजश्व छुट दिएर केही करोड कमिशन खाने चलखेल बढेको त्यसताका मन्त्रालयमा चर्चा हुने गरेको थियो । यसमा ठुलो गिरोह सक्रिय भएको भनिएको भन्दै मन्त्रालयमा कुनैपनि कर्मचारी बोल्न चाहदैन थिए । तत्कालिन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रभावमा पारेर एक समूहले सिमेन्ट उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने काम गरेको मन्त्रालयमा चर्चा हुने गरेको थियो ।

Advertisement

छानबनि समिति निमार्ण
विभिन्न सिमेन्ट उद्योगहरुले खानीको दोहन गरी अनुमतिपत्रमा तोकिएकोभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको आरोपमा खानी तथा भूगर्भ विभागमा उजुरी परेको थियो । हुनपनि सिमेन्ट उद्योगहरुले केही वर्षयता चुनढुंगा खानीबाट अत्यधिक दोहन गरिरहेका थिए । उद्योगहरु आफैंले पेश गरेको माइनिङ स्किम (खनिज पदार्थ उत्खनन सम्बन्धी योजना) भन्दा बढी दोहन भएको भएको भेटिएपछि खानी विभागले तत्कालिन उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । उजुरीपछि विभागले १४ जेठ २०७६ मा घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनेको थियो ।

घिमिरे नेतृत्वको टोलीले देशभरका खानीहरुमा गएर अध्ययन ग¥यो र एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन भएको भनी प्रतिवेदन दियो । ३१ असार २०७६ मा समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार, अनुमति पत्र बाहिर गएर ती कम्पनीले एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेकाले त्यो उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । यस समितिको प्रतिवेदनलाई पनि उद्योगीले प्रभावमा पारेको चार्चा भएपछि अर्का माइनिङ इञ्जिनियर जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति बन्यो । त्यो समितिले १५ जेठ २०७७ मा १८ लाख मात्रै जरिवाना लिएर अरु राजस्व लिनु नपर्ने भनी निर्णय लियो ।

देशभरका सिमेन्ट उद्योगहरुले अबैध रुपमा उत्खनन गरेको खनिज पदार्थको मूल्य हिसाव गरेर राज्यकोषमा ठूलो मात्रामा राजस्व संकलन हुनुपर्छ भनी सिफारिस गरे । समितिले अध्ययन शुरु गर्नुअघि नै दुईवटा खानीले तोकिएको शर्त उल्लंघन गरी उत्खनन थालिसकेका थिए । समितीले पछि थप सातवटा कम्पनीहरुले मनोमानी उत्खनन गरेको भेट्यो । उद्योगीहरुले वातावरणमाथि मनोमानी दोहन गरेको समितीले निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वर्षमा एकपटक एक लाख जरिवाना तिरे पछि करोडौं मूल्य पर्ने खनिज पदार्थ दोहन गर्ने छुट पाइन्छ भन्ने मनसाय राखी काम भएको देखिन्छ ।’

ऐनको दफा २५(२) मा शर्त विपरित काम गर्ने खानी सञ्चालकहरुलाई ‘नोक्सानीको आधारमा मनासिव क्षतिपूर्ति भराउनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । खानी तथा खनिजपदार्थ नियमावलीको नियम १९ मा उत्खनन गर्दा शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने नियम छ । नियम ४३ मा शर्तहरु पालना नभए अनुमतीपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ । ‘तर अनुमतिपत्र रद्द गर्दा देशको उत्पादनमूलक उद्योग बन्द हुन जाने र प्रत्यक्ष राजस्व, रोयल्टी संकलन प्रभावित हुने साथै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी कम हुन जाने हुँदा’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अधिक उत्पादन गरी क्षति पु¥याएको खनिज भण्डारको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने देखिन्छ ।’

बजारमूल्यको आधारमा क्षतिको रकम निकालेर एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने भनी सिफारिस गरेको हो । त्यसका लागि समितिले ऐनको दफा २५ र नियमावलीको नियम १९ र ४३ को व्यवस्था औंल्याएको छ । मापदण्ड विपरित काम गर्ने उद्योगीहरुलाई एक लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गराएर उन्मुक्ती दिने गर्दा खानी क्षेत्रमा उद्योगीहरुले मनोमानी रुपमा उत्खनन गर्दै आएका थिए । सिमेन्ट उद्योगले तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन्उ÷त्पादन गरेको उजुरी परेपछि २०७६ जेठ २४ गते खानी विभागले विभागका तत्कालिन उपमहानिर्देशन रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

४५ दिनमा विभागका महानिर्देशक सोमप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन पेश गरेको घिमिरे नेतृत्वको समितिले सिमेन्ट÷चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, सापकोटाले घिमिरे नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ११ महिनासम्म दराजमा थन्क्याए । जसले गर्दा सापकोटालाई अख्तियारले कुनै मुद्दा लगाएको छैन । सापकोटा रिटार्यड भए । त्यसपछि विभागको महानिर्देशक भएका घिमिरे आफुले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको आदेश पालना गर्नतर्फ लागे । आफुले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही चलाउनु पर्ने महानिर्देशक घिमिरे राजनीतिज्ञसामू निरिह देखिए । तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री भट्टको मौखिक निर्देशनमा आफुले बनाएको प्रतिवेदन डम्प गर्न महानिर्देशक घिमिरेले विभागका उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा नयाँ समिति बनाए । उक्त समितिको सिफारिसअुनसार विभागिय निर्णय गर्दै सिमेन्ट चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट १ लाख रुपैयाँ जरिबाना असूल गर्ने निर्णय भयो । ऐनको दफा २५(२) मा ‘अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ११ ‘क’ बमोजिम दिइएको निर्देशन वा दफा १३ बमोजिमको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो निर्देशन वा आदेश पालन नगरेसम्म विभागले खनिज कार्य स्थगित गर्न वा खनिज कार्य गर्ने अनुमति नै रद्द गर्न सक्ने भन्ने छ ।

अख्त्यिारले  भ्रष्टाचार  मुद्दा  

छानिवन समितिको निर्णय पछि व्यवसायीले कसूर स्वीकार गर्दै जरिवाना पनि तिरे । व्यवसायीले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा २५ को उपदफा २ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को गरि १÷१ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरे । गलत गरेको भन्दै कागज पनि गरे । र, अब उप्ररान्त गल्ती नगर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । यो प्रकरणमा कानून विपरितको काम यहीबाट शुरु भयो । व्यवसायीले जरिवाना बुझाउनु नै गल्ती गरेको स्विकार गर्नु हो । यसैलाई आधार मानेर अख्तियारले चलखेर गरेको भन्दै फायल लिइ अनुसान्धान थाल्यो । व्यवसायीले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा ११ ‘क’ विपरितको काम गरेको अख्तियारको ठहर थियो । दफा ११ ‘क’ विपरितकसूर गर्दा जरिवानामात्र नभई क्षतिपुर्ति पनि तिराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, विभागले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा कानून विपरित निर्णय गर्दा अख्तियारले भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो । जसले गर्दा व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्दा पनि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको हो ।

हालका निलम्बित महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेमा नभराई दोस्रो समिति गठन गरेर राजस्वमा हानी हुने गरेको र कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी काम गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दाबी गरेको हो । अख्तियारले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित ९ जना कर्मचारीहरु, नौं वटा सिमेन्ट उद्योग र ति कम्पनीका सञ्चालकहरुसहित २७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दामा १२ माघ ०७८ मा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्ट्राचार गरेको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कसलाई मुद्धा
जसमा ९ वटा सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकहरु नेपालका ठूला व्यवसायिक घरानाका संचालक रहेका थिए । अख्तियारले विशेष अदालतमा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, माइनिङ इञ्जिनियर जयराम घिमिरे, कानुन उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधीवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इञ्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर जिओलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जिओलोजिष्ट डा. सौनक भण्डारी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको थियो । उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को कसुरबमोजिम सजाय हुन अख्तियारले दायर गरिएको मुद्दामा माग दावी गरिएको थियो ।

त्यसैगरी सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लीका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका सरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वायरिजका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्सका प्रबलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्सका निपेश तायल, कञ्चभन क्वेरिजका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठले पनि आरोप लगाएको थियो ।

कसलाई कति जरिवाना माग
सिमेन्ट उद्योगले अनुमति पाएको भन्दा बढी उत्खनन गरेका कम्पनीहरुलाई उचित जरिवाना नगराई भ्रष्टाचार गरिएको आरोप अख्तियारले जरिवाना माग गरेको हो । सबैभन्दा बढी सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि.सँग करिब ५० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । यस कम्पनीका सञ्चालक पशुपति मुरारका हुन् । यस्तै, सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड सञ्चालक विष्णु प्रसाद न्यौपानेबाट बिगो दाबी १६ करोड ३१ लाख रहेको थियो । त्यस्तै, मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेडका सञ्चालक शरद गोयलबाट २० करोड ५० लाख बिगो दाबी गरिएको छ । अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लिका सञ्चालक ऋषि अग्रवालबाट ११ करोड १७ लाख, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका सञ्चालक प्रवलजंग पाण्डेबाट १ करोड ७९ लाख, युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लिका सञ्चालक नरेश दुगडबाट ९ करोड ६९ लाख बिगो दाबी गरिएको थियो ।

सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडका सञ्चालक निपेश तयालका विरुद्ध ६ करोड ९८ लाख, कञ्चन क्वेरिज प्रा.लि.का सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षेत्रीका विरुद्ध ३ करोड ८ लाख र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालिका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठका विरुद्ध ५ करोड ४३ लाख बिगो दाबी गर्दै अख्तियारले मुद्दा हालेको छ ।

अख्तियारले महानिर्देशक घिमिरेको हकमा एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपियाँ हानी नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो । उनी २०७६ सालका उपमहानिर्देशक तथा हालका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । सो समितिले ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ३ सदस्यीय समितिले प्रतिवेदनमा ९ वटा सिमेन्ट उद्योगबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने बताएको थियो । तर, २०७७ सालमा जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा पुनः अर्काे समिति बनाएर थोरै क्षतिपूर्ति लिइएको थियो ।