June 15, 2024, Saturday
१ असार २०८१, शनिबार

प्रतिदिन सिथिल बन्दै अर्थतन्त्र

प्रतिदिन सिथिल बन्दै अर्थतन्त्र

मुलुकमा चालु आर्थिक वर्षको साढे ८ महिनासम्ममा लक्षित ४५ प्रतिशत पनि राजस्व उठ्न सकेन छैन् । हालसम्म राजस्व मुस्किलले ९ महिनामा ६ खर्ब ४४ अर्ब ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको छ । सरकारले यति बेला कुल बजेटको ४५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ९ अर्ब ५१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ चालु र पुँजीगत गरेर खर्च गरेको छ । तर, आय व्ययको हिसाब हेर्दा सरकार १ खर्ब ६५ अर्ब ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको घाटामा देखिएको छ ।

Advertisement

अघिल्लो वर्ष साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सरप्लस बचतले अहिलेसम्मको सरकारी खर्चको घाटा धानिरहेको छ । यस्तै अवस्था रहिरहे भने नियमित खर्च गर्न पनि मुस्किल पर्ने सरकार आफैले महसुस गरिसकेको छ । यता सरकारको आन्तरिक ऋण ३ खर्ब हाराहारी पुगेको छ । अब नियमित खर्च चलाउन पनि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था आए स्थिति के होला ? चौतर्फी चिन्ता र चासो बढेको छ ।

Advertisement

मुलुकको अर्थतन्त्र यतिखेर ठिक अवस्थामा नरहेको कारण उपभोग्य बजारदेखि उद्योग कलकारखाना, सरकारी वित्त प्रणालीलगायत सबैजसो क्षेत्र यतिखेर प्रभावित छ । मुलुकमा लगानीको वातावरण छैन । बैंकको ब्याजदर बढेर इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सर्वसाधारण, उद्योगी व्यवसायी आफ्नो कामधाम छाडेर बैंकविरुद्ध आन्दोलनमा होमिएको स्थिति छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील नहुँदा उपभोग्य बजार शिथिल भएको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ, जसको प्रभाव सरकारी राजस्वमा पर्दा यता विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित हुन पुगेको हो ।

आर्थिक मन्दीको संकट बजारको भुक्तानी प्रणालीको चक्र टुटेका कारण समस्या आएको अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
अधिकारीका अनुसार अहिलेको खास समस्या उपभोग्य बजारको भुक्तानी प्रणाली र महँगी हो । बजारको भुक्तानी चक्र बिग्रिएको छ । आर्थिक मन्दी हुँदै गर्दा बजारमा उपभोक्ताहरूको आय स्रोत घटेको छ भने अर्कोतर्फ अचाक्ली महँगी बढेको छ । जसले व्यक्तिको क्रय शक्ति नै घटेको छ ।

बजारमा वस्तु तथा सेवा खरिद हुन सकेको छैन । यसले बजारको खपत खटाएको छ भने यसैको प्रभावस्वरुप उद्योग कलकारखानाको उत्पादनसमेत घट्न पुगेको छ । उत्पादन नै घटेपछि राजस्व गुम्ने नै भयो । अर्कोतर्फ सरकारी खर्चसमेत बेलैमा हुन नसक्दा बजारमा पैसा जान सकेको छैन । यसले पैसाको सर्कुलेशन नै हुन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।

खास गरी व्यक्तिले खर्च गर्ने भनेको तीन आधारमा हो । एक आफूसँग भएको पैसा खर्च गर्ने, दोस्रो आफ्नो कमाइ, आय स्रोतबाट खर्च गर्ने र अर्को तेस्रो बैंकबाट कर्जा लिएर हो । अहिले यी तीन वटै बाटाहरू बन्दजस्तै छन् ।

उच्च ब्याजदरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने अवसमै छैन । बजारको तल्लो स्तरमा पैसाको सहज विस्तार नभई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सक्दैन । यसका लागि सरकारले पहिलो प्राथमिकता तरलता सहजतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ’ अधिकारीले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हेरेर महँगी नियन्त्रणको नाममा बैंकको ब्याजदर वृद्धि गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँदै अर्थविद् डा.अधिकारीले पहिले बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताए । केन्द्रीय बैंकले विभिन्न आर्थिक टुल्सको प्रयोग गर्दै बैंकको ब्याजदर घट्ने गरी आधारदर र प्रिमियम चार्जमा लगाम लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यता बजारमा तरलता सहजताका लागि केन्द्रीय बैंकमार्फत् सरकारले रिपो जारी गर्नुपर्ने समेत उनको भनाइ छ । बजारमा पैसाको सहजता भयो भने मात्र उत्पादन बढ्ने र उपभोग्य बजारले समेत गति लिएर आर्थिक चक्रमा सुधार हुने जिकिर उनले गरे ।

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका अर्को अर्थविद् हरि रोक्का मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन सर्वप्रथम मुलुकको अर्थराजनीति सुध्रिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘मुख्य राजनीतिक दलहरु दर्शन र सिद्धान्तमा आधारित राजनीति भन्दा बढी मौकापरस्त सत्ता–राजनीतिको चक्रव्यूहमा फसेका छन् ।’ रोक्काले भने, ‘जब मौकापरस्त राजनीति हाबी हुन्छ, तब त्यस कालखण्डमा कुनै पनि कामहरू (दीर्घकालीन योजना, न, कानुन तथा न्याय सम्पादन) सहज, दिगो र सामाजिक तवरमा न्यायपूर्ण हुँदैन, हुन सक्तैन ।’

सत्ताको फोहोरी खेलमा तमासा देखाइरहेका राजनीतिक दलका बहुसङ्ख्यक नेताहरूलाई भुइँतहका समस्याबारे एक त जानकारी नै नभएको, अर्को सक्कली मुद्दाबारे जानकारी भए पनि समाधानको उपायस्वरुप योजना र कार्यक्रमहरू के–कसरी र कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे कुनै चिन्तन, अन्वेषण तथा निर्माणमा कोही पनि संलग्न नदेखिएको रोक्काको भनाइ छ ।

‘हो, समस्या यहीँनिर हो । कुनै जटिल मुद्दामा राजनीतिक तहबाट त्यसको विचार विमर्श नै हुँदैन, मुद्दामाथि कुनै छलफल नै हुँदैन भने कसरी समाधानको बाटोमा जान सकिन्छ र ?’ हाम्रा विकास प्रणाली, अर्थव्यवस्था र नीतिगत तहको सोचै पुरानो र जडसूत्रवादी भएको भन्दै यसको प्रणालीगत सुधारको खाँचो रहेको उनले औँल्याए ।

‘हाम्रा मूलधारका अर्थशास्त्री, नीति निर्माताहरू नवउदारवादी बजारकै रटानमा छन् । कम्तीमा हिजोका पुँजीवादी विचारकहरू कसरी हेर्दै छन् र बुझ्दैछन् भन्ने कुरा केलाए पनि त हुन्थ्यो । नवउदारवादी पुँजीवाद त भनियो तर यसको मूल मर्म के हो, त्यो हामीले पत्ता लगाउन सकेनौँ ।’ रोक्काले अगाडि भने, ‘नवउदारवादी पुँजीवाद यस्तो सामाजिक प्रणाली हो, जसले सबै प्राकृतिक तथा कृत्रिम वस्तु तथा सेवालाई मात्र होइन, श्रम शक्तिलाई समेत बजार वस्तुमा गणना गर्छ । यसलाई नेपालले पूर्णत आत्मसात गर्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म समस्याको समाधान निस्कन्छ ।’

प्रमुखतः उत्पादनलाई जोड दिँदै अर्थविद् रोक्काले आयातमुखी नभएर आत्मनिर्भरमुखी बन्नुपर्ने बताए । रुस र युक्रेन युद्ध मात्र होइन, चीन र अमेरिकाबीच भित्रभित्रै चलिरहेको आर्थिक शीत युद्धको उदाहरण समेत दिँदै अर्थविद् रोक्काले उनीहरू आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा रहेकाले समस्या नभएको तर, अब नेपालले त्यो बाटो अपनाउनुपर्ने बताए । गाउँ गाउँमा बाझिँदै गएका कृषियोग्य जमिनलाई उत्पादनमा लैजानुपर्ने रोक्काको भनाइ छ ।