September 23, 2021, Thursday
७ आश्विन २०७८, बिहीबार

नेपालमा ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रियो, कुन देशबाट कति ?

नेपालमा ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रियो, कुन देशबाट कति ?

 

साउन ८, काठमाडौं ।

Advertisement

हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुक जहाँ आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालनको अवस्था कमजोर रहेकोे छ, जसले गर्दा राजस्वका स्रोतबाट साधारण खर्च पनि धान्न नसकिने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । विकासका लागि आवश्यक पर्ने झन्डै दुईतिहाई रकम वैदेशिक सहायता र लगानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको स्थिति हेर्दा त्यति उत्साहजनक देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा ३२ अर्ब ५० करोड २० लाख रुपैयाँ  बराबरको वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार यस्तो लगानी मुलुकको उद्योग, व्यापार कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा गरी कुल १०९ मूलकहरूबाट ३२ अर्ब ५० करोड २० लाख रुपैयाँ एफडीआई भित्रिएको हो । अघिल्लो वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा यो ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले  कमी हो । विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा कुल ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल २२ अर्ब ५० करोड २० लाख रुपैयाँ चिनियाँ लगानी नेपाल भित्रिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । यस्तै, गत वर्षमा सिंगापुरबाट १ अर्ब ९१ करोड, हङकङबाट १ अर्ब २७ करोड, ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डबाट ३० करोड, मलेसियाबाट ४ करोड ९० लाख, जापानबाट ५ करोड, म्याक्सिकोबाट १५ करोड, नेदरल्याण्डबाट १५ करोड ६५ लाख, दक्षिण कोरियाबाट ९ करोड, जर्मनबाट २१ करोड र अमेरिकाबाट अधिकतम १ अर्ब ६२ करोडको लगानी भित्रिएको विभागले जनाएको छ ।

तर, तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अधिकांश मुलुकहरूबाट कम वैदेशिक लगानी आएको विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक लगानीको मुख्य आकर्षणको क्षेत्र मुलुकको होटल तथा पर्यटन क्षेत्र देखिएको छ ।  आर्थिक वर्षको कुल ३२ अर्ब २ करोड वैदेशिक लगानी मध्ये अधिकतम १८ अर्ब ३१ करोड माथिको लगानी होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा आएको छ । वर्षभरी आएको लगानी मध्ये अधिकतम २ हजार ७१४ जनालाई रोजगारी दिने समेत उल्लेख गर्दै १०१ पर्यटन परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहेको विभागले जनाएको छ ।

यस्तै, उद्योग क्षेत्रमा १९ वटा प्रोजेक्टका लागि २ अर्ब ६८ करोड, कृषि तथा वन पैदावार क्षेत्रको ३ वटा प्रोजेक्टका लागि ५ करोड २९ लाख, ऊर्जा क्षेत्रमा ४ वटा प्रोजेक्टका लागि १ अर्ब ५४ करोड, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको १५ वटा प्रोजेक्टका लागि २ अर्ब ९५ करोड र सेवा क्षेत्रमा अधिकतम ४१ वटा प्रोजेक्टका लागि ५ अर्ब ९८ करोड माथिको वैदेशिक लगानी आएको विभागले जनाएको छ । नेपालमा लगानीको सुरक्षा र लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजाने व्यवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि बहुपक्षीय लगानी सुनिश्चित नियोग (मिगा) को र वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (युनिसिटिरल) को पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेकाले वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत एवं कानुनी हिसाबले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि पूर्वाधार रहेको देखिन्छ ।

तर, उपर्युक्त नीतिगत र कानुनी व्यवस्था भए पनि विगत तीन दशकसम्मको राजनीतिक अस्थिरताले विदेशी लगानीकर्तालाई अझै पनि ढुक्क भएर लगानीका लागि आकर्षित भने गर्न सकिएको छैन । अहिले  सरकार गठन भए पनि मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहने बराबरको फेरबदलले राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको सन्देश दिइरहेको छ । अझै पनि प्रशासनभित्र राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता कायम हुन सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता, दक्ष कामदारको अभाव, एकद्वार नीतिको प्रभावकारितामा कमी, जग्गा प्राप्ति र जग्गाको मूल्यको मूल्याङ्कनमा सरल, सुपथ वैज्ञानिक निर्धारण गर्ने विधि पद्धतिको कमी, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, बजारको अनिश्चितता, न्यून आयका कारण उपभोक्ताको कमजोर क्रयशक्ति र बैंकहरूको लगानीको पुँजीगत आधार कमजोर अवस्थामा रहेको छ । मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरेर आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने संवैधानिक कार्य दिशालाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।

औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाईकन व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना पनि गर्न सकिँदैन, तसर्थ उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रस्थिापन गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ । तर, औद्योगीकरण गर्नका लागि आर्थिक पुँजी पर्याप्त छैन । उत्पादन बढाउने, रोजगारी व्यापक रूपमा विस्तार गर्र्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई व्यापक रूपमा भित्र्याउनु आवश्यक छ । तर, विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा बाह्य लगानीमा मात्र निर्भर हुने र देशभित्र बचत परिचालन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने देश विदेशी ऋण र लगानीका कारण परिनिर्भरताको माखेसाङ्लोमा फस्न पुग्छ ।

यसले आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भरता नै बढाएर लैजान्छ र स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दैन । तसर्थ अब वैदेशिक लगानीलाई आन्तरिक लगानी र वैदेशिक लगानीका बीच सन्तुलनको नीतिका साथ अवलम्बन गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीलाई अल्पकालसम्म मात्र अर्थात् १०-१५ वर्षभित्रसम्म आकर्षित गर्ने र सो अवधिसम्म स्वदेशी पुँजीको व्यापक विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीलाई स्वदेशी श्रम, सीप तथा साधनको अत्यधिक उपयोग गर्ने गरी भित्र्याउनुपर्छ । यस्तै पूर्वाधारका क्षेत्र, सडक, हवाई यातायात, जल यातायात, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।