चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको २.२ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा दोब्बर हो। कोरोना महामारीपछिको ठप्प अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले पछिल्ला त्रैमासहरूमा निरन्तर सुधार गर्दै आएको स्पष्ट देखिएको छ।
तथ्यांकअनुसार तेस्रो त्रैमासमा १८ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ। निर्माण, खानी र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक वृद्धिदर रहेकोमा हाल ती क्षेत्रहरू उत्साहजनक सुधारमा देखिएका छन्। निर्माण क्षेत्रमा मात्र ६.९ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ भने विद्युत् उत्पादन तथा वितरण क्षेत्रमा १२.५ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि मापन गरिएको छ।
त्यस्तै, वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रमा ६.७ प्रतिशत, खानी तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रमा ६.७ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगमा ६.२ प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ६.६ प्रतिशत र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा ६.३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा समेत सकारात्मक सुधार देखिएको छ। हिउँदे बाली, तरकारी तथा नगदेबालीको उत्पादनमा बढोत्तरी भएपछि कृषि क्षेत्रमा ३.६ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम भएको छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा पनि स्वदेशी उत्पादन तथा व्यापारजन्य वस्तुको आयात वृद्धि भएका कारण ५.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अनुमान गरिएको छ।
यद्यपि, शिक्षा, पानी तथा फोहोर व्यवस्थापन, र आवास तथा भोजन क्षेत्रले अपेक्षाकृत सुधार गर्न सकेका छैनन्। शिक्षा क्षेत्रको वृद्धि २.३ प्रतिशत, पानी आपूर्ति तथा फोहोर व्यवस्थापन २.४ प्रतिशत र आवास तथा भोजन २.५ प्रतिशतमा सीमित छ।
यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको पहिलो १० महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ। चालु खाता दुई खर्ब ५५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले बचतमा पुगेको छ भने शोधनान्तर बचत चार खर्ब ३८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति २५ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो सञ्चितिले १७.४ महिनाको वस्तु आयात र १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्थिति बनाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ।
सारांशमा, आन्तरिक र बाह्य सूचक दुवैमा देखिएको यो सुधारले नेपाली अर्थतन्त्र कोभिडपछिको पुनरुत्थानको बाटोमा दृढताका साथ अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ। तथापि, कमजोर क्षेत्रहरूको सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चुनौती अझै बाँकी छ।
