श्रमिकलाई बाध्यकारी शर्त राखेर सामाजिक सुरक्षाको खोजी

वाणिज्य न्युज
२०७६ कार्तिक ८, शुक्रबार ०९:२५ गते

कार्तिक, ०८ काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा दर्ता हुन दिएको समय सीमा सकिएपनि कोषमा दर्ता हुने संघ संस्थाले अत्यन्तै न्यून सहभागिता जनाएका छन् । असोज मसान्तसम्ममा ८ हजार ३०० संस्थाहरू मात्रै कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यो भनेको सरकारीलाई छाडेर निजीतर्फ भएका संस्थाहरूको पनि १.७९ प्रतिशत मात्रै हो ।
कोषमा रोजगारदाताको सहभागिता न्यून हुनुमा कोषले प्रदान गर्ने सेवा, सुबिधा र शर्तप्रति श्रमिक वा योगदानकर्ताको बिश्वास नदेखिनु मुख्य रहेको प्रस्ट देखिन्छ । कोषका केही शर्त र प्रावधानहरू बाध्यकारी र राज्य नियन्त्रित जस्तो देखिएपनि उद्योग बाणिज्य महासंघले कोषको स्वागत गरिसकेको छ । कोषका शर्त भन्दापनि प्रकृयागत झन्झटका कारण संस्थाहरू दर्ता हुन नसकेका हुन् । कोषको मुलत तीनबटा बिषयप्रति संचयकर्ताले रुचि देखाएका छैनन् । पहिलो भनेको कर्मचारीले ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर पनि साठी बर्षसम्म कुनै रकम चलाउन पाउँदैनन् ।
कोषमा रकम जम्मा गर्नलाई साना उद्योग, घरेलु र निम्न ब्यवसाय गरिरहेकालाई ठूलो समस्या देखिएको छ । ती क्षेत्रका कर्मचारीका लागि ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नु ठूलो समस्या हो । उनीहरूलाई कोषमा अन्य ठूला कम्पनीसरह बाध्य पाँरिदा न्याय हुन नसक्ने देखिन्छ । किनभने उनीहरूलाई दैनिक खर्च धान्न नै समस्या भइरहेको हुन्छ ।
साठी बर्षपछि पेन्सन आउने भनिएकै छ, सापटी र ऋण लिने कुरामा पनि साठी बर्षको समयसीमा लगाउनु जनताको पैसालाई राज्यले बन्धक बनाएजस्तो भएको छ । निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सापटी, ऋण लिएर आयमुलक या उत्पादनमुलक काम गर्न चाहन्छन् । यस्ता सोच भएका श्रमिक कोषले पनि संचयकोष या नागरिक लगानीकोषले जस्तै सुविधा दिन्छ या दिँदैन भनेर तुलनात्मक रुपमा हेरिरहेका छन् । तर, बिद्यमान कोषको व्यवस्थाले सापटी र ऋणको व्यवस्था नगरेकोले आफ्नै सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको कोषप्रति उनीरुको बिकर्षण रहेको देखिन्छ । सबै सुबिधालाई उमेर हद कटाएर दिने सरकारी योजना अनुत्पादक छ । किनभने मुलुकमा उद्यमशीलताको बिकास गर्ने हो भने युवा शक्तिमा लगानी गर्नुपर्छ ।
निजी संस्थाहरूमा कार्यरत श्रमिकको जागिरको आयुको कुनै भर हुँदैन । यो सरकारी जस्तो दिगो हुँदैन । एउटा व्यक्तिले जिन्दगीभरमा दर्जन कार्यालय पनि परिवर्तन गर्न सक्छ । यो अवस्थामा पनि कोषको प्रावधान व्यवहारिक छैन । कुनै श्रमिकले कुनै कम्पनीमा दुई बर्ष काम गरेर अर्कोमा जान्छ भने अघिल्लो संस्थामा काम गरे बापत कोषमा जम्मा भएको रकम उसले निकाल्न पाउँदैन । यसबाट श्रमिकको न्यूनतम मानव अधिकारमा कोषको व्यवस्थाले धावा बोलेको छ । जुन प्रजातान्त्रिक राज्य प्रणालीको लोक कल्याणकारी व्यवस्थालाई सुहाउने कुरा होइन ।
६० वर्ष नपुगेसम्म कामदारले सुत्केरी नभई, बिरामी नपरी, दुर्घटनामा नपरी वा नमरी आफूले जम्मा गरेको श्रमको मूल्य उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्थाले नयाँ युगको शुरूवात हुँदैन । यो नियन्त्रित राज्यको अवधारणा हो । कोषको प्रावधानलाई श्रमिकमैत्री नबनाई बाध्य बनाउने व्यवस्थाले पनि नियन्त्रित अवस्थालाई झल्काउँछ । काम गर्न छाडेको तीन महिनादेखि स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमालगायतका सेवा नपाइने तर आफूले कोषमा जम्मा गरेको रकम निकाल्न ६० बर्ष पुग्नै पर्ने अवस्थाले संचयकर्ताको सामाजिक सुरक्षा कसरी भयो भन्ने प्रश्न पनि उव्जिने गरेकोछ । कोषको बीमा योजना सरकारी बीमा योजना भन्दा कम व्यवहारिक देखिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।