अतिक्रमित क्षेत्रमा नेपालको लगानी शुन्य, भारतले भने दियो नागरिकता र रासनकार्ड

वाणिज्य न्युज
२०७६ कार्तिक २५, सोमबार ०६:५१ गते

यतिखेर देश भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्त सीमा विभादमा रुमलिएको छ । भारतले वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभरि विरोधका स्वर एक भएका छन् । तर त्यो क्षेत्रका जनता र भुभाग सूरक्षाको लागि गर्नुपर्ने कुनैपनि काम राज्यले गरेको छैन् । नयाँ नक्सा जारी गरेको क्षेत्रको अतिक्रमण आजको नभै झण्डै ५८ बर्ष देखिको हो । नेपालतर्फबाट कालापानीको मुद्दा ओझेलमा परेको कारण चार वर्षअघि भारतले दाबी गरेको नक्कली सीमाभन्दा वरतिरै रहेको लिपुलेक पनि आफ्नो भनेर भारतले चीनसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारले सीमाक्षेत्रमा बस्ने आफ्ना नागरिकको सुविधा र विकासमा कुनै चासो नदिँदा त्यहाँका जनता निरीह बन्न पुगेका छन् । राज्यले ध्यान नदिएकै कारण २०१८ सालमा जनगणना गरिएका र बैतडी मालपोत कार्यालयमा राजस्व बुझाएका तर हाल अतिक्रमित क्षेत्रमा परेका कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँका बासिन्दा यतिखेर भारतीय नागरिक भैसकेका छन् । त्यही भएर यतिखेर राज्यका सबै क्षेत्र सीमा मिचेको विरोध गरिरहँदा त्यहाँका जनता भने मैन छन् । उनीहरु दैनिक जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्न लिनदेखि जिल्ला सदरमुकाम जानसमेत भारतीय प्रशासनको अनुमति चाहिने र भारतीय बाटो हुँदै आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बोल्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । राज्यको ध्यान त्यहाँ नजाने अनी दैनिक गुजारा चलाउनको लागि भारतीय बजारको भर पर्नु पर्ने भएको कारण सीमा मिचिएका क्षेत्रका जनता मैंन भएका हुन् ।

भारतले भने लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा पाँच गर्खा (गाउँ)लाई सन् १९६२ मा कालापानीमा सेनाको क्याम्प राखेसँगै ती गाउँका बासिन्दालाई विशेष सेवा, सुविधा उपलब्ध गराएर आफ्नो नागरिक बनाउँन शुरु गरेको थियो । यतिखेर कुटी, नाभी र गुन्जी तीन गाउँका बासिन्दालाई अहिले भारतले नागरिकता र आधार कार्ड दिएर आफ्नो बनाइसकेको छ । तीन गाउँका बासिन्दाले १९९४ सालसम्म मालपोत तिरेको अभिलेख बैतडी मालपोत कार्यालयमा रहेको त्यस यताका २५ बर्षमा राज्यको पहुँचबाट टाडा रहेको पाइन्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा काली नदीलाई सीमा भनिएको भएपनि त्यसयता उक्त क्षेत्रलाई पुरै बेवास्था गर्दा भारतले आफ्नो पक्षमा उक्त ठाउँलाई कब्जामा लिएर नक्सामा समेत समेटेको हो ।

२०१८ सालमा भैरव रिसालको नेतृत्वमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा जनगणनामा हुँदा यी गाउँका बासिन्दाको पनि गणना गरिएको थियोे । त्यो बाहेक कुनै राज्यले दोस्रो कदम चालेको छैन् । सदरमुकामसम्म जाने सडक बाटोको कुरो छोडौं, सामान्य गोरेटोसमेत छैन । महाकाली पारी भारतले सडक निर्माण गर्दा नेपालतर्फको बाटो ठाउँठाउँमा क्षतविक्षत भएको छ । त्यस्को कुनै लेखाजोखा छैन् ।

भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा तीन तहका सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ । भारतले एसएसबी, आइटिबिपी र भारतीय सेना आधा दर्जन ठाउँमा अलग–अलग क्याम्प बनाएर राखेको छ । सबैभन्दा यता लिपुलेकनजिकै नाभीढाघा, कालापानी, गुन्जी, कुटी र नाभीमा भारतीय सैन्य बलको क्याम्प छ । पछिल्लो महिनामा त्यस क्षेत्रमा लडाकु विमानले हवाई गस्ती पनि बढाएको छ । तर नेपालतर्फ पूरै खाली छ । तर नेपालले भने ६ बर्ष अगाडि शसस्त्र प्रहरी बल राख्ने भनेर दार्चुला केम्प खडा गरेपनि हाल सम्म त्यो क्षेत्रमा पुगेको छैन् । यतिसम्मकी खाद्यान्देखि आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम जान पनि भारतको भर पर्नुपर्ने समस्या छ ।