झन्डै तीन दशकअघि सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँका सडक मेलम्चीको पानीले पखाल्ने सपना बाँड्दा उपत्यकावासीले त्यसलाई विकासको एउटा सुन्दर सुरुवात मानेका थिए । तर, आज ३० वर्षपछि मेलम्ची केवल एउटा खानेपानी आयोजना मात्र रहेन, यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो ’नीतिगत भ्रष्टाचार’ र ’असफलताको स्मारक’ बनेको छ । ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्दा पनि काठमाडौँको तिर्खा उस्तै छ, जबकि सिन्धुपाल्चोकको मुहानदेखि सिंहदरबारको सचिवालयसम्म कमिसनको एउटा यस्तो जालो बुनिएको छ, जसले आयोजनालाई कहिल्यै तङ्ग्रिन दिएन ।
मेलम्चीको कथा प्राकृतिक विपत्तिभन्दा बढी मानवीय लोभ र सेटिङको परिणामका रूपमा चित्रित भएको छ । सुरुमा चिनियाँ ठेकेदार ’चाइना रेलवे’ लाई धपाइनु र पछि इटालियन कम्पनी ’सीएमसी’ ले ९५ प्रतिशत काम सकेर पनि अन्तिम समयमा हात धुनुको पछाडि ठुलो रहस्य लुकेको छ । २०७५ सालमा आयोजना सम्पन्न हुन लाग्दा ठेकेदार कम्पनीले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकेर मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले मोटो ’कमिसन’ को बार्गेनिङ गरेको र कुरा नमिलेपछि ठेकेदार भाग्न बाध्य पारिएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । महालेखा परीक्षकको ५६औँ र ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि कामै नगरी परामर्शदातालाई अर्बौँ रुपैयाँ बाँडियो, तर आयोजनाको दिगोपनमा कसैले ध्यान दिएन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०८० को प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, यसै भ्रष्टाचारको सिलसिलामा आयोगले २०८० फागुनमा इतिहासकै एउटा ठुलो मुद्दा दायर ग¥यो । उक्त स्रोतका अनुसार तीन पूर्वसचिवहरू—गजेन्द्र ठाकुर, सूर्यराज कँडेल र भीम उपाध्यायसहित १५ जनालाई झन्डै ९० करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा उभ्याइएको छ । उनीहरूमाथि ठेकेदारलाई कामै नगरी भुक्तानी दिएको र राज्यको ढुकुटीमा गम्भीर नोक्सानी पु¥याएको गम्भीर आरोप छ । यसै तथ्यले पुष्टि गर्छ कि मेलम्ची केवल बाढीले बिगारेको आयोजना होइन, यसलाई त भित्रभित्रै भ्रष्टाचारको धमिराले खाइसकेको थियो ।
२०७८ असारको बाढीपछि हेडवक्र्स मर्मतको नाममा अर्बौँको कमिसन र भ्याटको खेल सुरु भएको आशंका छ । ईआईए रिपोर्टलाई तोकिएका आधारमा बदलेर संरचना बनाइएका र पानीको सुरुङ बन्द गरी जनतालाई ट्याङ्करबाट पानी किन्न बाध्य पार्ने काममा माफियाको ठूलो स्वार्थ लुकेको देखिन्छ ।
मेलम्ची आयोजना अब पानीको स्रोत मात्र रहेन, यो नेपालको शासन व्यवस्थाको शुद्धीकरणको एउटा कसी बनेको छ ।अदालतमा चलिरहेका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले यदि सही दिशा लिए र नयाँ सरकारले दृढ इच्छाशक्ति देखाएमा मात्र काठमाडौँवासीले शुद्ध पानी पिउन पाउनेछन् । अन्यथा, मेलम्चीको सुरुङबाट पानी होइन, भविष्यमा पनि भ्रष्टाचारकै दुर्गन्ध मात्र आइरहने निश्चित छ । अबको मुख्य प्रश्न यही हो— के नयाँ सरकारले यी पुराना फाइलहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याएर दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने साहस गर्लारु उपत्यकावासीको तिर्खा र न्यायको प्रतीक्षा अब नयाँ सरकारको कदममा निर्भर छ।
