सरकारको निगरानीमा ठेकेदार

वाणिज्य न्युज
११ मंसिर २०७६

११ मंसिर, २०७६, काठमाण्डौ । विकास निर्माणका काममा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सर्वसाधरणले बिरोध गर्न थालेपछि सरकार ठेकेदारप्रति कठोर ढंगले प्रस्तुत हुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारको सूची माग गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू पनि दबाबमा छन्। वर्षौंदेखि ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गर्दै ठेक्का रद्द गर्न प्रधानमन्त्रीले देखाएको अग्रसरताले निर्माण व्यवसायीमाझ खैलाबैला भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि निर्माण व्यवसायीले धर्ना गरेकै दिन प्रधानमन्त्री काम नगर्ने ठेकेदारप्रति कठोर भएका हुन्। निर्माण व्यवसायीले भने प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै कसको कारणले ढिलाइ भएको हो निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘ठेक्का लिएकाले फिल्डमा हाम्रो अनुहार देखिन्छ तर सरकारी निकायबाट गर्नुपर्ने साइट खाली गर्ने लगायत अत्यावश्यक काम समयमा नहुँदा ढिलाइ भइरहेको छ’, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘यसको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका छौं।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक समीक्षा बैठकमा निर्धा्रित समयमा निर्माणकार्य सम्पन्न नहुनुको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले काम नगर्ने ठेकेदारसँग ठेक्का तोड्न पनि निर्देशन दिएका हुन्। उनले आगामी बैठकमा तिनै ठेकेदारले जिम्मा लिएका आयोजना पूरा नभएको विवरण सुन्नु नपरोस् भने। त्यस्तालाई हटाएर अर्को सक्षमलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए।

क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का हडप्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना ढिलाइ हुन गएको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। कानुनअनुसार ठेक्का लगाइएको वा नलगाइएको पुनरवलोकन गर्न सचिवको ध्यानाकर्षण गराए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक भन्छ–मुलुकभर १ हजार ८ सय ४८ आयोजना ठेकेदारकै कारण वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट्मा प्रकाशित छ ।