राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट अध्यादेशबाट आउने भएको छ । अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अब सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भएको हो । 

Advertisement

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै बजेट ल्याइने बताए । उनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने संकेत गरे पनि त्यस विषयमा स्पष्ट भने बताएनन् । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हो भन्ने नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै बजेट आउनेछ, अब संसद् नभएपछि त्यो कसरी भन्ने तपाईं नै बुझिहाल्नुहुन्छ नि !’ 

Advertisement

उनले वर्तमान विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले बजेट प्रभावित नभएको बताए । ‘राजनीतिक घटनाक्रमले बजेट प्रभावित हुने कुरै भएन, हामी बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ, सोहीअनुसार बजेट ल्याउँछौँ । कहाँ पेस गर्ने, कसरी ल्याउने, अध्यादेश कि के भन्ने कुरा छैन, जे संवैधानिक व्यवस्था छ, सोहीअनुसार आउँछ ।’ 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं एमाले नेता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाहेक अर्को विकल्प नभएको प्रस्ट्याए । ‘यस विषयमा आधिकारिक धारणा अर्थ मन्त्रालयले देला,’ उनले भने, ‘मैले देखेको चाहिँ अब बजेट अध्यादेशबाटै आउने हो, यसको विकल्प छैन ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खवर छ ।