September 18, 2021, Saturday
२ आश्विन २०७८, शनिबार

उखु किसान फेरि काठमाडौंमाः ४१ करोड नपाएपछि पुनः आन्दोलन गर्दै

उखु किसान फेरि काठमाडौंमाः ४१ करोड नपाएपछि पुनः आन्दोलन गर्दै

साउन १४, काठमाडौं ।
नगदे बालीका रूपमा परिचित उखुखेती गर्ने किसानलाई बर्सेनि चिनी मिल सञ्चालकले भुक्तानीका लागि झुलाउने गरेका छन् । समयमै भुक्तानी नपाउँदा उखु किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि सर्लाही र नवलपरासीका उखु किसान फेरि काठमाडौं आएका छन् । सरकारसँग गरेको सहमतिअनुसार ४१ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सरकारी निकायले चासो नदिएकाले ताकेता गर्न काठमाडौं आएको उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले जानकारी दिए । बिहीबार दिउँसो १ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी बक्यौता रकमबारे सरकारलाई जानकारी दिने उनले बताए । माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताए ।

उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायका अनुसार ६ मिलबाट किसानले ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पाउन बाँकी छ । सर्लाहीका किसानको तथ्यांकअनुसार महालक्ष्मी सुगर मिलले यो वर्षको समेत गरी १२ करोड रुपैयाँ र अन्नपूर्ण सुगर मिलले समेत १२ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यस्तै, रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले ३ करोड १४ लाख बक्यौता रहेको उखु किसानका संरक्षक राकेश मिश्रले जानकारी दिए ।

Advertisement

त्यस्तै, नवलपरासीका उखु किसान गोपाल यादवका अनुसार लुम्बिनी चिनी मिलले ३ करोड, इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड र बागमती खाँडसरी चिनी मिलले ५० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यी तीनवटै चिनी मिलले सरकारबाट अनुदान पाएर किसानलाई दिनुपर्ने ६५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलको रकमबाट थप करिब ३ करोड रुपैयाँ पनि दिन बाँकी छ । यसपालि महाकालीले करिब २ महिना क्रसिङ गरेको थियो । तर, एक महिनाको मात्रै भुक्तानी गरेको समितिले जनाएको छ ।

उखु किसानहरू २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन । २०७६ पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच सम्झौता भएको थियो । माघ ७ गतेसम्म सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसहित सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, सम्पूर्ण रकम भुक्तानी हुन सकेन । रकम नपाएपछि पीडित किसानले गत माघ ८ गते सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा पत्रकार सम्मेलन गरेर चैत ८ गते माइतीघरमा रिले अनशन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि अनशन स्थगित भयो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले २०७७ कात्तिक २३ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरण पत्र बुझाएका थिए ।

कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष भेट गरी समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । तर, किसानले आश्वासनबाहेक केही पाएनन । समितिका अध्यक्ष रायले राज्यको लापरबाही र उद्योगपतिको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण निमुखा किसानले दुःख पाएको बताए । किसानले वर्ष दिनको बाली माया मारेर राजधानी पुगेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नै विडम्बना भएको उनले बताए । भुक्तानीको पहल गरिदिन भन्दै करिब १५ पटक काठमाडौं धाउनुपरेको उनले बताए । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटपश्चात् पनि माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

त्यसपश्चात् केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि अन्नपूर्ण, इन्दिरा, श्रीराम र लुम्बिनीले पूर्ण रूपमा भुक्तानी दिएनन । त्यसपछि उखु किसानहरूले गत वर्ष २८ मंसिरदेखि १३ पुससम्म काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिवेला ८९ करोड ४० लाख बक्यौता उठाउन नसकेपछि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले ३५ करोड, सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ३० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले ६ करोड तथा नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलले १० करोड, इन्दिरा चिनी मिलले ८ करोड र बागमती खाँडसरी चिनी मिलले ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको किसानहरूको तथ्यांक थियो ।

आन्दोलनकै दबाबले सुगर मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरे । सरकारले चिनी उद्योगीको सेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानहरू आन्दोलबाट पछि हटेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच ४ बुँदे सहमति भएको थियो । उद्योगीसँग तथ्यांक लिएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले किसानहरूको ६६ करोड मात्र बक्यौता रहेको जनाएको थियो । किसानले दिनहुँ धर्ना दिन थालेपछि गृह मन्त्रालयले चिनी उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दबाब थियो । जसकारण २८ मंसिरदेखि १२ पुससम्म किसानहरूको ३३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठेको थियो ।