अन्तरबैंक एटीएम प्रयाेग गर्दा १५ रूपैयाँभन्दा बढी शुल्क नलाग्ने

जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका एटिएम कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटिएममा प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्तासँग अब १५ रूपैयाँभन्दा बढी शुल्क नलाग्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ ले अन्तर बैंक एटिएम प्रयोग गर्दा १५ रूपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।

Advertisement

यसअघि बैंकअनुसार एउटाको डेबिट कार्ड अर्कोको अटोमेटेड टेलर मेसिन (एटिम)मा घुसारेर पैसा निकाल्दा बैंक हेरी ५० रूपैयाँसम्म शुल्क लाग्थ्यो । त्यस्तै, प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा एउटै प्रकारको एकभन्दा बढी डेबिट÷क्रेडिट कार्ड पनि जारी गर्न नपाउने सोही निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

Advertisement

अन्तर बैंक एटिएम प्रयोग गर्दा करिब १० रूपैयाँ मुलुक बाहिरिने गरेको छ। यही कारण यस्तो सुविधा हटाइएको हो। यसअघि अन्तर बैंक एटिएमको प्रयोगमा अधिकतम २० रूपैयाँसम्म लिन पाइने व्यवस्था थियो।

त्यस्तै, विद्युतीय कारोवार गर्दा खाताबाट रकम काटिने तर भुक्तानी वा ट्रान्सफर नहुने अवस्थामा समेत नयाँ नियम ल्याइएको छ। यसरी पैसा पठाउनेको खाता रहेको संस्था र पाउनेको खाता रहेको संस्था फरक÷फरक भए पनि कारोवारपछिको तीन दिनभित्र हिसाब मिलान हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो कारोवारको हिसाब मिलानको लागि सात दिनको समय दिइएको थियो।

वालेटबाट प्रतिदिन गरिने रकममान्तर (फण्ड ट्रान्सफर) को सीमा समेत परिवर्तन गरिएको छ भने प्रति कारोवार रकमको सीमा हटाइएको छ । अब बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन दुई लाख रूपैयाँ, वालेटबाट अन्य बैंक खातामा पनि प्रति दिन दुई लाख रूपैयाँ र एउटा वालेटबाट अर्को वालेटमा ५० हजार रूपैयाँसम्म पठाउन पाइनेछ ।

वालेटबाट बैंकका रकम पठाउँदा मात्रै १० रूपैयाँ लाग्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। एजेन्टमार्फत् वालेटमा पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म रकम लोड गर्दा र झिक्दा प्रतिकारोवार पाँच देखि २५ रूपैयाँसम्म लाग्ने भएको छ ।

मोबाइल बैंकिङ वा इन्टरनेटबाट अन्तर बैंक रकम पठाउँदा प्रतिकारोबार १० रूपैयाँमात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्टको माध्यमबाट कारोबार गर्दा बिहानको समयमा प्रतिकारोबार १० रूपैयाँ, दिउँसोको समयमा २० रूपैयाँ र साँझको समयमा भने दुई सय रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

वालेटमार्फत् राजस्व भुक्तानीमा पनि अबदेखि अधिकतम १० रूपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्न नपर्ने भएको छ। राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमार्फत् गरिने राजस्व भुक्तानीसम्बन्धी कारोवारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।