June 16, 2024, Sunday
२ असार २०८१, आईतवार

राष्ट्रियसभा बैठक : देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रियसभा बैठक : देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नेपाली नागरिक विदेश पलायन हुनबाट रोक्न देशभित्रै पर्याप्त रोजगारीको सृजना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले देशमा सुशासन र समृद्धिका लागि एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि समृद्धिको गतिमा रहेको उल्लेख गर्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

Advertisement

बैठकको विशेष समयमा सांसद कुमार दसौदीले जनतालाई आशा र विश्वास जगाउने कार्यक्रमका लागि सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, “राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछि समृद्धिले गति लिन सक्नुपर्छ । कहाँ कहाँ के के समस्या छन्, त्यो खोज्नु पर्छ । जनताको आशा जगाउने काम गर्नुपर्छ । जनता विदेश गएका गयै छन्, जनता निराश छन् ।” सांसद दसौदीले जनताका मुद्दा उठान गर्दा सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे ।

Advertisement

सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले देशको परिस्थितिप्रति सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “राष्ट्रिय परिस्थिति चुनौतीपूर्ण, गम्भीर र सङ्कटपूर्ण छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक ढाँचा खडा गरेका छौँ, समाजवादतर्फउन्मुख हुने प्रतिबद्धता गरेका छौँ । ती सबै कुरा राजनीतिक शक्तिका लागि चुनौती बनेका छन्”, उनले भने । उनले समग्र देशको हितका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद नरबहादुर विष्टले थुप्रै काम गर्दा गर्दै पनि भ्रष्टाचार र गरिबीले आक्रान्त भइरहेकोप्रति सरकारलाई सचेत गराए । उनले चुनौतीबिच सरकार सार्वजनिक सेवाप्रवाह सहज बनाउन सक्षम भएको बताए ।
“जनताले लाइन बसेर गर्नुपर्ने काम सहज भएको छ । राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत कार्यालयजस्ता ठाउँमा लाइन बस्नुपर्दैन”, उनले भने, “सुधारका थुप्रै काम हुँदाहुँदै चुनौती छन् ।” सांसद विष्टले सरकारी जग्गा हड्पनेक्रम रोक्न ध्यानाकर्षण गराए । उनले नीतिगत भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले आफ्ना प्रयत्न बढाउनुपर्ने बताए ।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले शान्ति प्रक्रियाको काम चाँडो टुङ्ग्याउन माग गरिन् । उनले युवा र महिलालाई सरकारको काममा प्रत्यक्षरुपमा जोड्न नसकेको उल्लेख गर्दै आउने अधिवेशनमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्न व्यवसायीलाई बाँकी भुक्तान समयमै गर्नका लागि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रियसभाको मर्यादा र गरिमा बढाउनका लागि सरकारसँगै स्वयं सांसदहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए । जनताका मुद्दा र राष्ट्रको समृद्धि केन्द्रमा राखेर काम गरे मात्र जनप्रतिनिधि पनि स्थापित हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै सांसद दिलकुमारी रावल थापाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि प्रभाव र दबाबमा नपर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । “सरकार जनताको अभिभावक हो । सरकारको भूमिका कार्यकारी हो । सरकारलाई जनताका सवाल, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवाल, जनजीविकाको सवालमा संसद्प्रति जबाफदेही तथा उत्तरदायी बनाउने कर्तव्य सांसदहरुकै हो”, उनले भनिन्, “सरकार जबाफदेही बनोस्, सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा अनुहार नहेरियोस्, प्रभाव र दबाबमा नपरियोस् भन्ने प्रतिपक्षको मान्यता हो ।”

सांसद थापाले युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट नेपाली नागरिकलाई तत्काल फिर्ता गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “पन्ध्र हजार नेपाली नागरिक रुसी सेनामा भर्ना भएको सुनिन्छ । युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फसेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहलका लागि सरकारसमक्ष माग गर्दछु ।”

सांसद राधेश्याम पासवानले संविधानअनुसार तत्काल आवश्यक ४० कानुन निर्माणका लागि ढिलाइ गर्न नहुने बताए । सरकारको आलोचना मात्र नगरेर सुशासन र समृद्धिका लागि एकसाथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

 

 

 

 

 

 

 

 

कानुनमन्त्रीको खुलासा : कसुर नदेखिएका सम्पत्ति वैध बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले कुनै कसुर नदेखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिन सरकारमाथि बाह्य दबाब आउने गरेको बताएका छन्।

सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले कुनै कसुर नदेखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिने गरी कानून निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब आउने गरेको खुलासा गरेका हुन्।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै कुनैपनि व्यक्तिको सम्पतीको स्रोत खुल्न पनि सकेन, कसुर पनि देखिएन । अर्थात अपराध गरेको पनि देखिएन भने अहिले त्यसलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्यौलता नै छ । यस सन्दर्भमा कानून बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि नेपाल सरकारमाथि, हामी माथि बारम्बार दबाब आइरहेको कुरा त तपाईंहरुलाई थाहा छँदैछ।’

 

मन्त्री गुरुङले स्रोत नखुलेको कुनैपनि सम्पत्ति कुनै कसुर नदेखिए ८० प्रतिशत कर दाखिला गरी बाँकी सम्पत्ति सोही व्यक्तिको हुनेगरी सो विधेयक ल्याइएको पनि बताए।

भारतलगायतका मुलुकले पनि सो व्यवस्था गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा सरकारले सो कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्टिकरण दिए।

उनले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कुनै कसुर नदेखिए सो सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार हुने तर उसले ८० प्रतिशत रकम भने राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।

मन्त्री गुरुङले सरकारले अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने कुरामा कुनैपनि खालको बदनियत नराखेको जिकिर समेत गरे।