January 17, 2022, Monday
३ माघ २०७८, सोमबार

सरकारलाई कांग्रेसको प्रश्न‑ उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमा किन ढिलाइ ?

सरकारलाई कांग्रेसको प्रश्न‑ उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमा किन ढिलाइ ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतले गरेको सडक विस्तारबारे कूटनैतिक रुपमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।

Advertisement

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक बारेको पछिल्लो प्रकरणमा वक्तव्य मात्रै निकालेर नपुग्ने भन्दै दिर्घकालीन समाधान खोज्न हाग्रह गर्नुभएको हो।

Advertisement

यो दुई दिनको अवधिमा सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर विषयमा केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत् सभापति देउवाले सरकारको आलोचना समेत गर्नुभएको छ।

सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराएको छ ।

देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिको सार यस्तो

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका भूभाग नेपालका हुन् । सरकारमा रहेका बेला होस् या आज प्रतिपक्षमा छँदा यी भूभागबारे नेपाली कांग्रेसले सदैव प्रस्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ ।

१. सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रस्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो ।

२. सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका नेपाली भूभाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो भने प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा ‘भारतीय सेना रहेको कालापानी लगायतका भूमी नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रस्ट धारणाका साथ ‘त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ सरकारलाई रहने’ घोषणा गरेको थियो ।

३. लिपुलेक बारेको पछिल्लो प्रकरण सार्वजनिक भए लगत्तै ‘चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचारबारे नेपाल सरकारको धारणा’ माग गर्दै ‘उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न,’ नेपाली कांग्रेसले सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएको थियो ।

नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद छ । राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै निरन्तर प्रस्ट छ । नेपालको भूभागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनुपर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमीमार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस्, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहनेछ ।