प्रवासी मजदुर कसरी भए एनआरएन ? किन हुन्छ खाडी र युरोपका मजदुरवीच अघोषित संर्घष

वाणिज्य न्युज
७ कार्तिक २०७६

कार्तिक, काठमाडौं । धनीहरुको संस्थाको रुपमा चिनिएको गैरआवासीय नेपाली संघ र रोजगारीको खोजीमा खाडीमा पसिना बगाउने नेपाली मजदुरहरुवीच अघोषित संर्घषजस्तै देखिन्छ । खाडीमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेचिरहेकाहरुलाई गैरआवासीय नेपाली भन्न एनआरएन नेतृत्व लागिरहेको छ भने श्रमिकहरु आफुलाई एनआरएन मान्न तयार छैनन् । दुई तीन बर्षका लागि रोजगारी गर्न बिदेशीएका नेपाली श्रमिकहरु नेपाली नागरिक नै रहेकोले एनआरएन नेतृत्वका मागसँग उनीहरुको कुनै लेनदेन वा सरोकार पनि देखिन्न ।

दोहोरो नागरिकता, नेपालमा लगानी गरेको रकमको नाफ बिदेश लैजान पाउनुपर्ने, नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने, घरजग्गा र सम्पत्ति जोड्ने अधिकार दिनुपर्ने एनआरएनका मागसँग खाडीमा श्रम बेचिरहेको नेपालीको कुनै सरोकार छैन् । ४÷५ सय रियाल र रिंगेटमा श्रम बेचिरहेका उनीहरु हरके महिना तलब बुझ्छन र घर परिवारको खर्च चलाउन नेपालमा पैसा पठाउँछन् । उनीहरुलाई न त नेपालमा घरजग्गा किन्न, लगानी गर्न मात्र हैन नेपालमा आएर मतदान गर्न वा चुनाव लड्न पनि कानुनले रोक्दैन् ।
माग, कार्यशैली र प्रवृत्तिमा देखिएको फरकपनका कारण खाडी क्षेत्रका मजदुरको नेतृत्व गर्न असफल जस्तै देखिएको एनआरएन नेतृत्व भने उनीहरुलाई गैरआवासीय नेपाली हुन भन्दै संख्या बढाउने होडमै देखिन्छ । सरकारले समेत दुई बर्षभन्दा बढी बिदेशमा बसेको नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली मान्ने कानुन बनाएको छ तर एनआरएनले एक सय ८२ बिदेश बसेको नेपालीलाई एनआरएन मान्ने बिधान बनाएको छ ।

केही वर्षदेखि एनआरएनको सम्मेलनमा बढी उठ्ने गरेको माग हो, दोहोरो नागरिकता । साथमा टन्न दाम भएका, विदेशमै बसोबास गर्ने र लगानी गर्ने क्षमता पनि भएका विकसित देशमा बस्ने एनआरएनहरुको माग हो यो । खाडी मुलुकमा दुई चार रुपैंया कमाउन गएका र केही समय विदेशमा पढेर नेपाल र्फकन चाहनेहरुको माग होइन यो । खाडी मुलुकमा काम गर्ने धेरै नेपालीले बैदेशिक रोजगार सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तर एनआरएनको सम्मेलनमा यो मुद्दा सधैं ओझेलमा पर्छ । एनआरएनमा खाडी मुलुकै प्रतिनिधित्व बढी छ । तर एनआरएन सम्मेलनमा विकसित देशका प्रतिनिधिहरुकै मागको चर्चा हुन्छ । किन त ?
सार्क मुलुक बाहिरका करिव ६० मुलुकमा आफ्नो सन्जाल फैलाउन सफल नेपालीहरुको संस्था एनआरएनलाई नेपालमा ठूलो लगानीको सम्भाबना बोकेको संस्थाको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । बिशेषत मिडियाका कारण केही नेपाली अत्यन्तै धनी भएको र उनीहरुले लगानी गर्ने अनुकूल बातावरण तयार भएको खण्डमा देशको औद्योगिकीकरण र आर्थिक बिकासले नयाँ गति लिन सक्ने संभाबनामा धेरै नेपाली विस्वस्त देखिन्छन । अत्यन्तै धनाड्यको रुपमा मानिने नेपालीकै हाराहारीमा नामै नसुनिएका नेपाली पनि छन् भन्दा धेरैलाई अनौठो लागे पनि यो यथार्थ हो ।
जे होस् बिभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरुको बारेमा मिडिया मार्फत जे जस्ता कुराहरु बाहिर आएर यथार्थमा जे जस्तो भए पनि उनीहरु रहेका देशमा उनीहरुको वास्तबिक सम्पत्ति अकूत नभए पनि देशको विद्यमान अवस्था र मौद्रिक बिनिमयका कारण नेपालमा भने अकूत हुनु स्वाभाबिकै हो ।
बिभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरु आ(आफ्नो क्षमतानुरुप छुट्टा छुट्टै अथवा एकत्रित भएर अथवा समूहगत रुपमा आफू जन्मेको देशमा लगानी गर्छन् भने त्यस्ले नेपालमा रोजगारीका अबसरहरु सिर्जना गर्दै आर्थिक बिकासमा उल्लेख्य योगदान दिन सक्ने कुरामा भने सन्देह छैन नै । र पनि जसरी बिदेशमा नियमानुसार कर तिर्ने गरिन्छ त्यसरी नै आफ्नै देशमा पनि नियामानुसर कर तिर्न भने आनाकानी गरिनु हुन्न । नेपालमा बिद्यमान अवस्थाकै फाइदा उठाएर तिर्नु पर्ने कर नतिर्ने बाटो अबलम्बन गरिनुले भने लगानी मार्फत देखाउन खोजिएको देशप्रतिको सेवा भावभित्रको रहस्य बनिरहन सक्दैन ।
बिदेशी भूमिमा ब्यापार, अध्ययन र रोजगारी गरिरहेका र गैरआवासीय नेपाली संघ मार्फत सकृय हुने नेपाली नागरिकलाई हरेक दुई बर्षको दशैं बिशेष हुने गरेको पाईन्छ ।
एनआरएनलाई ३० लाख बिदेशिएका नेपालीको साझा संस्था भनिए तापनि ठूला ब्यापारीहरुको संस्था पनि भन्ने गरिन्छ भलै यस्लाई संस्थापना पक्षले स्वीकार्ने गर्दैन । यही आरोप २५ सेप्टेम्बर २०१० मा वेलायतमा भएको एनआरएनको पहिलो राष्ट्रिय काउन्सिल मिटिङमा लगाइंदा यस्का प्रमुख संरक्षक डा उपेन्द्र महतोले सो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै यो बिदेशमा बस्ने एनआरएनको दायाराभित्र पर्ने संपूर्ण नेपालीको साझा मन्च भएको र जो पनि यस्को जिम्मेवारीपूर्ण पदमा बस्न सक्ने बताउनु भएको थियो । सोही मिटिङमा भएको एउटा प्रस्तुतिमा एनआरएनको एउटा सकृय ब्यक्तिले प्रत्येक बर्ष हुने बिभिन्न अन्तरराष्ट्रिय मिटिङ एबं कार्यक्रमाहरुमा सहभागी हुने क्रममा बर्षको सरदर झन्डै १० हजार डलर खर्च गर्नु पर्ने देखाइएको थियो । वेलायतको सन्दर्भमा अध्यक्षको उम्मेदवार हुन १००० पाउण्ड र अन्य पदको लागि ३०० देखि ७५० पाउण्ड शुल्क बुझाउन पर्छ । अन्य देशमा समेत शुल्कको आकार करीब करीब यस्तै हुन्छ । यी दुई तथ्यले एनआरएनको जिम्मेवारीपूर्ण पद सर्ब साधारणको लागि पहुँच बाहिरको भएको देखाउँछ । व्याबहारिक रुपमा नै एनआरएनलाई संपूर्ण नेपालीको साझा मन्च बनाउन सबैको सहजै पहुँच हुने किसिमको बातावरण यथाशिघ्र सिर्जना गरिनु आबस्यक देखिन्छ ।
वेलायत भेलामा एनआरएनका एकजना सकृय ब्यक्तिले एक बर्षमा १० हजार डलर खर्च गरिने कुराको प्रस्तुतिलाई आधार मान्दा उपयुक्त बिकल्पको उपयोग मार्फत ठूलो रकम जोगाएर त्यस्लाई नेपालमा लगानी गरी उहाँहरुको ब्यापार बढाउने र देशमा उद्योगधन्धा प्रबर्द्धन गर्न सकिने संभाबना देखिन्छ । अहिलेको बिज्ञान र प्रबिधिको यो समयमा कैयौं अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रमहरु अनलाइन नै गर्न सकिएकोले एनआरएनका बिभिन्न देशमा गरिने कतिपय कार्यक्रमहरुमा कटौती गरी त्यस्ता अन लाइनका बिकल्पलाई अबलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा यसबाट १५० जनाको ५००० डलर जोगिएको मान्दा ७ लाख ५० हजार जोगिन आउने देखिन्छ । त्यसरी नै यो बिकल्पका कारण आफ्नो ब्यापारमा आँफै अनुपास्थित हुन नपरेको कारण १०० जनाको कूल १००० डलरको ब्यापार नघटेको मानी त्यस्लाई लगानीको रुपमा प्रयोग गरिने हो भने सो रकम १ लाख डलर हुन आउने देखिन्छ । यसरी जोगिने ८ लाख ५० हजार डलरलाई मात्रै उहाँहरुले संयुक्त रुपमा नेपालमा मध्यम स्तरीय उद्योगमा लगानी गर्न सक्नु हुन्छ जस्ले एकातिर नेपालमा रोजगारीको अबसर सिर्जना हुन्छ भने अर्को्तिर उहाँहरुको ब्यापार बढने र देशले पनि केही पाउने हुन्छ । यसरी हुने खर्च जोगाएर मात्रै पनि उहाँहरुको संयुक्त रुपमा वार्षिक ८(९ लाख डलरको लगानी बढाएर देशमा रोजगारी बढाउने र उत्पादनमूलक कार्य गर्न सकिने संभाबना देखिन्छ ।
एनआरएनलाई भबिस्यमा अरु सशक्त किसिमबाट गौरबमय ईतिहास निर्माण गर्दै अगाडि बढन यस्को जिम्मेवारीपूर्ण पद ग्रहण गर्न चाहनेहरुको लागि आचार संहिता तयार गरिनु पर्छ र स्व(अनुसाशितहरुको सबै ठाउँमा प्राचुर्यता नहुने भएकोले अनुशासन समिति गठन गरेर जिम्मेवारी बहन गर्नेहरुको लागि निस्चित निम्नतम आधारभूत आबस्यक बुँदाहरु तय गर्ने र आबस्यक पर्दा कार्यबाहीको लागि आबस्यक समिति निर्माण गरिनु एनआरएनलाई भबिस्यमा अझ सशक्त र गरिमामय बनाउँदै सही दिशामा लैजानको लागि आबस्यक देखिन्छ ।
एनआरएनको नाममा निस्कने बिज्ञप्ती र बक्तब्यहरुले नेपालमा लगानीको लागि आतुर भएको देखाउने मात्रै नभएर करमा उन्मुक्ति र कमाएको रकम सुबिधाजनक हिसाबले बिदेश लैजान पाउने सुबिधा र दोहोरो नागरिकता मात्रै नभएर यो मार्फत देशको जिम्मेवारीपूर्ण पदको लागि समेत ढोका खुल्ला गरिनु पर्ने जस्ता कुराहरुमा देखिएको जोडले गर्दा एनआरएनको आशयप्रति आशंका गर्नेहरुको संख्या बढ्दो रुपमा देखा पर्न थालेको पाईन्छ । एकातिर एनआरएनको आतुरता यस किसिमका देखिन्छन भने अर्को्तिर एनआरएनको लगानीबाट प्राप्त हुने रोजगारी र उनीहरुले बुझाएको राजास्वबारे जानकारी पाउन पनि नेपालीहरु त्यत्तिकै आतुर देखिन्छन । यी दुई आतुरताले जन्माएका आशंका र खाडल न्यूनिकरण एनआरएनको सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरुको समाधानको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो ।
हामी एक्काइसौं शताब्दीमा प्रबेश गरिसकेका छौं र आधुनिक ब्यापार ब्यवसायको मुख्य ध्यान भनेको सुबिधा प्रदायमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेका छन प्रतिस्पर्धा चरम चुलीमा पुगेको सन्दर्भमा । मुनाफामा मात्रै ध्यान दिनुभन्दा उपभोक्ताहरुको सन्तुस्टीमा बढी केन्द्रित हुनुले मुनाफा स्वतस् निम्तिन्छ भन्ने आधुनिक ब्यवसायको एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हो । मुनाफामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नेले उपभोक्ताको सन्तुस्टीमा ध्यान आबस्यक मात्रामा दिन्छ भन्ने कुराको निस्चितता नहुने भएकोले त्यस किसिमको ब्यबसायी आजको दुनियाँमा दीर्घ कालीन रुपमा सफल हुने कुरामा विश्वाश गरिंदैन । एनआरएनले लगानी गरेका भनिएका संस्थाहरुले छुट्टै पहिचान कायम गर्न सकेको नपाईनुलाई यही कसीमा राखेर हेर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि छ र त्यसबाट शिक्षा लिंदै एनआरएनद्धारा यो कसीकै आधारमा भावी ब्यवसायको नीति तय गरिएको खण्डमा यो एनआरएन र नेपाल र नेपाली दुबैको हितमा हुने देखिन्छ ।
एनआरएनलाई ३० लाख बिदेशिएका नेपालीको साझा संस्था भनिए तापनि यस्मा सहभागिताको संख्या भने खासै उल्लेख्य देखिन्न । उदाहरणको लागि करीब एक लाख नेपाली बेलायतमा बसिरहेको अनौपचारिक तथ्याङ्क रहेको छ तर एनआरएनको सदस्य संख्या भने यसपटक केवल ३ हजारको आसपास मात्र देखा पर्योा । योमध्ये पनि करीब तेइस सय मत मात्र निर्वाचनमा खसेको पाइनुले एनआरएन यूकेबासी आम नेपालीको संगठन हुन सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न विचारणीय हुन जानु स्वाभाबिकै हो । त्यसैले नयाँ नेतृत्वले सदस्यताको सवालमा फेरि नयाँ सोच र शैली विकास गर्न सकेन भने एनआरएन आन्दोलन अत्यन्त फितलो हुने कुरामा सन्देह रहन्न । देखा परेको यही ३५ मा पनि रिन्यू गर्ने तथा नयाँ सदस्यता लिनेहरुमध्ये कतिले आफ्नो सदस्यता शुल्क आफैले बुझाए अथवा उम्मेदवारले बुझाईदिए भन्ने कुरा पनि गम्भीर मुद्धा बनेर उठेको छ । यसले एनआरएन आन्दोलनमा नैतिक प्रश्न पनि उब्जिएको छ । त्यसैले अर्को पटकको निर्वाचनमा यस्तो खालको नैतिक प्रश्न नउठोस् भन्नाको लागि अहिलेको नेतृत्वले समय छँदैमा गृहकार्य थाल्नु जरुरी छ। यस्ले एनआरएनले बिदेशमा रहने आम नेपालीलाई समेटने नीति अख्तियारी गर्न बिशेष कदम चाल्नै पर्ने देखाउँछ ।
एनआरएन जति आरोपित र बिबादित देखिए तापनि यस्को आफ्नै ईतिहास पनि छ र सुन्दर भबिस्य पनि । उल्लिखित यथार्थताको आधारमा समयमा नै एनआरएनले बिदेशमा रहने आम नेपालीलाई समेटने नीति अख्तियारी गर्न नसक्ने र धेरैको चाहनानुरुप राष्ट्रियता जस्ता मुद्धाहरुबाट टाँढिने स्वभाबमा परिवर्तन नल्याउने हो भने एनआरएनले भावी दिनहरुमा अनपेक्षित समस्याहरु झेल्दै जानु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । केही ब्यबस्थापकीय सुधार र केही थप नीतिहरुका साथ अलि फराकिलो सोंच लिएर उपर्युक्त मुद्धाहरुलाई समेटने किसिमले अगाडि बढन ठोस कदम चाल्ने हो भने एनआरएन बिदेशमा रहने सबैको साझा संस्था पनि हुने र देशको बिकासमा पनि यस्ले अपेक्षानुरुप ठूलो योगदान दिन सक्ने कुरामा भने सन्देह छैन ।

लगानी र दोहोरो नागरिकता मात्रै एनआरएनको मुद्धा बन्यो राष्ट्रियताको बिषयमा पटक्कै बोलेन भन्ने आरोप आजकाल बढी मात्रामा सुन्नमा आउँछ । रास्टियताको प्रश्न र एनआरएनको अस्तित्व एकार्कामा अन्योन्याश्रित बिषयबस्तु हुन । नेपालको राष्ट्रियता रहँदासम्म मात्रै एनआरएनको पनि अस्तित्व रहन्छ । अहिले हाम्रो राष्ट्रियता अत्यन्तै कमजोर भएको महसूस जो कोहीले गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा एनआरएन जस्तो संस्थाले राष्ट्रियताको प्रश्नलाई यथोचित तवरले महत्व दिनु अत्यन्तै आबस्यक देखिन्छ । राष्ट्रियता त्यत्ति सजिलै कहाँ गुम्छ र भन्न जति सजिलो छ राजनीतिक इमान्दारिताको खडेरी परेको बेलामा गुम्न के बेर लाग्छ र भन्न पनि गार्हो मान्नु पर्दैन । हाम्रा पूर्खाहरुले जे जसरी कठीन घडीमा देशलाई जोगाउँदै ल्याएका छन त्यस्लाई जोगाउनु हर नेपालीको नगरकीय दायित्व हो र बिदेशी भूमिमा रहेर पनि आफूलाई नेपालीको रुपमा चिनाउन र देशको लागि केही गर्न प्रतिबद्धका साथ एनआरएनलाई यहाँसम्म ल्याउन जुन पसीना बगाउनु भएको छ त्यस्को अस्तित्वलाई निरन्तरता दिन राष्ट्रियताको प्रश्नलाई उच्च प्राथमिकता दिनै पर्छ एनआरएनले ।