महेश घिमिरे
नेपालमा पहिलो पटक उल्लेखनीय रुपमा सोसल मिडिया बन्द भएको विरोधमा जेनजी पुस्ता सडकमा उत्रियो । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको आक्रोशलाई सडकमा ल्याएर राजनीतिक बेथितिविरुद्ध आवाज बुलन्द गरेका छन् । यो आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको विरोधमा मात्र सीमित रहेन, यसले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरताविरुद्धको जनआक्रोशलाई पनि सतहमा ल्याइदियो ।
जेन–जीको यो आन्दोलनले लोकतन्त्रको नयाँ रूप, डिजिटल सक्रियता र क्राउडसोर्सिङलाई स्थापित गरेको छ । यस पुस्ताले परम्परागत राजनीतिक दलहरू कमजोर भएको अवस्थामा एकैचोटि राजनीतिक शून्य र अनिश्चितताको जोखिम पनि सिर्जना गरेको छ । स्वाभाविक हो, यो समुहमा आन्दोलनको कुनै स्पष्ट नेतृत्व र मार्गचित्र हुँदैन् । विश्व माचचित्रमा देखिएको झलकमा जेन–जीको चरित्र क्षणिक आक्रोशमा आधारित देखिन्छ । यसैले, राजनीतिज्ञ र राजनीतिशास्त्रीहरूले यसलाई युवा ऊर्जाको सकारात्मक प्रतीक वा अपरिपक्व र विघटनकारी प्रवृत्ति दुवै रुपमा हेर्ने गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा पनि यही देखिएको छ । यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा गहिरो उथलपुथल ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि वातावरण केही शान्त भए पनि देश राजनीतिक रूपमा शून्यमा पुगेको छ । साथै, नेपाल अहिले एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ । देश इतिहासको एक संवेदनशील मोडमा पुगेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु कमजोर भइरहेका बेला संसदका मुख्य दुइ दल मिलेर बनेको सरकारका विरुद्ध आन्दोलन हुँदा ३६ घण्टामा सफलता हासिल गर्यो । तर, एकाएक सफलता भित्र असफलतको कालोबादल मडारिरहयो । राज्य सत्ताले यस समुहको प्रकृति बनोट, नेतृत्व क्षमता अनी आन्दोलनको परिभाषा बुझन सकेन् । राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाको जोखिम पनि यसभित्र ठूलो परिमाणमा बोकेका हुन्छन् भन्ने सन्दर्भलाई भुल्दा कल्पनै नगरेको क्षति देशले सहनुपरो । देशभरकै मुख्य सरकारी संरचना जालाइयो । विश्वमै इतिहार बोकेको सिंहदरवार जलाइयो, जनताका सुरक्षाका लागि लैनाथ प्रहरबिट मात्र जलाइएन सुरक्षा निकायको समेत हत्या गरियो । मागेर निमार्ण गरएको संसद भवन खरानी बनाइयो । निजी सम्पत्ति जलिरहे । देशभरको आधार जेल खाली हुँदा अपराधी भगिरहे । यस समुहको प्रकृति नबुझ्दा देशलाई न्याय दिने सर्वोच्च अदालत लगायतका न्यायका धरोहर जलिरहे । यतिहुँदा समेत सेना ब्यारेकमा रमिता हेरे बस्दा क्षतिको आकलन परिकल्पना भन्दापनि माथि गयो ।
जतिनै ठूलो क्षति भएपनि जेन–जी आन्दोलनले एउटा नयाँ तर चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सिर्जना गरेको छ । यो आन्दोलनको कुनै स्पष्ट नेतृत्व र मार्गचित्र नभएकाले यसलाई सही दिशादिनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । परम्परागत राजनीतिक दलहरु जनताको विश्वास गुमाएर कमजोर भएका बेला, जेन–जी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालको शक्तिलाई प्रयोग गर्दै परिवर्तनको बिगुललाई सबै नेपालीले आत्मासाथ गर्नुपर्छ । यद्यपि, आन्दोलनको चरित्र क्षणिक आक्रोशमा मात्रै आधारित हुँदा यसलाई दीर्घकालीन समाधानमा परिणत गर्न गाह्रो छ । यसलाई सही नेतृत्व दिन नसकेमा यो ऊर्जा खेर जाने र देश थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिने खतरा वर्तमानमा देखिएको छ । जेन–जी पुस्ताले आन्दोलन सुरु गरेपनि यसलाई नेतृत्व दिने क्षमता उनीहरुसँग छैन् । यद्यपी, जेन–जी पुस्ताले परिवर्तनको बीउ रोपेको छ, यदि यो मौका गुमायौं भने, देशमा थप हिंसा र अराजकता निम्तिन सक्छ । त्यसैले, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको एउटा स्पष्ट, इमानदार र सक्षम नेतृत्वको हो, जुन नागरिक समाजले मात्रै दिनसक्छ । तर, यसलाई फलाउन फुलाउन नागरिक समाजले नै नेतृत्व लिनुपर्छ । आन्दोलनको स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन र एक सर्वपक्षीय नागरिक सरकार गठनको लागि राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, र युवा समूहहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन नागरिक समाजले समन्वय गनुपर्छ । साथै, आन्दोलनका मागहरुलाई स्पष्ट र व्यवहारिक रुप दिन नागरिक समाजले सहयोग गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक शुद्धीकरण, र जवाफदेही सरकारजस्ता मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर एउटा साझा एजेन्डा बनाउनु आवश्यक छ ।
आन्दोलनकारी र राज्यका निकायबीच संवादको पुलको काम नागरिक समाजले गर्नुपर्छ । किनकी राष्ट्रपति, सेना, र राजनीतिक दलहरुलाई वार्तामा ल्याउन र शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न नागरिक समाजले निर्णायक भूमिका खेल्नसक्छ ।
जब सरकार गठनको निर्णायक भूमिका हुन्छ तव मात्र जेन–जी आन्दोलनले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्न र देशलाई स्थिरतातर्फ लैजान सकिन्छ । यसको लागि नागरिक समाजको अगुवाइमा सर्वपक्षीय नागरिक सरकार गठनको पूर्णता दिन सकिन्छ । यती भनिराख्दा देशको वर्तमान प्रणालीका उपलब्धी पनि बचाउनु पनि आवश्यक छ ।
वर्तमान राजनीतिक प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको र जेन जी पुस्ताले सत्ता परिवर्तनको शुत्र तयार गरेको अवस्थामा नयाँ शर्त सहितको नयाँ राजनैतिक बागडोर तयार हुनुपर्छ । त्यो भनेको परिवर्तित अवस्थामा संसद विघटनसहित सर्वपक्षीय नागरिक सरकार पहिलो शर्त हुन आउँछ । पहिला कानूनी आधारमा प्रमुख प्रशासकिय सल्लाहकार तयार गरेर संसद विघटन गरिनुपर्छ । त्यसपछि मात्र अन्य सल्लाहकार अर्थात मन्त्रीहरु नियुक्त हुनु आवश्य छ । यो कुरा वार्तामा बस्दा नै जेन जी प्रतिनिधीले अगाडि सार्नु सक्नुपर्छ । यस सरकारको मुख्य काम देशलाई संक्रमणकालबाट बाहिर निकाल्नु र निष्पक्ष चुनाव गराउनु हुनेछ । त्यसपछि यसमा जेन–जी पुस्तालाई पनि समेट्ने गरी विशेष व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । युवाहरुको ऊर्जालाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्न ६ महिनाभित्र चुनावको घोषणा गरिनुपर्छ । संघीयता खारेज गरी राज्यको स्रोतको कुशल प्रयोग गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने, र २०४६ सालयताका सबै सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जस्ता मागहरूलाई नागरिक समाजले आफ्नो एजेन्डामा समावेश गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई जरादेखि नै निर्मूल गर्न निजामती कर्मचारीतन्त्रको शुद्धीकरण र संवैधानिक निकायहरुमा दलीय भागबण्डाको अन्त्य आवश्यक छ ।
वर्तमान कानूनलाई बचाएर नयाँ ढंगले पुनस्र्थापित गर्न सर्वप्रथम संसद विघटन गरी सबै पक्षलाई समेट्ने एक नागरिक सरकारको गठन गरिनुपर्छ । यस सरकारको मुख्य काम देशलाई संक्रमणकालबाट बाहिर निकाल्नु र निष्पक्ष चुनाव गराउनु हुनेछ ।
बाहिर हल्ला आएको छ, प्रधानसेनपति पूर्वराजालाई स्थापित गर्न चाहान्छन् । अर्कोतर्फ केही भारतिय पक्षलाई पक्षपोषण गर्ने पक्ष नेतृत्वको दाबीका लागि अगाडि आएको छ । यदी यसो हो भने भोलिका दिनमा अहिले भएको रंक्तपात भन्दापनि ठूलो अर्को हिंसा दोहोरिनेछ । देशको सम्पत्ति हालको भन्दाबढी जल्नेछ । यसतर्फ जिम्मोवार पक्षले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
बर्तमान अवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा सरकार अस्थिर र कमजोर भएको देखियो । यसको सट्टा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्छ या पर्देन बहसको बिषय बनाइनुपर्छ ।
जसले देशको नेतृत्वमा स्थायित्व प्रदान गर्नेछ । यसले जनताप्रति सिधा उत्तरदायी हुने वातावरण पनि सिर्जना गर्छ । नयाँ नेतृत्वमा सांसदहरूलाई कानुन निर्माण र नीतिगत बहसजस्ता महत्वपूर्ण काममा केन्द्रित हुन मद्दत गर्छ । मन्त्री नियुक्तिको लागि विज्ञ र योग्य व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नयाँ प्रकारको शासकिय प्रणालीको विकाश गरिनुपर्छ ।
देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक भार भनेको संघीयता हो । संघीयताले ठूलो खर्च बढाएको छ र यसको परिणाम प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैले, प्रदेश संरचना पूर्ण रुपमा खारेज गरी स्थानीय र संघ मात्र राख्नुपर्छ । यो कुरा वर्ताका शर्तमा राखिनु आवश्यक छ । भोलिका दिनमा जनमत संग्रह वा संद्यीय संसदबाट यस प्रणालीको विदाई आवश्यक छ । यसले राज्यको स्रोतको कुशल प्रयोग गर्न मद्दत गर्नेछ ।
विगतमा भएका नरसंहारका घटनाहरुमा आदेश दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अन्य संलग्न सबैलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसले दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानुनको शासन स्थापित गर्न सहयोग पु¥याउँछ । दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । यो पनि वार्ताको शर्त हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायपालिका लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा दलीय भागबण्डाका आधारमा भएका सबै नियुक्तिहरू तत्काल खारेज गरी योग्यता र मेरिटका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाइनुपर्छ । यसले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको हितमा काम गर्न सहज हुन्छ ।
पत्रकार, चिकित्सक, शिक्षक, विद्यार्थी, र कर्मचारीहरूले पेशागत हितको लागि मात्रै काम गर्न सकून् भनेर उनीहरूको दलीय संगठनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । कठोर कदमले मात्र राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी कर्मचारीतन्त्र दुवैलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ । त्यसैले, यो अभियान केवल भ्रष्टाचारविरुद्धको मात्र नभई एक समृद्ध र इमानदार राष्ट्र निर्माणको अभियान पनि हो । एक बलियो, स्थिर, भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको परिकल्पना र सुधारहरूले मात्र देशलाई अहिलेको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न सक्छन् र जनतामा नयाँ आशा जगाउन सक्छन् ।
