September 28, 2021, Tuesday
१२ आश्विन २०७८, मंगलवार

नेकपा विभाजन : दुवै पक्षले पाएनन् आधिकारिकता, आयोगकाे निर्णय नै अन्यौलपूर्ण

नेकपा विभाजन : दुवै पक्षले पाएनन् आधिकारिकता, आयोगकाे निर्णय नै अन्यौलपूर्ण

निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुबै समूहले गरेको छुट्टाछुट्टै निर्णयलाई मान्यता नदिने भएको छ । आयोगको यो निर्णयसँगै २०७७ पुस ५ गतेभन्दा अघि आयोगमा नेकपाका जे जस्तो विवरण कायम थिए, त्यसैलाई मान्यता प्रदान गर्नेभएको छ । आयोगको मुख्यालय कान्तिपथ काठमाडौँमा आइतबार साँझ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेकपा आधिकारिकताको दाबी गरेका दुवै पक्षमध्ये आयोगले कुनै पनि पक्षको दाबी स्वीकार गरेन ।

Advertisement


दाहाल–नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ । ओली समूहले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोसेर प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता तोकेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेश प्रदाधिकारीमा दुबै पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गरिरहेको छ ।

Advertisement

नेकपाका दुवै पक्षबाट दल विभाजको विवरण नभई ऐनको दफा ५१ अनुसार विधान परिवर्तन, पदाधिकारी हेरफेर, कारबाही गरिएको लगायतका विवरणका विषयमा आयोगलाई जानकारी दिएका थिए ।

आयोगले दुबैपक्षलाइ अलग–अलग पत्र लेख्दै ‘साबिककै विवरण कायम रहेको’ जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । यद्यपी अब दलको अवस्था के हुने भन्ने पक्षामा भने अन्यौल आयोग नै अन्यौल देखिएको छ ।

बिश्लेषक भन्छन, नेकपामा अब ओली दल फुटाएर जयो या पद त्याग गरेर बस्ने भन्ने उपाय रह्यो, या पुराना दल एमाले तथा माओवादी नै रहनुपयो । आयोगले दुवै पक्षबाट पेस भएका कागजपत्रलाई पनि आधिकारिकता प्रदान गरेन । अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दाबी गरेको पदाधिकारी हेरफेर, विधान संशोधन गर्न नमिल्ने र साबिकको विवरण नै कायम रहेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ अनुसार दुवै पक्षले विवरण सच्चाउन आयोगमा पत्राचार गरेका थिए । सोही ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, झण्डा, छाप, चुनाव चिह्न दाबी गर्ने पक्षले पार्टीको पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित माग दाबी गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले आयोगले दुवै पक्षको विवरणलाई मान्यता प्रदान गरेन ।

आयोगको आइतबारको निर्णयसँगै अब नेकपाको अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले संयुक्त रूपमा आयोगमा पेस गरेका विवरण मात्रै मान्य हुने भएको छ । साथै पार्टी एकता हुँदा कायम ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै मान्य हुनेछ ।