October 25, 2021, Monday
८ कार्तिक २०७८, सोमबार

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको राजिनामाः पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने एमाले संसदीय दलको निर्णय

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको राजिनामाः पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने एमाले संसदीय दलको निर्णय

काठमाडौं । नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पुन: शंकर पोखरेललाई नै बनाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले पोखरेललाई नै पुन: मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विहान पदबाट राजिनामा दिएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने तयारी हुँदैगर्दा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार बिहानै राजीनामा दिएका हुन्छ । पोखरेलले प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नेकपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै राजीनामा बुझाएका थिए ।

Advertisement


संविधानको धारा १६९ को १ अनुसार राजीनामा बुझाइएको राजीनामापत्रमा उल्लेख छ । नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिए थिए । उनीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्तावमा छलफलका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा आएपछि सत्ता समीकरणको खेल फेरिएको छ । विश्वासको मत लिने अपेक्षा सबैले गरे पनि छलफलअघि नै राजीनामा दिएर पोखरेलले सबैलाई आश्चर्यमा पारेका छन् ।

Advertisement

एमाले स्रोतका अनुसार कर्णालीजस्तै लुम्बिनीमा पनि एमालेभित्रैबाट फ्लोर क्रस हुने त्रासले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिएका हुन् । प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत रहेको एमालेको सरकारमा यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि एकल बहुमतको सरकार बनाउने दाबी गरेका छन् । आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको र अब १६८ को १ अनुसार एकल सरकार गठन हुनुपर्ने उनले दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलले एक बहुमतको सरकार बनाउने तयारीका साथ राजीनामा दिएका हुन् ।


लुम्बिनीमा यस्तो छ अंक गणितको खेल
८७ सांसद् रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेललाई कुर्सी जोगाउन ३ सांसदको सहयोग आवश्यक थियो । सरकार जोगाउन ४४ सांसद आवश्यक थियो । जसमा एमालेसँग ४१ सिट मात्र छ । मोर्चाबन्दी कसेको माओवादी केन्द्रसँग २० सांसद भए पनि दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी एमालेमा प्रवेश गरेपछि २ सिट गुमाएर १८ सिटमा सीमित बनेको छ । यहाँ कांग्रेससँग १९ सांसद छन् । ओलीको विपक्षमा उभिने घोषणा गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ र दुईधारमा बाडिएको जसपासँग ६ सांसद छन् । जसपाभित्र पनि पूर्व समाजवादीबाट ५ र पूर्व राजपाका १ सांसद छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा मिल्दा ३८ सिट पुग्छ , सिङ्गो जसपाले साथ दिएमात्र सत्तासमीकरणको अंकगणित पूरा हुन्छ । पोखरेललाई कुर्सी जोगाउने हो भने जसपाको ३ मत आवश्यक पर्छ । पूर्व राजपासँग त्यो मत छैन ।
विपक्षीहरुसँग सभामुखसहित ३९ मत छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दा ४० मत हुने र एमाले सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने विश्लेषणसहित विपक्षीहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । किनकी एमालेका ४१ सांसदहरुमध्ये माधव नेपाल पक्षका दुई जना सांसदहरु मुख्यमन्त्री पोखरेलको विरोधमा खुलेर लागेका थिए ।

विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानको क्रममा फ्लोर क्रस हुँदा सरकार ढल्ने भएकाले पोखरेलले त्यस अगाडि नै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास थालेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।