February 8, 2023, Wednesday
२५ माघ २०७९, बुधबार

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको राजिनामाः पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने एमाले संसदीय दलको निर्णय

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको राजिनामाः पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने एमाले संसदीय दलको निर्णय

काठमाडौं । नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पुन: शंकर पोखरेललाई नै बनाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले पोखरेललाई नै पुन: मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विहान पदबाट राजिनामा दिएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने तयारी हुँदैगर्दा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार बिहानै राजीनामा दिएका हुन्छ । पोखरेलले प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नेकपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै राजीनामा बुझाएका थिए ।

Advertisement


संविधानको धारा १६९ को १ अनुसार राजीनामा बुझाइएको राजीनामापत्रमा उल्लेख छ । नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिए थिए । उनीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्तावमा छलफलका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा आएपछि सत्ता समीकरणको खेल फेरिएको छ । विश्वासको मत लिने अपेक्षा सबैले गरे पनि छलफलअघि नै राजीनामा दिएर पोखरेलले सबैलाई आश्चर्यमा पारेका छन् ।

Advertisement

एमाले स्रोतका अनुसार कर्णालीजस्तै लुम्बिनीमा पनि एमालेभित्रैबाट फ्लोर क्रस हुने त्रासले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिएका हुन् । प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत रहेको एमालेको सरकारमा यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि एकल बहुमतको सरकार बनाउने दाबी गरेका छन् । आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेको र अब १६८ को १ अनुसार एकल सरकार गठन हुनुपर्ने उनले दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलले एक बहुमतको सरकार बनाउने तयारीका साथ राजीनामा दिएका हुन् ।


लुम्बिनीमा यस्तो छ अंक गणितको खेल
८७ सांसद् रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेललाई कुर्सी जोगाउन ३ सांसदको सहयोग आवश्यक थियो । सरकार जोगाउन ४४ सांसद आवश्यक थियो । जसमा एमालेसँग ४१ सिट मात्र छ । मोर्चाबन्दी कसेको माओवादी केन्द्रसँग २० सांसद भए पनि दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी एमालेमा प्रवेश गरेपछि २ सिट गुमाएर १८ सिटमा सीमित बनेको छ । यहाँ कांग्रेससँग १९ सांसद छन् । ओलीको विपक्षमा उभिने घोषणा गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ र दुईधारमा बाडिएको जसपासँग ६ सांसद छन् । जसपाभित्र पनि पूर्व समाजवादीबाट ५ र पूर्व राजपाका १ सांसद छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा मिल्दा ३८ सिट पुग्छ , सिङ्गो जसपाले साथ दिएमात्र सत्तासमीकरणको अंकगणित पूरा हुन्छ । पोखरेललाई कुर्सी जोगाउने हो भने जसपाको ३ मत आवश्यक पर्छ । पूर्व राजपासँग त्यो मत छैन ।
विपक्षीहरुसँग सभामुखसहित ३९ मत छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दा ४० मत हुने र एमाले सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्ने विश्लेषणसहित विपक्षीहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । किनकी एमालेका ४१ सांसदहरुमध्ये माधव नेपाल पक्षका दुई जना सांसदहरु मुख्यमन्त्री पोखरेलको विरोधमा खुलेर लागेका थिए ।

विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदानको क्रममा फ्लोर क्रस हुँदा सरकार ढल्ने भएकाले पोखरेलले त्यस अगाडि नै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास थालेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।