विपक्षी किन पछि हटे

वाणिज्य न्युज
३१ बैशाख २०७८

गठबन्धन सरकारका लागि बहुमत पुर्‍याएर बिहीबार साँझ ९ बजेभित्रै दाबी प्रस्तुत गर्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा खेमा दिनभर व्यस्त थिए । तर सबैको प्रतीक्षा एमालेका झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको निर्णय के हुन्छ भन्नेमा थियो । जब खनाल–नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगकै सहकार्यका लागि अघि बढ्यो, त्यसपछि भने बहुमत पुग्ने सम्भावना क्षीण भयो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष साँझसम्म पार्टीको औपचारिक निर्णयका आधारमा दाबी प्रस्तुत गर्न जानुपर्ने पक्षमा थिए । संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गतको सरकारका लागि सांसदको नभई राजनीतिक दलको समर्थन भए पुग्ने तर्क दाहाल र यादवको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने खनाल–नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा नदिएपछि दाबी लिएर शीतल निवास नजाने निचोडमा पुगे । बिहानै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले उनलाई भेटेरै आफूहरू वैकल्पिक सरकारको पक्षमा नरहेको प्रस्ट बताएका थिए ।

‘वैकल्पिक सरकारको पक्षमा जसपा छैन, दुई अध्यक्ष (ठाकुर र उपेन्द्र यादव) को हस्ताक्षरबिना निर्णय मान्य हुँदैन, तपाईं भ्रममा नपर्नुहोस् भनेर ठाकुर र महतोजीले कांग्रेस सभापति देउवालाई भनेर आउनुभएको हो,’ ठाकुर–महतो पक्षका नेता जितेन्द्र सोनलले भने, ‘कांग्रेस र माओवादीले ठाकुरलाई नेतृत्व लिइदिनुपर्‍यो भनेको भए अलग परिस्थिति हुन्थ्यो होला ।’

देउवा र दाहाललाई बिहानसम्म एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका सांसदको सामूहिक राजीनामा आउँछ भन्ने विश्वास थियो । राजीनामा आउने भए जसपा अध्यक्ष यादव केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट गठबन्धनलाई समर्थन गरिएको निर्णय गराउने पक्षमा थिए । सरकार बन्ने भयो भने आफूतिरका सांसदसमेत यादव पक्षतिर जाने भय ठाकुर र महतो पक्षलाई थियो । जसपाका ३२ सांसदमध्ये ठाकुर र यादव पक्षमा १६/१६ जना छन् । कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको बहुमत छ । ठाकुर पक्षले आफ्ना सांसदलाई तितरवितर हुन नदिन भक्तपुरको डोलेश्वरस्थित एक रिसोर्टमा लगेर राखेको थियो ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले खनाल–नेपाल पक्ष पछि हटेको र जसपासमेत विभाजित भएको अवस्थामा बहुमत पुग्न नसकेको बताए । ‘बहुमत नपुगी दाबी गर्न जाने कुरा भएन,’ उनले भने । देउवाले अपराह्न पदाधिकारी बैठकमा ठाकुर र खनाल–नेपाल पक्षले सहयोग गर्ने अवस्था नभएपछि दाबी नगर्ने निष्कर्ष सुनाएका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।