September 18, 2021, Saturday
२ आश्विन २०७८, शनिबार

सर्वोच्चमा नयाँ सरकार गठन आह्वानविरुद्ध एक दर्जन बढी रिट

सर्वोच्चमा नयाँ सरकार गठन आह्वानविरुद्ध एक दर्जन बढी रिट

जेठ ७, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको नयाँ सरकार गठनविरुद्ध एक दर्जन बढी रिट पेस भएका छन् । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पेस भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस भएको हो । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार ती रिट अहिले अध्ययनका क्रममा रहेका छन् । एक नम्बरमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतको रिट छ । उक्त रिटमा विश्वासको मत नलिई र राजीनामा नदिई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको आह्वान संवैधानिक प्रावधान तथा प्राकृतिक न्याय दृष्टिलेसमेत उचित नदेखिएको उल्लेख छ ।

Advertisement

यस्तोमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसला, संविधानको प्रस्तावना, धारा १७,१८,२०,३५,४६ विपरीत रहेको उल्लेख छ । रिटमा भनिएको छ, ‘संविधानको ७६ को उपधारा (५) बाट सरकार निर्णय तथा प्राकृतिक न्याय दृष्टिले समेत उचित नदेखिने २१ घण्टे सरकार निर्माण भएको निर्णयलाई आधार मानी बिपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाऊ।’

त्यसैगरी, संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट संविधानको ७६ उपधारा (५) बमोजिमको निर्णय हालको अवस्थामा आगडि नबढाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७२ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी अग्राधिकार समेत पाऊ भनि माग गरेका छन् ।