August 5, 2021, Thursday
२१ श्रावण २०७८, बिहीबार

संसद् विघटन मुद्दा : सर्वोच्चले फास्ट ट्रयाकबाट फैसला गर्नेे

संसद् विघटन मुद्दा : सर्वोच्चले फास्ट ट्रयाकबाट फैसला गर्नेे

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय लगायत विपक्षीका नाममा फास्ट ट्रयाकबाट कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले विघटनसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका नाममा यस्तो कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । मुद्दाको असार ९ गतेबाट नियमित सुनुवाइ हुने भएकोले १० गतेभित्र बहसकर्तालाई लिखित बहस नोट बुझाउन आदेश समेत दिएको छ ।

निवेदनतर्फका कानुन व्यवसायीले १२ घण्टामा आफ्नो बहस टुंग्याउन र सरकार पक्षको जवाफी बहसपछि प्रत्युत्तरका लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टा समय निवेदक पक्षले पाउनेछन् । सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि १५ घण्टा समय पाउनेछन् । अदालतको सहयोगीका रुपमा रहने एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आघा घण्टाका दरले समय पाउने भएका छन् ।

रिट निवेदकको माग बमोजिम इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । रिट निवेदकमध्ये शेरबहादुर देउवासहितका १ सय ४६ सांसदको निवेदनलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ हुने भएको हो । देउवालगायतको निवेदनको परिणामले अन्य रिट निवेदनलाई प्रभाव पार्ने भन्दै सो निवेदनलाई सुरुमा सुनुवाइ गर्ने भएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासले ’एमीकस क्युरी’ झिकाउन पनि आदेश दिएको छ । नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई÷दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम झिकाउन आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ४ सदस्यीय एमीकस क्युरी झिकाउने आदेश गरेको हो । यसअघि गत पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको मुद्दामा ५ सदस्यीय एमीकस क्युरी गठन गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्वन्धी ३० वटा रिट दर्ता छन् । तीमध्ये संसद पुनस्र्थापना गरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै चार वटा रिट परेका छन् भने अरू २६ वटा रिटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक यही जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो । यसअघि गत पुष ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चको फैसलापछि फागुन ११ गते पुनस्र्थापना भएको थियो ।