संसाद छलेर कार्यविधीबाटै शासन चलाउँदै कर्णाली सरकार

वाणिज्य न्युज
२१ पुष २०७६

पुष २१, कर्णाली ।
संसदबाट पारित ऐनका प्रत्यायोजित अधिकारभन्दा बाहिरका मापदण्डले कानूनी मान्यता पाउँदैन् । सरकारले आफु अनुकूलका मापदण्ड बनाउँदा आर्थिक अनुशासनहीनता पनि बढ्ने देखिन्छ । यतिखेर प्रदेश सरकारमा प्रत्यायोजित अधिकारभन्दा बाहिर मन्त्रायलले मापदण्ड बनाउँदा प्रदेश संसदकै अपहेलना हुने गरेको छ । यस्ले कानूनी राज्यको उपहासलाई नै झस्काई रहेको छ । यतिखेल कर्णाली प्रदेशमा यस्तै गतिविधी भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६ जारी र्गयो । निर्देशिकाको प्रस्तावनामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरेको व्यवस्था बमोजिम कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न बाहेक अन्य कुनै कानूनी आधार छैन । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले युवा तथा लक्षितवर्गको उद्यमशीलता विकासका लागि तयार पारेको अनुदान कार्य्विधि २०७५ लाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पारित गर्यो ।
संसदले ऐन नबनाउँदै मन्त्रालयले आफु अनुकूलका मापदण्ड बनाउँदै कानूनी राज्यको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन बाट बञ्चित भएको छ । हाल मन्त्रालयले जारी गरेका कानून मध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २५ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० वटा निर्देिशका र नियमावली रहेका छन् । प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दा संसदलाई छलेर नै कार्यविधी बनाउँदै आफूखुसी शासन गर्दा यस्ले विधीको शासन त समाप्त हुन्छनै संसदको अवहेलान समेत गरेको देखिन्छ ।