April 24, 2024, Wednesday
१२ बैशाख २०८१, बुधबार

जनताको अभिभावक राज्य भएकाले मिटर ब्याज पीडितको समास्या समाधन गर्नु राज्यको दायित्व

जनताको अभिभावक राज्य भएकाले मिटर ब्याज पीडितको समास्या समाधन गर्नु राज्यको दायित्व

अधिल्लो बर्ष डेड मिहना जति काठमाण्डूको माइतीघरमा धर्ना दिँए । ’मिटर ब्याज’ पीडितहरुले काठमाण्डू्को माइतीघरदेखि बालुवाटारसम्म ’किसान–मजदुर मार्च’ गरेका छन् । मिटर ब्याजीलाई कारबाहीको माग गर्दै उनीहरु प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ गर्न पुगेका थिए । यो बर्ष उनीहरु एक कदम अगाडि बढेर संसद परिपाद भित्रै छिर्न सफल भए । मिटर ब्याजीको आन्दोतल दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । त्यसोत यो बर्ष देशमा मिटरब्याजी पीडितहरू पश्चिम नेपालको महेन्द्रनगर र पूर्वी नेपालको काँकडभित्ताबाट पैदल हिँडेर आफ्ना माग पूरा गराउन तथा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन काठमाडौं आएका उनीहरुको आन्दोलन आफैमा कम भने छैन् ।
मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा मिटर ब्याज पीडितले सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याज विरुद्ध कानून निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

Advertisement

देशमा गलतलाई गलत भन्ने र अपराधीलाई अपराधी भन्न नसक्ने तथा कारबाही नगर्ने प्रकृतिका कारण यस्ता समस्या विकराल बन्दै गएका हुन् । यस्ता समस्याले देशमा देखापरेको आर्थिक अनियमितता तथा आर्थिक बदमासीलाई अझ संरक्षण गर्न मद्दत पुगेको छ । कालो धनलाई सेतो धन बनाउने माध्यम बनेको सहकारी तथा लघुवित्तमा देखिएको बदमासीले देशमा जनताले सास्ती पाउन थालेका छन् ।

Advertisement

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र खासगरी सहकारी तथा लघुवित्त सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई ध्यान दिनु जरुरी छ भने अर्कोतर्फ राज्य जनताको अभिभावक भएकाले उसले जनताका समस्यालाई समाधान गर्नु तथा सम्बोधन तथा समाधान गर्नु उसको कर्तव्य तथा दायित्व हो ।

वचत गर्दा भविष्यमा सहजता हुन्छ र अफ्ठ्यारो परेको समयमा यसले सहयोग गर्ने हेतुका साथ मानिसहरूले सहकारी तथा लघुवित्तमा आफूसँग रहेको रकम निक्षेप गर्ने गर्दछन् । एकातिर सहकारी तथा लघुवित्तको ठगी बढ्दै जाने अर्कोतिर बैंकहरूमा रहने निक्षेपको बीमा रकम थोरैमात्र हुने भएकाले निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोखिममा पर्न थालेको हो । जबसम्म अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण गरिन्छ । राजनीति गर्नेहरू नै सरकारी तथा लघुवित्तका सञ्चालक बन्न पुग्छन् । त्यसपछि आर्थिक दुर्दशा सुरु हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कस्तो क्षेत्रबाट कर्जा लिने भन्ने कुराको जानकारी नभएकाले पनि देशमा निक्षेपकर्ताको लगानी जोखिममा पर्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक संरक्षणमा सहकारी, लघुवित्त र मिट्रब्याजीहरू रहिरहने प्रवृत्तिले आर्थिक क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षण हावी हुन थालेको हो ।

यस्तो अवस्थामा देशमा गलत प्रवृत्तिका मानिसले नै राजनीतिक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको र उनीहरूकै सहभागिता तथा पक्षमा बन्ने कानुन तथा नियमहरूले पनि उनीहरूकै सरक्षण गर्दै आएको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र कार्यहरू खासगरी निक्षेप स्वीकार गर्ने, कर्जा प्रदान गर्ने, कोषको स्थानान्तरण गर्ने, साखको सिर्जना गर्ने तथा ग्राहक अभिकर्ताको कार्य गर्दा पारदर्शिता अवलम्बन गर्न सकिएन र त्यसमाथि राजनीतिक प्रभाव ढ्न थाल्यो भने देशमा वेथिति बढ्नेमात्रै होइन त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनता, निक्षेपकर्ता तथा एवं ऋणीहरूमा पर्न जान्छ । एकातिर देश आफैंमा कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा हुने राजनीतिक संरक्षणले आर्थिक पक्ष थप धराशायी बन्दै जानसक्छ ।

बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा वृद्धि भएरमात्रै वा लघुवित्त तथा सहकारीको संख्यामा वृद्धि हुँदा आर्थिक समृद्धि हुने होइन । अस्थित्वमा संस्थाहरूको कामकारबाहीमा पारदर्शिता आउन सकेन र सहकारी, लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरूले गर्ने आर्थिक अनियमितमा राजनीतिक संरक्षण हुन थाल्यो भने त्यसले अपराधीकरणलाई बढावा दिन सक्छ । यहाँनेर मुख्य तथा दुईवटा कुरामा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । पहिलो कुरा, कस्तो संस्थामा निक्षेप गर्ने, केका लागि निक्षेप गर्ने, केका लागि ऋण लिने, कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने ? त्यस्ता लगानीको प्रतिफलको ग्यारेन्टी के हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

उनीहरूका लगानीमा क्षेत्रहरूको अवस्थाको पहिचान गरेरमात्रै लगानी तथा निक्षेप गर्न थालियो भने वा कर्जा लिन थालियो भने त्यस्तो कर्जा तथा लगानीले समस्या निम्त्याउने सम्भावना कम रहन्छ । दोस्रो कुरा, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र खासगरी सहकारी तथा लघुवित्त सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहीतालाई ध्यान दिनु जरुरी छ भने अर्कोतर्फ राज्य जनताको अभिभावक भएकाले उसले जनताका समस्यालाई समाधान गर्नु तथा सम्बोधन तथा समाधान गर्नु उसको कर्तव्य तथा दायित्व हो । जबसम्म अपराधीलाई संरक्षण दिने कार्य राज्यबाट वा राजनीतिक दलबाट गरिन्छ तबसम्म त्यसले उचित प्रतिफल दिन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ ।

विचरणीय कुरा के हो भने जब अर्थतन्त्र तथा आर्थिक पक्षलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ तब अर्थतन्त्र धराशायी हुन थाल्छ तर अर्थतन्त्र सुधार हुनका लागि राजनीतिक रूपले समस्यालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई राज्यले सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । राज्यले कमजोर जनतालाई संरक्षण गर्नुको सट्टा अपराधीलाई संरक्षण गर्न थाल्यो भने त्यसले देशलाई अराजकतातिर लैजान्छ । त्यसैगरी, देशमा राजनीति गर्ने, राज्यलाई सञ्चालन गर्ने, नीति बनाउनेले नै देशमा अपराधीहलाई संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन थाले भने त्यसले समग्र राज्यलाई नै भ्रष्ट बनाउँछ । राज्यले लागू गरेका वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम केबल कागजमै सीमित छन् ।

एकातिर हामीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका साथै सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुदृढ गर्ने नीति लिएको छ भन्दै जाने अर्कोतिर अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्न नसक्ने, आर्थिक अपराधलाई प्रोसाहित गर्दै जाने हो भने त्यसले वित्तीय अराजकतालाई चुचुरोमा पु¥याउने र समस्या समाधान गर्न नसक्ने गरी देश थला पर्दैजानेछ । वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सवालमा, महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास तथा क्षमता विकासको सवालमा, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता प्रर्वद्धन र गरिबी न्यूनीकरण यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई नियमन गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यको तर्फबाट, राजनीतिक तबरबाट समस्याको समाधान गर्नु जरुरी छ ।

तर, यहाँनेर एउटा कुरा के हेक्का राख्नु जरुरी छ भने जनताले आफ्नो थोरै–थोरै बचत गरेको राज्यले सुरक्षित गर्न सकेन भने त्यसले नकरात्मक सन्देश सिर्जना गर्न सक्छ र थप अराजकता निम्त्याउँन सक्छ । जनताले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने र राज्यले देशभित्र हरेक सस्थाले गर्ने लगानीको सुरक्षा गर्नु आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा सहकारी तथा लघुवित्त एवं बैंकहरूको क्रियाकलापको सघनता उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई वचत तथा ऋणको कारोबारमा बढी देखिएको छ । सिद्धान्त, मूल्य मान्यताको अनुशरणको अवस्था कमजोर छ । संस्था सुशासनको अभावले गर्दा समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । अत्याधिक संघसंस्थामा संघसंस्थाको विस्तार, दोहोरो सदस्यता, वित्तीय सुशासनको कमी जस्ता कारणले वित्तीय जोखिम छ ।

संघसंस्थाको संख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणात्मक विकास गरी समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित बनाउँदै ग्रामीण विपन्न समुदायसम्म विस्तार गर्नु, संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार वित्तीय संस्थाहरूलाई मुलुकको समृद्धिको आधारको रूपमा स्थापित गर्नु र त्यसलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ तर यस्तो भएको पाइँदैन ।

संघसंस्थाको संख्यात्मक विस्तारभन्दा गुणात्मक विकास गरी समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित बनाउँदै ग्रामीण विपन्न समुदायसम्म विस्तार गर्नु, संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार वित्तीय संस्थालाई मुलुकको समृद्धिको आधारको रूपमा स्थापित गर्नु र त्यसलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ तर यस्तो भएको पाइँदैन । वित्तीय संस्थामा स्वनियमलाई समृद्ध तुल्याउँदै सुशासन कायम गर्नु महिला र सीमान्तकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्दै जाने, गरिबी निवारणतर्फ केन्द्रित गर्दै जाने, यस क्षेत्रबाट परिचालन हुने वचत तथा ऋणको सुरक्षाका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध मजबुद्ध बनाउँदै जाने, वित्तीय क्षेत्रको ऋणग्रस्तता अन्त्य गर्दै जानु विपन्न समुदायलाई आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमार्फत परिचालित पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालित गर्ने, उत्पादन, रोजगारीको क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्ने र संघसंस्थाको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्थामा यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको अनियमिता तथा आर्थिक अपराधलाई रोक्नु अपरिहार्य छ ।

आर्थिक अपराधविरुद्धको जनमतलाई बलियो बनाउन नसकिनु, निजी क्षेत्रको आर्थिक अनियमितालाई कानुनी दायरामा पूर्णरूपमा ल्याउन नसकिनु, छानबिन तथा अनुसन्धानको सबल प्रणालीको विकास गर्न नसकिनु, सार्जजनिक सेवा विशेषगरी खरिद तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने निकायबाट सम्पादन हुने कामकारबाही अनलाइन प्रणालीमा पूर्णरूपमा आबद्ध गर्न नसकिनु र सबै देश तथा स्थानीय तहमा विस्तार गरी सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउन नसकिनु प्रमुख समस्या हुन् । त्यससँगै समाजमा मिटरब्याज जस्तो विकृतिलाई राज्यले संरक्षण गर्नु, राजनीतिक दलहरूले त्यस्ता व्यक्ति, समूह तथा संस्थालाई संरक्षण गर्नु अर्को समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

जब कुनै समस्यालाई राजनीतिक रूपमा संरक्षण गरिन्छ, तब अपराधीहरूको मनोबल बढ्न थाल्छ । समाजमा नैतिक मूल्य मान्यताको विकास गरी भ्रष्टाचारलाई सामाजिक अपराधको रूपमा स्थापित गर्नु, सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिनु र भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा नयाँ–नयाँ स्वरूप नियन्त्रण गरी समग्र सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने समयमा यदि राजनीतिक तबरबाट समस्या समाधान गर्न सकिएन, कानुनी मामदण्ड तय गर्न सकिएन भने अहिले देखिएका समस्याले जटिल रूप लिनसक्छ र त्यसप्रति राज्य उदासीन बन्नु हुँदैन । तसर्थ वित्तीय अपराध तथा वित्तीय समस्यालाई राजनीतिक तथा कानुनी तवरबाटै समाधान गरिनुपर्छ । आगामी दिनमा वित्तीय ठगीले स्थान पाउनु हुँदैन ।