December 3, 2022, Saturday
१७ मंसिर २०७९, शनिबार

भ्रष्टाचार विरूद्ध सरकारको दम्बपूर्ण ब्यवहार

भ्रष्टाचार विरूद्ध सरकारको दम्बपूर्ण  ब्यवहार

१४ मंसिर, काठमाण्डौ ।
देशको अर्बुद रोग बनेको भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । गर्छु कसैले नभन्ने तर गर्न कसैले बाँकी नराख्ने कर्म हो भ्रष्टाचार । सार्वजनिक ओहोदामा रहने लगभग सबैले गर्ने तर गरेको छु भन्न नचाहने कर्म हो भ्रष्टाचार । व्यक्तिगत फाइदाको निमित्त सार्वजनिक हैसियतको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । निजी स्वार्थ र हितमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गराउने गम्भीर अपराध हो । यसलाई सीमित शब्दको सहारा लिएर परिभाषित गर्न सम्भव छैन । त्यसैले भ्रष्टाचारको परिभाषा गर्नुभन्दा व्याख्यागर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई अविलम्ब नियन्त्रण गर्नुपर्छ, यसले देश बर्बाद पा¥यो भन्ने कुरा पनि प्रायः सबैको मुखबाट सुनिन्छ । सायद त्यसै भएर होला भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २ ले पनि भ्रष्टाचार भन्नाले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्दछ भनी भ्रष्टाचारको स्पष्ट परिभाषा नगरी विषयवस्तुलाई समेटेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार समाजको रोग हो । सरकारी संयन्त्रको धमिरा हो । सभ्य समाजको लागि प्रदूषण हो । यसले व्यक्तिको स्वभाव र शैलीलाई नकारात्मक बनाउँछ । व्यक्तिलाई व्यक्तिवादी बनाउँछ । व्यक्तिको अनुशासन र मर्यादामा स्खलन ल्याउँछ । समाजमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कुसंस्कारलाई बढवा दिन्छ । भ्रष्टाचारको कारणले संस्थारसंगठनको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन। संस्थाको ख्याति र जनविश्वास गुम्दै जान्छ । समग्रमा राज्यको आर्थिक वृद्धि, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ह्रास आउँछ । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग हुन्छ ।

Advertisement

शासकीय पद्धति र प्रक्रिया नै ह्रासउन्मुख हुन पुग्दछ । जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शासन प्रक्रिया र शासकप्रति अपनत्व लिन र मान्यता दिन छोड्ने परिस्थिति सृजना हुन पुग्दछ । त्यसैले सारमा भन्न सकिन्छ भ्रष्टाचारले व्यक्ति, संस्था, समाज र राष्ट्रलाई अधोगतितर्फ लाँदै शासनको वैधता र राज्यको क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । प्रशासन संयन्त्रमा नागरिकको सेवक र सहजकर्ता होइन शासक बन्न चाहने प्रवृत्ति बढी छ ।


नागरिकमैत्री सोच र सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा अल्छ्याँइ र बेइमानी गरिन्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीलाई नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको आधारमा सम्पादन गर्ने लगाव र निष्ठा विरलै भेटिन्छ । यिनै कारणले पनि भ्रष्टाचारको पारो उछालिएको छ । हालै मात्र राज्यको क्षमतालाई कमजोर बनाउँने नयाँ रिपार्ट सार्वजनिक भयो ।


ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको एउटा सर्वेक्षणमा सहभागी नेपालीहरुले सांसद र सरकारी कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको निश्कर्ष निकालेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाका १७ देशमा गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया, २०२०’ प्रतिवेदन अनुसार सांसद र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी मान्ने उत्तरदाता समान ४३÷४३ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, ४० प्रतिशतले स्थानीय सरकारका अधिकारी र २८ प्रतिशतले प्रहरीलाई भ्रष्ट मानेका छन् ।


न्यायाधीश र न्यायीक अधिकारीलाई २४ प्रतिशतले भ्रष्ट भनेका छन् । विभिन्न क्षेत्रका एक हजार जनामा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार १२ प्रतिशतले पछिल्लो एक वर्ष सरकारी निकायबाट काम गर्दा घुस खुवाउनु परेको छ । सर्वेक्षण अनुसार ८४ प्रतिशतले सरकारी भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा लिएका छन् । जबकी सरकारी भ्रष्टाचारलाई प्रमुख समस्या मान्नेहरूमा चीनमा ६२, दक्षिण कोरियामा ५५, म्यान्मारमा ५० र कम्बोडियामा जम्मा ३३ प्रतिशत छन् ।

रिपोर्टले गएको १२ महिनामा भ्रष्टाचारको अवस्था परिवर्तन भएको मान्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ५८ प्रतिशतले भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने जवाफ दिएका छन् । यो नतिजा अनुसार सर्वेक्षणमा समेटिएका सबै देश मध्ये नेपालको अवस्था सबैभन्दा खराब हो । कम्बोडियामा १२, दक्षिण कोरियामा १७ र चीनमा २० प्रतिशतले मात्रै भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल कर्पोरेसन व्यारोमिटर अनुसार भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल सन् २०१३ मा १७७ राष्ट्रमध्ये ११६ औं स्थानमा थियो । सन् २०१४ मा १७५ राष्ट्रमध्ये १२६ औं स्थानमा पुग्यो । सन् २०१५ मा १६८ राष्ट्रमध्ये १३० औं स्थानमा देखियो । सन् २०१६ मा १३१ औं स्थानमा । सन् २०१७ मा १२२ औं स्थानमा र सन् २०१८ को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार १८० राष्ट्रमध्ये १२४ औं स्थानमा परेको थियो । तर पछिल्लो बर्ष भने नयाँ तथ्य आउँनु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नयाँ प्रतिबेदनले नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रमुख र दीर्घकालीन समस्याग्रस्त क्षेत्रहरू पनि औंल्याइदिएको छ ।


जसले राजनीतिक भ्रष्ट्राचारलाई प्रमुख समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरूपयोग, व्यापार व्यवसायमा घूस र अनुगमन तथा कारबाहीमा फितलोपना गरी पाँच वटा सघन भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र पहिचान गरेको छ । त्यस्तै, नेसनल इन्टीग्रिटी सर्वेको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र धार्मिक संस्था पनि भ्रष्ट रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । यिनै तथ्यका आधारमा हामी भन्न सक्छौं, आज नोपाली समाजको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण विश्वका सबै मुलुकको चासो, समस्या र सरोकार रहेको विषय बनेको छ । प्रायः विश्वका सबै मुलुकले भ्रष्टाचारविरूद्धका कार्यका लागि संवैधानिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि –२००३ ले राष्ट्रभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन उपाय सुझाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, प्रतिरोध गर्नका लागि क्षमता वृद्धि र संस्थागत विकासका लागि पनि दिशानिर्देश गरेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको मुखसम्म हेर्दिन भनिरहनु भएका बेला एसिया १७ देश मध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार बढेको मुलुक हुनु दुर्भाग्य हो ।

प्रधानमन्त्री स्वयम भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना ‘कलिग’लाई मानिने पूर्व संचार मन्त्री गोकुल बाँसकोटा जस्ता पात्रलाई बचाउ तीर लाग्नु सुखद् होइन । अर्कोतर्फ सार्वजनिक भएको रिपोर्टलाई समेत हामी मान्दैन भनेर जुन सरकारको आधिकारीका धारणा आयो त्यो समेत खेदपूर्ण छ । रिपोर्ट आएको लाई आत्मासाथ गरेर भोलिका दिनमा सुधान गर्नुपर्नेमा अझ दोषपूर्ण रिपोर्ट भनेर अगाडि ल्याउँनु आफैमा लज्जास्पद निर्णय हो । सार्वजनिक जीवनमा रहँदाको अवस्थामा पाएका स(साना सुविधा पनि व्यक्तिगत जीवनमा उपभोग नगर्ने चाणक्य जस्ता विद्धानहरूको दर्शन र व्यवहारलाई आर्दश मान्दै शासन र प्रशासनको सिको गरेको देश हो नेपाल । तर आज पहिचान फेरिएको छ । मानौं या नमानौं हाम्रो पहिचान भ्रष्ट देशको रूपमा पनि विश्वमा चिनिँदै छ । नेपालले पनि संविधानमा नै सुशासनलाई राज्यको साधन र साद्य दुवै रुपमा आत्मसाथ गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, विधि र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको अवस्था छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथ नियन्त्रण ) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसद एवम् संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालत जस्ता संस्थाहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकको अनुभूति र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका भ्रष्टाचार मापनका अध्ययन र अनुसन्धानको नतिजामा नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो बढ्दो अवस्थामा आउनु सत्तामा बस्नेको लागि लज्जास्पद रिपोर्ट हो । समाजले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई मुकदर्शक बनेर सामाजिक मान्यता प्रदान गरेको अवस्था छ ।

आज नेपाली समाजले सम्पत्तिको स्रोतलाई भन्दा स्वरूपलाई महत्व दिएको छ । सामाजिक प्रतिष्ठालाई नैतिक सदाचारितासँग नभइ आर्थिक सामर्थ्यसँग जोड्ने जनमत पनि ठूलो संख्यामा छ । हाम्रा सामाजिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक रितिरिवाजहरू देखासिकीको प्रभावमा भड्किलो बन्दै गएका छन् । नागरिकमा नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आएको छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध नागरिक पहरेदारीको अभाव छ ।


अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था नगरिएको होइन तर कानुनमा रहेका छिद्र र तजविजि अधिकारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ती पाएको अवस्था पनि छ । यस परिस्थितिमा सही रूपमा भ्रष्टाचार रोक्न एकाङ्की प्रयासले हुँदैन । त्यसका लागि लक्षणमा होइन कारणमा उपचार नगर्दासम्म यो रोग निको हुँदैन । त्यसैले व्यक्ति केन्द्रित नभई पद्धति केन्द्रित नीति, विधि र प्रक्रिया तय हुन आवश्यक छ । नेतृत्वबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष थप कठोर हुन अनिवार्य छ ।


मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयको दायराबारे वस्तुपरक रूपमा परिभाषित हुनु अपरिहार्य छ । किनकी सुशासन माथिबाट तल प्रवाह हुन्छ । हमाीले साच्चै सुशासन चाहेको हो भने राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनको अगुवाइ, सुनुवाइ र संयोजन गर्नैपर्ने हुन्छ । तीनै तहको सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सामाजिक संघ संस्था एवम निकयको विचमा भ्रष्टाचर विरुद्ध एकिकृत र समन्वयात्मक प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ ।

हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै प्रतिवेदनमा केही सकारात्मक पक्ष पनि छन् । ‘६८ प्रतिशत सहभागीलाई नागरिक समाज–मिडियाले प्रयास गर्दा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने यो सर्वेक्षणको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हो । सबै पक्षले प्रयास गरेमा भष्ट्रचार अवश्य नियन्त्रण हुन्छ । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त अभियान चलाउनु पर्ने र राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने भनिएको छ । मुहान सफा भएमात्र तल जाने पानी सफा हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक पद र जिम्मेवारीबाट गरिएका र गर्न नसकिएका कर्महरूले भ्रष्टाचार बढ्नुमा प्रधान भूमिका खेलेको तथ्य सबै अध्ययनहरूको निष्कर्ष हुने गरेको छ । सच्चैनै जो राजनीतिक क्षेत्रमा छन, अनी बारम्बार सत्ताको बागडोर समात्दछन उस्ले म भष्ट्रचार गर्दिन भनेर प्रण गर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने हो भने यो निर्मुल भएर जाने छ ।