बजेटमा सुझाव दिँदा फाइदा मात्र हेर्ने !

वाणिज्य न्युज
१३ बैशाख २०७८

सरकार आगामी अर्थिक वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा लागेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्व नै आतङ्कीत भएको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो छैन । गत आर्थिक वर्षदेखि शुरु भएको महामारी चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो मार पर्ने देखिएको छ । चालु आवमा लामो समय महामारी रहे देशको अर्थतन्त्र झनै गम्भीर मोडमा पुग्ने निश्चित छ ।

जनताका लागि अत्यावश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा नै पु¥याउन सकिँदैन कि भन्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएकाले अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुँदै गएको छ । यो महामारीका असर भए पनि सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई पनि सही स्थानमा केन्द्रित गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्रले गति लिनुको साटो भनै खस्कने अवस्था छ । विकास निर्माणका कार्यले गति लिन सकेका छैनन् ।

बजेट बनाउँदा यस्ता जनचासोका विषयलाई मध्यनजर गर्नुका साथै विगत वर्षमा भएका कमीकमजोरीलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने सिलसिलामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई मसिनोसँग विश्लेषण गर्न सकिएन भने विगत वर्ष जस्तै बजेटको आकार परिमार्जन गर्दा पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन सक्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको झण्डै साढे ९ महिना सकिएको छ । यस अवधिमा चालु बजेट ४९.७७ मात्र खर्च भएको छ । यसमा पनि पूँजीगत खर्चको आँकडा निराशाजनक छ । यस अवधिमा अर्थात वैशाख १२ गते सम्म ३१.७६ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आईतबारसम्म ७ खर्ब ५१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ४९.७७ प्रतिशत हो । यसअन्तर्गत चालु खर्च ५ खर्ब ५९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ५९.३३ प्रतिशत हो । त्यसैगरी आईतबारसम्म पूँजीगत खर्च मात्र एक खर्ब १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ । यो कूल लक्ष्यको ३१.७६ प्रतिशत हो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५८ अर्ब ८४ करोड खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ३४.०६ प्रतिशत हो । यो खर्च प्रगतिलाई सन्तोषजनका मान्न सकिने अवस्था छैन ।

त्यसैगरी सरकारको राजश्व तथा आम्दानीतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७०.२४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक राजश्व लक्ष्य १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा वैशाख १२ गते सम्म ७ खर्ब ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । यसअन्तर्गत कर राजश्व ६ खर्ब ५६ अर्ब ७४ करोड तथा गैरकर राजश्व ४८ अर्ब ७६ करोड सङ्कलन भएको छ । अन्य आम्दानीमा ३६ अर्ब ५ करोड रहेको छ भने ९ महिनामा सरकारले १० अर्ब ७ करोड मात्र अनुदान लिएको छ । यो वर्ष ६० अर्ब ५२ करोड अनुदान लिने लक्ष्य सरकारको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी साढे दुई महिनामा करीब साढे ३० प्रतिशत राजश्व संकलन तथा करीब ५१ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । निराशाजनक रहेको विकास खर्चको ६८ प्रतिशत खर्च गर्नै बाँकी छ ।

यद्यपी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार १ खर्ब ३० अर्बले घटाएर चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले चालु खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोडबाट घटाएर ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोडमा झारेको छ । यस्तै पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोडबाट घटाएर २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोडमा झारेको छ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोडको बजेटको आकार घटाएर १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोडमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ ।

यो खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजश्व र आन्तरिक ऋणबाट १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३५ अर्ब जुटाउने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पुगेपछि मात्र हतारमा बजेट खन्याउने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि कायम रहने अहिलेसम्मको खर्चको आँकडाले स्पष्ट रुपमा देखाएको छ । यो तथ्य विश्लेषण गरेर मात्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ध्यान पु¥यानुपर्नेछ ।

कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० अनुसार आर्थिक वृद्धि र रोजगारी हासिल हुने गरी नीति र कार्यक्रम यसै वर्षको सङ्घीय बजेटदेखि समावेश गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै गर्दा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स एवं उद्योग परिसङ्घले सरकारको क्षमतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बजेटमा सुझाव दिँदा निजी क्षेत्रले विगतमा जस्तो फाइदामा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन । जन चासोलाई विशेष प्राथमिकता र राज्यको क्षमता खर्च गर्ने कार्यक्षमताका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
–––