January 21, 2022, Friday
७ माघ २०७८, शुक्रबार

एमसिसिः संसदमा टेबल मात्र हुँदैगर्दा यसअन्तर्गतका परियोजनामा ३ अर्ब खर्च

एमसिसिः संसदमा टेबल मात्र हुँदैगर्दा  यसअन्तर्गतका परियोजनामा ३ अर्ब खर्च


अमेरिकी सरकारको सहायता कोष मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसिसि) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले संसद सचिवालयमा टेबल गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु कानूनी परम्परा हो । सभामुखले यस्लाई निणयार्थ सांसदमा टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वमंपनि सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नु भनेको असंवैधानिक हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

Advertisement


तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषदका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुँदा नै सन २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नै तयार गरिएको उक्त सम्झौता नेपाली संसदले पारित नभएसम्म लागु नहुने कानूनी ब्यावस्था छ । एमसिसि सम्झौतामा के के ब्यवस्था राखिएको छ अनी नेपालका लागि यो घातक हुने÷नहुने भनेर चौतर्फि चर्चाको शिखरमा रहेको छ ।

Advertisement


सत्ताधारी एमालेकै संस्थापनइतर पक्ष र माओवादी केन्द्र लगायतका दलले एमसीसीलाई राष्ट्रहितविपरीत भन्दै पारित हुनबाट रोकेका छन् । यही विवादका कारण दुई वर्षदेखि एमसीसी टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । कानूनी रुपमा अमेरिकी पैसा लगानी गर्न पाइदैन् । सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म अमेरिकी अनुदान नेपालले प्राप्त नगर्ने भएकाले अहिले नै नेपालले ठूलो खर्च गर्दै जाने प्रबृद्धिले गर्दा भोलि ठूलो समस्या आउने छ । भोलिका दिनमा राजनैतिक सहमति बाहिर गएर संसदबाट एमसिसी पारित नहुने अवस्था आयो भने हाल लगानी गर्ने भनिएका आयोजना अलपत्र पर्ने देखिन्छ ।

एमसीसी सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदै यसअन्तर्गतका परियोजनाका नाममा ३ अर्बभन्दा माथि खर्च सरकारले गरिसकेको छ । पछिल्ला ९ महिनामा मात्र डेढ अर्बमाथि खर्च गरेको सरकार यो बर्ष नै थप ८ अर्ब पनि खर्च गर्ने तयारीमा छ । यस्को लागि सम्बन्धित निकायलाई अख्तियारी दिइसकेको छ । संसदबाट पारित नहुँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेटिएको यस आयोजनामा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये करिब २ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५८ करोड खर्च भइसकेको छ । विनियोजित बजेटबाटै थप खर्च गर्न पनि वैशाख ९ गते मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको छ ।


नेपालमा विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा यो रकम खर्च गर्दे आएको छ । उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारणलाइन र सडक निर्माण गर्ने भनिएको यस परियोजनामा दलहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ जोडेर राजनीति गरिरहेका छन् । यस्ले नेपालमा एमसिसिको भविष्य के हुने भन्ने अन्योलता यथावत् छ । यस्तो समय सरकारले बढी महत्वकांक्षा साथ ठूला आयोजनामा लगानी गर्नु भोलिका दिनमा अन्योलता बढाउनु मात्र हो भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले बेलैमा मनन गर्नुपर्छ ।

Mcc-Agreement-Nepali