February 2, 2023, Thursday
१९ माघ २०७९, बिहीबार

मुलुकको नौं महिनाको मौद्रिक विवरण सार्वजनिक, कस्तो छ त मुलुकको अवस्था ? (पूर्णपाठ)

मुलुकको नौं महिनाको मौद्रिक विवरण सार्वजनिक, कस्तो छ त मुलुकको अवस्था ? (पूर्णपाठ)


नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको नौं महिनाको मूलुकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । नौ महिने मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले चालू आवको नौ महिनामा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातिर उन्मुख भएपनि कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान पूरा नहुने देखाएको छ ।

Advertisement

केन्द्रीय बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नौ महिनासम्म अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशामा अघि बढेको भएतापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण नियन्त्रण गर्न धेरै स्थानहरुमा अवलम्बन गर्नुपरेको निषेधाज्ञाका सरकारले लक्ष्ति पुरा नहुने संकेत गरेको हो । राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरेकोछ । तर, कोभिड–१९ महामारीको कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा पुनरुत्थान हुन नपाउँदै यसको दोस्रो लहरलेअर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई अनुमानित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समेत कठिन हुने देखिएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा नेपालको अर्थतन्त्र २.१ प्रतिशतले संकुचन भएको थियो । यो वर्ष भने ४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही अघिमात्रै अनुमान प्रक्षेपण गरेको थियो । तर केन्द्रीय बैंकले त्यस्को घुमाउरो खण्डन गरेको छ ।

चैतसम्म विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह सन्तोषजनक रहे पनि विश्वभर कोरोना नयाँ स्वरुपमा अर्को लहर सुरु भएको र १ वर्षभन्दा बढी समयसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्न नसकेकाले विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि कायम नहुने देखिएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ विवरणले देखाएको छ । त्यसमाथि पछिल्ला महिनामा शोधनान्तर बचत घट्दै घएको, पुनः निषेधाज्ञाले स्वास्थ्यबाहेकका आयात प्रभावित हुने देखिएको छ ।

मुद्रास्फीति दर नियन्त्रित रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको, भारतमा नेपालभन्दा बढी मूल्यवृद्धि रहेको, यसले नेरु अवमूल्यन हुँदा मुद्रास्फीतिमा चाप बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । कोरोनाको पहिलो लहरमा नियमनकारी नीतिगत सहजताको कारण बैंकिङ क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्न सके पनि दोस्रो लहरले बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित हुनसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पछिल्ला महिना बढेको कर्जा प्रवाह पनि पुनः शिथिलतातर्फ जानेमा राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ ।

कोभिड–१९ ले प्रभावित पेसा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुका साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत् पुनर्कर्जा कार्यक्रम पुनरसंरचना गरी विस्तार गर्ने नीति लिएको थियो । ऋणीहरुले पनि सोहीअनुसार ऋणको पुनर्कर्जा सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएका थिए । यस्सतो पुनर्कर्जा चैत मसान्तमा एक खर्ब २३ अर्ब १४ करोड पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ बमोजिम गत चैत मसान्तसम्ममा ग्राहक मूल्यांकनमा आधारित पुनर्कर्जा ३१० ऋणीलाई ४३ अर्ब १९ करोड गरेको छ । त्यस्तै, एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जा ४८ हजार ५५० ऋणीलाई ९२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जा १० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा छ ।

राष्ट्र बैंकले सेयर बजारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको दिन मौद्रिक नीति मार्फत यस्लाई कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले १८० दिनको अन्तिम मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सो आधारमा ७० प्रतिशतमात्र कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वितीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षणवापत् शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइ उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यस अगाडि यो ब्यावस्थामा मात्र १२० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमा जुन कम हुन्छ त्यसमा ७० प्रतिशत सेयर धितोमा कर्जा दिन पाइने व्यवस्था थियो । नयाँ ब्यावस्थाले सेयर बजारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको पाएको छ । यस अगाडि पनि बजारमा केही कडा नियम लगाएको थियो ।

वाणिज्य बैंकहरुले कूल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा २०७७ चैत मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा १२.६३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले कूल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ६ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा २०७७ चैत मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा ५.९७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कूल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७७ चैत मसान्तमा कूल कर्जा सापटको ९.२२ प्रतिशत कर्जा उक्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको तथ्यांक छ ।

उद्यमशीलता विकास, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट २०७७ चैत मसान्तसम्ममा ८९ हजार ८७९ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई एक खर्ब ४२ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत दुई हजार ३०४ ऋणीको तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४२ हजार ४४७ ऋणीलाई प्रवाह भएको ९६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ४५ हजार १२८ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ४२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको छ।

राष्ट्र बैंकले नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापनाको लागि दिइने कर्जा वितरणमा सहजीकरण गरेको छ । सस्तो ब्याजमा अक्सिजन प्लान्ट राख्न ब्याज दिने पनि उल्लेख छ । यस्तो प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । मौद्रिक नीति माफर्त नै नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्टको लागि ५० करोड रुपियाँसम्म र अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि २० करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई एक वर्षको लागि विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिएको छ । ब्याज पुँजीजीकरणको लागि यस बैंकबाट स्वीकृती प्राप्त गरिसकेका विद्युत परियोजनाहरुको रिक्वायर्ड कमर्सियल अपरेशन डेट परिवर्तन भएमा सो अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

समिक्षामा कोभिड संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलामी सम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था भएको छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ ।

MP-2020-21-3rd-Quarter-review-final-document-2078-2-4