कर्णालीले पायो सबैभन्दा बढी बजेट, अरु प्रदेशले पाए कति ?

वाणिज्य न्युज
१५ माघ २०७६

माघ १५, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको शुत्र अनुसार बजेट बाँडफाँटको क्रममा सबैभन्दा बढी सरकारले कर्णाली प्रदेशले पाएको छ । बाँडफाँटको सिद्धान्त अनुसार संकलित कूल राजश्वमध्ये ७० प्रतिशत केन्द्र सरकारले र बाँकी ३० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बाँडने प्रबधान अनुसार सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशलाई सरकारले रकम निकाशा गरेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म संकलित कूल राजस्वबाट साढे २० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारहरुको आम्दानीको स्रोतमध्ये केन्द्र सरकारले बाँडफाँट गर्ने राजस्व एक हो । यही प्राबधान अनुसार देशभरका ७५३ वटै सरकारले यो रकम पाउँछन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारको आम्दानीको मूख्य स्रोत केन्द्रबाट जाने राजस्व र विभिन्न प्रकारका अनुदान हुन् ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यो पाँच महिनामा २० अर्ब ४९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ स्थानीय सरकारको खातामा गएको छ ।
चालु आवमा सरकारले कूल ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा भएमा स्थानीय तहमा कूल ६५ अर्ब ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व पुग्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैँयाको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये चार खर्ब ६४ अर्ब स्थानीय र प्रदेश सरकारको खातामा जान्छ ।
राजस्व बाँडफाँटबाहेक चार प्रकारका अनुदान (वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समानिकरण) पनि स्थानीय सरकारहरुले पाउँछन् । प्रदेश सरकारहरुले त्यति नै रकम पाउँछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क वापतको कर स्थानीय र प्रदेश सरकारमा बाँडफाँट हुन्छ । रोयल्टी बाँडफाँटका माध्यमबाट समेत केही रकम स्थानीय तहमा पुग्ने गरेको छ ।