सत्तारुढ नेकपामा संविधान संशोधनको विवाद नयाँ मोडमा
प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेराबन्दीमा पारेर आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सक्रिय छन् । त्यसका लागि उपाध्यक्ष पाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीको कित्तामा पुगेका वामदेव गौतमलाई आफूतिर तान्नुपर्थ्यो । त्यही रणनीतिअन्तर्गत सचिवालय बैठकमा दाहालको प्रस्तावमा संविधान संशोधन कार्यदल बन्यो । त्यसको एक मात्र उद्देश्य उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खोलिदिने हो । एकजना व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न वरिष्ठ नेता नेपाल संयोजक रहेको कार्यदल गठन भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा खैलाबैला नै मच्चिएको छ। सार्वजनिक तहबाट व्यापक अालोचना भएपछि सदस्यद्वय सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटाले कार्यदलमै नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।झट्ट हेर्दा सतहमा कार्यदल देखिए पनि खास रणनीति सचिवालयमा बहुमत र पार्टीमा पकड जमाउनेमा केन्द्रित छ । करिब दुई वर्ष पार्टी र सरकार एकलौटी जस्तै चलाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई कमजोर बनाउन अर्का अध्यक्ष दाहालले पूर्वएमाले खेमाकै नेताहरुबीच विभाजन ल्याएर एउटा खेमा साथमा लिने रणनीति बनाएको कतिपय नेताको बुझाइ छ ।नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा यतिखेर वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ खुलेरै अध्यक्ष दाहालका एजेण्डामा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा प्रस्टसँग इश्वर पोखरेल मात्रै देखिएका छन् । र विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापाको दोहोरो भूमिका देखिएको नेताहरू बताउँछन् । पूर्वमाअोवादी खेमा अोलीविरूद्धको असन्तोषलाइ एकत्रित गर्ने कोशिसमा देखिन्छ ।सत्तारुढ दल नेकपाले अर्को वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने उद्घोष गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली, उनका विश्वासपात्र र सरकारका गतिविधि एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएका बेला उनीविरूद्धको घेराबन्दी बलियो बन्न पाएको छ । तर व्यक्ति फकाउन संविधान नै संशोधन गर्ने र मुलुकलाई थप अस्थिरतामा धकेल्ने प्रयास नेकपालाई नै महँगो पर्न सक्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्