राजश्व असुली तुलनात्मक रुपमा घट्दै, लक्ष्य पुराहुन गाह्रो

०२ मंसिर २०७६ काठमाडौ
कर कार्यालय आउनेबित्तिकै हाम्रा कर्मचारीले व्यापारीलाई सुन पार्ने कुखुरीको रुपमा हेर्ने गरेका छन् । कर्मचारीको नियत नै व्यापारीबाट धेरैभन्दा धेरै मात्रामा कमिसन लिएर व्यापारीलाई टेवा पुन्याउनु हुने गरेको छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरु कर कार्यालयमा जानको लागि त“छाडमछाड नै गर्दछन् । राजनीतिकर्मीहरु कर्मचारीहरुलार्ई सहयोगीभन्दा प्रतिस्पर्धी बन्न प्रेरित गर्दछन् । फलतः प्रशासन निर्धो भएको छ । मन्त्री आफूले भनेको मान्ने सचिव रोज्ने र ब्यापारीको उक्साहटमा काम गर्ने गर्दा राजस्व असुली लक्ष्य भन्दा कम भएको छ । यसले राजश्व असुलीको लक्ष्य गतआर्थिक वर्षदेखि तुलनात्मक रुपमा घट्दै गएको छ । राजश्वका लागि मुख्य मानिने मूल्यअभिवृद्धि कर र आयकरको लक्ष्य अहिलेसम्म शत प्रतिशत असुलि गर्न सरकारले सकेको छैन् । यसै आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्कमा पनि कूल लक्ष्यको २२ प्रतिशत मात्र राजश्व असुलि भएको देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजश्व उठ्यो ।

जुन लक्ष्य भन्दा ९ प्रतिशत कम हो । त्यसमध्ये राजश्व उठ्ने मुख्य स्रोेत मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर लक्ष्यभन्दा १० प्रतिशत कम अर्थात ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ उठेको थियो । आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा पनि लक्ष्य भन्दा १० प्रतिशत कम राजश्व असुलि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ११ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य सरकारको छ । जसमध्ये २ खर्ब ६० अर्ब राजश्व चार महिनामा उठेको छ । तर, सरकारले राजश्व असुलिको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि अग्रिम भुक्तानी माग्ने भएकाले सरकारी लक्ष्यलाई यथार्थ मान्न भने सकिदैन् । अर्कोतर्फ आयातमा निर्भर राजश्व संकलनलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन सरकारलाई चुनौति छ । अहिले व्यक्तिगत प्यान लिनेको संख्या १६ लाख १२ हजार र व्यवसायीक प्यान लिनेको संख्या १२ लाख ७४ हजार नाघेको छ । जुन कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । त्यस्तै जिडिपीमा २६ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्र अझै आयकरमा आउन सकेको छैन् ।

Advertisement