प्यानमा विवाद कायमै
कर विवाद समाधानका लागि अर्थमन्त्रालयले बनाएको कार्यदलमा सरकारी पक्ष र ब्यवसायीले आ–आफ्नो अडान नछाडदा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । अडान नछाड्दा तोकिएको समयमा कार्यदलले आफ्नो सुझाबनै दिन सकेको छैन । प्यानको बिषयमा बसेका बैठकमा सरकार र निजी क्षेत्रले एक अर्कालाई अनौपचारिक रुपमा ब्याङ समेत गर्नपछि परेका छैनन् । व्यवसायीले प्यान अनिवार्य गरेपछि सरकारी कर्मचारीलाई कसरी अतिरिक्त रकम दिने त्यो विकल्प देखाउन भन्दै छेडछाड गर्ने गरेका छन भने कर्मचारीले प्यानमा जान नखोजेर कर्मचारीका नाममा धेरै खर्च देखाउन खोज्नुभएको त हो भन्नेसम्मको छेडखानी गर्ने गरेका छन् । सरकारी र निजी दुबै पक्षलाई यतिखेर प्यान गलपासो भएको छ । ढुवानी व्यवसायमा भ्याट, पारिश्रमिकका लागि अनिवार्य प्यान र भेहिकल एण्ड कन्साईनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटीएस) कार्यान्वयनमा आउने जटिलताको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले गत शुक्रबारनै सुझाब बुझाउने डेडलाइन थियो । तर बुधवारसम्म एउटा बुँदा सहमति हुन सकेको छैन । कार्यदलमा रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले एउटै मत राखेका छन् । पारिश्रमिकका लागि अनिवार्य प्यानमा निजी क्षेत्रले १० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने अडान यि सस्थाका प्रतिधिको छ । निजी क्षेत्रले यसमा केही लचकता अपनाउनसक्ने देखिएको छ । तीनवटै संगठनले पारिश्रमिकका लागि प्यान अनिवार्य भएपनि निश्चित सीमा आवश्यक रहने र ६ महिना वा एक वर्षकै समय चाहिने बताएका छन ्। निजी क्षेत्रबाट गएका तीनै वटा संगठनले सरकारसँग भएको छलफल आफ्ना अध्यक्षलाई विफ्रिङ गरिरहेका छन् । अझ ती प्रतिनिधीले सहमतिको मस्यौदामा तत्कालै हस्ताक्षर गर्न नसकिने अडान राखेका छन् । भिसिटिएसमा पनि निजी क्षेत्र भन्सार र उद्योगमा लगाउन एकमत छन् तर आन्तरिक ढुवानीमा कार्यान्वयनमा अडान राखेका छन् । तर सरकारी अधिकारी भने सबैतिर भिसिटीएस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा छ । ढुवानी व्यवसायमा भ्याट लगाउने विषयमा समेत सरकारी अधिकारी र निजी क्षेत्रबीचको विवाद कायमै छ ।
Advertisement
प्रतिकृया दिनुहोस्