राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन भन्सारमा नया मूल्यांकन

राजस्वको लक्ष्य पूरा नभएपछि सरकारले आयातित सामानको मूल्यांकन गर्ने मापदण्डनै परिवर्तन गर्न थालेको छ । महत्वकांक्षी राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नकै भन्सार विभागको बैठकले मूल्यांकन प्रणालीनै परिवर्तन गरेको हो ।
विभागको साउन १६ र १७ गतेको बैठकबाट मूल्यांकन प्रणाली परिवर्तन गरिएको विभागका एक कर्मचारीले बताए । नयाँ व्यवस्था अनुसार १५ प्रतिशत भन्सार महसुल भएका मालवस्तुको मूल्याङ्कन एमआरपीको ५५ प्रतिशत र २० प्रतिशत महसुल हुने मालवस्तुको ५२ प्रतिशतले मूल्याङ्कन हुनेछ ।
यसअघि गत आर्थिक वर्षसम्म १५ देखि २० प्रतिशत भन्सार महसुल भएका मालवस्तुलाई एउटै स्ल्याबमा राखेर भन्सार कार्यालयले एमआरपीको ५० प्रतिशतका दरले मूल्याङ्कन गर्दै आएको थियो । चालु आवदेखि १५ र २० प्रतिशत भन्सार महसुलका वस्तुको छुट्टाछुट्टै स्ल्याब बनाएर ५५ र ५२ प्रतिशत तोकिएको हो।त्यस्तै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल भएका मालवस्तुलाई भन्सार महसुलको ४८ प्रतिशतले र ४० प्रतिशतका मालवस्तुलाई ४५ प्रतिशतले मूल्याङ्कन गर्न निर्णय गरिएको छ ।

Advertisement

गत आर्थिक वर्षसम्म ३० देखि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यापारिक मालवस्तुको को एउटै स्ल्याब थियो। उक्त स्ल्याबअनुसार एमआरपीको ४० प्रतिशतले मूल्याङ्कन गरेर राजस्व असुल गरिन्थ्यो । चालु आवदेखि छुट्टाछुट्टै स्ल्याब बनाएर ४८ र ४५ प्रतिशत कायम गरिएको हो ।
नयाँ निर्णय अनुसार ५ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यापारिक वस्तु रहेछ भने त्यसको मूल्याङ्कन एमआरपीको ६० प्रतिशतका हिसाबले हुनेछ । अर्थात् कुनै व्यापारिक कम्पनीले १ सय रुपैयाँ एमआरपी लेखिएको मालवस्तु पैठारी गर्यो र त्यसको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत लाग्ने रहेछ भने त्यस कम्पनीले जति सुकै मूल्यमा आयात गरेको भए पनि भन्सार कार्यालयले ६० रुपैयाँ मूल्याङ्कन गर्न थालेको छ । त्यस्तै भन्सार महसुल १० प्रतिशत भएका मालवस्तुको मूल्याङ्कन एमआरपीको ५७ प्रतिशतले गर्नुपर्ने छ ।यसअघि गत आर्थिक वर्षसम्म भन्सार महसुल ५ देखि १० प्रतिशत भएका मालवस्तुको पैठारी गर्दा त्यसको मूल्याङ्कन ४५ प्रतिशतले गरिन्थ्यो । अर्थात् ५ देखि १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने १०० रुपैयाँ एमआरपी भएको मालवस्तुमा ४५ रुपैयाँ मूल्याङ्कन हुन्थ्यो । चालु आवदेखि भन्सार विभागले उक्त स्ल्याबलाई हटाएर चालु ५ र १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको ६० र ५७ गरी छुट्टाछुट्टै स्ल्याब तोकेको हो ।

Advertisement

कर र आयकरमा पनि लफडा
विभागको गोष्ठीको निर्णयले पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यलाई नमान्ने निर्णय मात्र गरेको छैन। आयातित वस्तुमा लाग्ने भ्याट र त्यसपछि निर्धारण गरिने आयकरसम्म असर पुग्ने गरी निर्देशन दिएको छ।

निर्देशन अनुसार पैठारी गरिएको मालवस्तुको भन्सार कार्यालयमा जुन मूल्याङ्कन गरिएको छ त्यसैमा टेकेर भ्याट र आयकर निर्धारण गर्नुपर्ने छ । पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यका आधारमा आन्तरिक राजस्व, ठूला करदाता वा करदाता सेवा कार्यालयले भ्याट र आयकर निर्धारण गर्न पाउने छैनन्, भन्सारले गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाउनु पर्नेछ ।

व्यवसायी असन्तुष्ट
भन्सार विभागले गरेको उपरोक्त निर्णय विश्व व्यापार सङ्गठनको मान्यताविपरीत भन्दै व्यापारिक समुदाय रुष्ट देखिएको छ।
भन्सार विन्दुमा पैठारीकर्ताको बिलविजकलाई मान्यता दिइनुपर्ने भन्ने अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालको सरकारले नकारेको छ । यसबाट राजस्व वृद्धि त होला तर व्यवसायीले प्रशासनिक र न्यायिक झन्झट प्रशस्त बेहोर्नुपर्नेछ । उपभोक्ताले अनाहकमा महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।
किटानी घोषणा वर्ष, अर्को निर्णय
विभागको गोष्ठीले चालु आर्थिक वर्षलाई किटानी घोषणा वर्षका रूपमा मनाउने र आगामी वर्षमा सोहीअनुसार काम अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।

किटानी घोषणा वर्षको अवधारणा अनुसार कुनै पनि व्यापारिक मालवस्तुको घोषणा गर्दा त्यसको उत्पादक कम्पनी, ब्रान्ड, मोडेल, साइज र तौलसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।कुनै पैठारीकर्ताले प्रज्ञापनपत्रमा यस्तो उल्लेख नगरी कुनै व्यापारिक वस्तुको आयातको घोषणा गरेमा उक्त वस्तुको सबैभन्दा महँगो र गुणस्तरीय ब्रान्डको जति महसुल हुन्छ त्यति नै बराबर असुल्ने निर्णय गरिएको छ।