सरकारी बेवास्ताले थन्कियो करोडौंको औषधि, बजारमा सिटामोल बेच्दै कर्मचारी

सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेको करोडौं रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री नभएर थन्किएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिक्री वितरणमा चासो नदिँदा कम्पनीका कर्मचारीहरू सिटामोल र जीवनजल बोकेर बजार–बजार डुल्न बाध्य भएका छन्।

कम्पनीका एक कर्मचारीका अनुसार बिहीबार मात्रै १० हजार रुपैयाँको औषधि बिक्री भयो, जबकि हिजो जम्मा पाँच हजारको मात्रै बिक्री भएको थियो। पछिल्लो एक महिनामा कर्मचारीहरूले बजारमा पुगेर ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेका छन्।

नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूले निजी उद्योगका औषधि सहजै बिक्री हुने तर सरकारी उत्पादन थन्किनु दुःखद भएको बताए। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि बिक्रीका लागि कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए। “यसबारेमा कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक समय मागे पनि पाइएन। उद्योगमन्त्रीले पनि समय दिनुभएन, स्वास्थ्यसचिवले फाइल नै अड्काइदिनुभएको छ,” उनले भने।

हाल कम्पनीमा डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि उत्पादन भएर स्टक बसेको छ। यो औषधि बिक्री नभएसम्म थप उत्पादन नगर्ने लिमिटेडको योजना छ। स्टक भएकामध्ये सबैभन्दा बढी सिटामोल र जीवनजल रहेको पनेरूले जानकारी दिए। उनले सरकारी उत्पादनको गुणस्तर राम्रो भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिक्रीमा चासो नदिएको गुनासो गरे। “वर्षमा ५०–६० लाख बालबालिकालाई खुवाइने जुकाको औषधिसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजीसँग किनेर ल्याउँछ, सरकारी उत्पादन किन्दैन,” उनले भने, “सरकारले नै सरकारी औषधि उत्पादनलाई निराशा बनाएको छ।”

महाप्रबन्धक पनेरूका अनुसार दुई सिफ्टमा काम गर्दा लिमिटेडले देशभरलाई पुग्ने सिटामोल र जीवनजल उत्पादन गर्न सक्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा लिमिटेडकै औषधि बिक्री गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौताका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ। लिमिटेडले हालसम्म एक दर्जन पत्र सम्झौताका लागि मन्त्रालयलाई पठाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले भने लिमिटेडले सरकारले निःशुल्क दिने औषधिसमेत उत्पादन गर्न नसकेको र उत्पादित औषधिलाई निरन्तरता दिन नसक्ने आरोप लगाए। “नेपाल औषधि लिमिटेडले ९८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सकेको छैन, निरन्तरता पनि छैन,” उनले भने।

हाल लिमिटेडले सीमित सरकारी संस्थाहरूलाई मात्रै औषधि बिक्री गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको २० माघ ०८० को बैठकले स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई लिमिटेडको सुधार योजना पठाउने र तीन मन्त्रालयले समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।