महालक्ष्मी बैंकका अध्यक्षको हुण्डी धन्दाः रातारात करोडपति बन्ने योजनामा राष्ट्र बैंकको झटका !
महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश कुमार उपाध्याय यतिखेर ठूलै विवादको घेरामा छन्। १२ वर्षदेखि बैंकको अध्यक्ष र CFS Remit को समेत ‘अध्यक्ष’ बनेका उपाध्यायमाथि हुण्डी धन्दा र गैरकानुनी कारोबारको गम्भीर आरोप लागेको छ। उनको यो ‘रातारात करोडपति’ बन्ने ‘महायोजना’मा अब नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा ब्रेक लगाएको छ।
महालक्ष्मी विकास बैंक सहकारीको जस्तो अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण बाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ। बैंकका अध्यक्ष राजेश कुमार उपाध्याय, जो विगत १२ वर्षदेखि कुर्सीमा बिराजमान छन्, एकैसाथ CFS Remit को पनि अध्यक्ष छन्। यो दोहोरो जिम्मेवारीले उनलाई सुपरम्यान बनाएको होला, तर राष्ट्र बैंकको गोप्य अडिटले उनको सुपरपावर माथि प्रश्न उठाएको छ।
महालक्ष्मी विकास आफ्नो कार्यशैली र गतिविधिहरूका कारण विवादमा तानिएको छ। बैंक सञ्चालन सहकारी संस्थाहरूको जस्तै अव्यवस्थित हुन सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ। विशेषगरी बैंकका अध्यक्ष राजेश कुमार उपाध्याय, जो विगत १२ वर्षदेखि सो पदमा छन् र हाल CFS Remit को पनि अध्यक्ष रहेका छन्, उनीमाथि गम्भीर आरोपहरू लागेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक गोप्य अडिट (२०७८/९/११) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (AML/CFT) सम्बन्धी प्रावधानहरूको पालनामा बैंकको गतिविधिमा कैफियत भेटिएको देखाएको छ। यस विषयमा राष्ट्र बैंकले बैंकसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। तर बैंकको जवाफ सन्तोषजनक नभएपछि राष्ट्र बैंकले २०७८/११/२१ को पत्रमार्फत थप छानबिन अघि बढाएको थियो।
छानबिनका क्रममा अध्यक्ष उपाध्यायको व्यक्तिगत खातामा CFS Remit बाट साउन २४ मा रु. १ करोड ९३ लाख ६२७ र भदौ २६ मा रु. १ करोड ८९ लाख ट्रान्सफर भएको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले यो कारोबार हुन्डी भएको आशंका गरेको छ र यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनले महिनामा ८ करोडसम्मको यस्तो अवैध हुण्डि गर्ने गरेको बैंक स्रोतको भनाई छ ।
अध्यक्ष उपाध्यायले दुबई र अमेरिकामा अकुत सम्पत्ति राखेको आशंका पनि गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले कर छलि र अवैध सम्पत्ति संकलनको कोणबाट समेत अनुसन्धान जारी राखेको स्रोतले जनाएको छ।
बैंकको व्यवस्थापनमा पनि अस्थिरता देखिएको छ। अध्यक्ष उपाध्यायको कार्यकालमा ६ वर्षभित्र चार जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) परिवर्तन भएका छन्। हालका CEO अध्यक्षको प्रभावमा रही काम गरिरहेको र कमजोर धितोमा ऋण प्रवाह भइरहेको आरोप छ। यस कारण बैंकको निष्क्रिय कर्जा (NPL) ५% सम्म पुगेको छ। अध्यक्षको निर्देशन नमान्ने उच्च कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्ने वा जागिरबाट हटाउनेसम्मका गतिविधि भएको स्रोतहरूको दाबी छ।
बैंकको वर्तमान सञ्चालन प्रणाली र कार्यशैलीले सहकारी संस्थाहरूमा जस्तै जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष मिलेर बैंकको स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेको उल्लेख छ।
यदि यो प्रवृत्ति निरन्तर रहेमा अन्य बैंकहरूमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्ने र समग्र बैंकिङ प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ। हाल नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को ग्रे लिस्टमा पर्नुको एक प्रमुख कारण यस्ता गैरकानुनी कारोबार र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुन नसक्नु रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
बैंकका सञ्चालकहरू नै कानुनको उल्लंघन गर्दै अनियमिततामा संलग्न भएमा बैंकिङ प्रणालीमाथि सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने निश्चित छ। यस्ता गतिविधिहरूलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न नसकेमा बैंकिङ क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूमा जस्तै ठूलो वित्तीय संकट आउन सक्ने खतरा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले औंल्याएका छन्।
