ऋण लिँदै ऋण तिर्दै सरकार

पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकको राजस्व संकलन ऋणात्मक हुँदा सरकार ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वले चालु खर्च पनि नधानेपछि आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्चिनुपरेकाले सरकारले ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनुपरेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ मा सरकारले तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ, जसमध्ये २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड आन्तरिक र १ खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋण छ । सोही वर्ष सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न तीन खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । सो रकममध्ये ऋणको साँवा तिर्न २ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड (७३.१३ प्रतिशत) र ब्याज तिर्न ८२ अर्ब ३ करोड (२६.८७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । यो तथ्यांकले पनि गत वर्ष उठाइएको सरकारी ऋणको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी पुरानो ऋणकै साँवा–ब्याज तिर्न खर्चिनुपरेको देखिन्छ ।

विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि ऋण थपिने क्रमले निरन्तरता पाएको छ, जसअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को चार महिनामै ऋण ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले बढेर गत कात्तिकमा २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ, जसमध्ये १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड बाह्य ऋण (५०.२८ प्रतिशत) र १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड आन्तरिक ऋण (४९.७२ प्रतिशत) छ । गत असारमा सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।

चालु आवको पहिलो चार महिनामा सरकारले ३४ अर्ब १५ करोड १० लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ  । सोही अवधिमा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नकै लागि १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ । २०८०÷८१ मा सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो । सोही वर्ष ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न ३ खर्ब ५ अर्ब ३७ करोड खर्चेको छ । यसरी विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला केही वर्षयता दोहोरिरहेको छ । यसले सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माणभन्दा पनि ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुमै केन्द्रित रहेको पुष्टि हुन्छ ।
सार्वजनिक ऋणको उपयोग कहाँ हुन्छ भन्ने कुराले निकै महत्त्व राख्छ । सार्वजनिक ऋण कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्ने हो । सरकारी ऋण पुँजीगत र विकास खर्चका लागि प्रयोग गर्दा यसले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने विभिन्न आर्थिक अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन् ।

सरकारले लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि ऋण लिएर ऋणकै साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अर्थतन्त्रका लागि सुखद नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।