कस्तो छ पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र, के-के भयो परिवर्तन ? (पूर्णपाठ सहित)
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। डा.विश्वनाथ पौडेल गभर्नर नियुक्त भएपछि राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक मौद्रिक नीतिका समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको समीक्षाअनुसार सेयर धितोमा आधारित ऋणका लागि जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारिएको छ। यसका साथै मौद्रिक नीतिमा कर्जाको अवस्था सहज बनाउने र लगानी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
समीक्षामा नीतिगत ब्याजदर ५.० प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ३.० प्रतिशत र बैंक दर ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। अनिवार्य नगद सञ्चिति अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात जस्ताको तस्तै राखिएको छ। तर, अब बैंकहरूले दैनिक रुपमा ९० प्रतिशत नगद सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले तरलता व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले लिएको छ।
लगानी वातावरणलाई सहयोग पु¥याउन राष्ट्र बैंकले वैदेशिक विनिमय (नियमन) ऐन, २०१९ र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि स्थानान्तरण ऐन, २०७५ का संशोधनअनुसार वैदेशिक लगानी र ऋणसम्बन्धी नयाँ नियमावली जारी गर्ने तयारी गरेको छ। साथै चेक बाउन्स प्रमाणीकरणसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि पनि ल्याइने समीक्षामा जनाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले नीति सन्तुलित रहेको बताउँदै आर्थिक गतिविधि, वैदेशकि मुद्राको सञ्चिति र मुद्रास्फितिको अवस्थालाई आधार मानेर आवश्यकताअनुसार समायोजन गरिने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले ६ वटा नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
१. आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक सन्तुलित राखिएकोछ ।
२. विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिने छ ।
३. विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय यस बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणहरुमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
४. बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिनेछ ।
५. लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थाहरुलाई समावेश गरी “नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” जारी गरिनेछ ।
६. नीतिगत दरलाई विद्यमान ५.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।
अर्थतन्त्रको पूणपाठको लागि तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस्
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा
