सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । लगानी बोर्डको क्षमता वृद्धि गरिनेछ । उनले विदेशमा गरिने लगानीको व्यवस्था लगानी बोर्डमार्फत हुनेछ। लगानी बोर्डमार्फत नै विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिने भएको छ ।
सरकारले आगामी बजेटमा दिएका प्रमुख प्राथकिता यस्ता

स्टार्टआपहरुलाई ३ प्रतिशत ब्याजदर ऋण
सरकारले स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवको बजेट पेस गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हुन् । पौडेलले स्टार्टआपहरुलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा उपलब्ध गराइने बताए र यसका लागि ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले जेन–जी पुस्तालाई लक्षित गरी नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।

नयाँ उद्यम र उद्योगीका लागि छुटको योजना
सरकारले नयाँ उद्यम र उद्योगीका लागि बजेटमार्फत सहुलियत र छुटनै छुटको योजना अघि सारेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षबाट औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरी उत्पादन थाल्ने उद्योगीलाई सरकारले पहिलो तीन वर्षका लागि लाग्ने भाडा फ्री गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर रु.२० लाग्ने गरेकोमा सो समेत घटाएर प्रतिवर्गमिटर रु.५ रुपियाँ मात्र कायम गरिने सरकारले जनाएको छ । जुनकुनै उद्योगले उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरह सुविधा दिने समेत सरकारले उद्घोष गरेको छ ।

उद्योग बाहिरी जिल्लामा सारे निःशुल्क जग्गा भाडामा
काठमाडौं उपत्यकालाई थप प्रदुषण हुनबाट बचाउन सरकारले काठमाडौंभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई बाहिरी जिल्लामा स्थान्तरण गरे विशेष सुविधा दिने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जिल्लामा उद्योग सञ्चालन गरेमा निःशुल्क जग्गा भाडामा दिने घोषणा गरेका हुन्।
कार्बन व्यापारका लागि नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था गरिने
सरकारले कार्बन व्यापारका लागि नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे।

यसैगरी उनले पग्लिदै गएका हिमाल र सुक्दै गएका हिमनदी संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने बताए। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले संरक्षण क्षेत्रका जग्गामा आयोजना निर्माणमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरे।
सरकारले कृषिमा हानिनोक्सानी गर्ने वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने र सहअस्तित्वका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ।
खाद्यान्नमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर हटाईयो
खाद्यान्नमा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर सरकारले हटाएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्दा लाग्दै आएको २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था हटाएको घोषणा गरेका हुन्।
सुन र हिराजन्य पत्थरमा बढ्यो बिलासिता शुल्क

सरकारले सुन खरिदमा २ प्रतिशत ‘लक्जरी ट्याक्स’ लगाउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सबै परिमाणको सुन खरिदमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाएको हो ।
हाल सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन खरिद २ प्रतिशत यस्तो प्रकारको कर लगाउने गरेको थियो । तर, अब जति परिमाण वा मूल्यमा सुन खरिद गरे पनि २ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
साथै, सरकारले १० लाख रुपैयाँमाथिको हिराजन्य पत्थर खरिदमा लक्जरी कर लगाउने निर्णय गरेको छ । परिवर्तित कर आगामी आर्थिक वर्ष सुरु भएको दिन अर्थात् २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
होटललाई उत्पादनमूलक क्षेत्रसरह आयकर र विद्युत् महस
सरकारले होटललाई उत्पादनमूलक क्षेत्रसरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने भएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले होटल, मोटेल, रेस्टुरेन्ट र जंगलसफारीमा कार्यरत श्रमिकलाई सेवाशुल्कको माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरे।
चिनीमा लाग्दै आएको भन्सार ५० प्रतिशतले घट्यो

सरकारले चिनीमा लगाउँदै आएको भन्सार महसुलको आधा घटाएको छ। हाल चिनी आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको थियो।

बजेट भाषणसँगै अब चिनीमा जम्मा १५ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने भएको छ। यसअघि ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको थियो। सरकारले चिनीसँगै मिश्रीको आयातमा भन्सारमा पनि १५ प्रतिशत कायम गरेको छ। साथै, एक्जिम कोर्ड लिनका लागि राख्दै आएको तीन लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी आजदेखि नलाग्ने गरी नयाँ व्यवस्था बनाइएको छ।
लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ्ग सेवा सञ्चालनको अनुमति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ्ग सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने बताएको छ । विदेश लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रलाई हेजिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकमार्फत अनुमतिको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साथै सरकारले उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने समेत बताएको छ । दामासाही ऐनमा समयसापेक्ष संशोधन गरिने, रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलबाटै आयात हुने र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी अविवृद्धि गर्नेगरी आकर्षणका कार्यक्रमहरु समेत ल्याइने सरकारले बताएको छ ।

विदेशबाट फर्किएकालाई उद्यमी बनाउन सहुलियतपूर्ण ऋण दिने
सरकारले विदेशबाट फर्किएहरूलाई लक्षित गरी श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । विदेशबाट फर्किंदा लिएर आएको सिप र पुँजीलाई उद्यममा परिणत गराउन सरकारले आवश्यक ऋण दिने भएको छ ।

उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन

65. औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाइनेछ। नीतिगत स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र असल ‍औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिकीकरणलाई तीब्रता दिइनेछ।
66. व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरी निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक कानूनी, नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन गरी उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्राण्डिङ्ग गरिनेछ। उद्योग क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधि प्रोत्साहन गर्न र इण्डष्ट्री फोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ।
67. काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ। जेन-जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरेको छु। यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन रु. 73 करोड विनियोजन गरेको छु।
68. दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न “भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिनेछ। यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन रु. 50 करोड विनियोजन गरेको छु।
69. सुन चाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम 50 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुन चाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
70. उद्योग व्यवसाय सम्वद्ध सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। कम्पनीको दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
71. विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई शुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिइनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर रु. 20 बाट घटाई रु. 5 कायम गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको तीस प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिइनेछ।
72. औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत उत्पादन कम्पनी सरह र ‍त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। ‍औद्योगिक क्षेत्रको लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा 50 प्रतिशत कटौती गरिनेछ। औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु. 1 अर्ब 55 करोड विनियोजन गरेको छु।
73. काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। त्यस्ता उद्योगलाई नि:शुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
74. जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गरिनेछ। उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ्ग अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका तर हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ्ग तथा अपार्टमेन्टहरू बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
75. प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गरिनेछ। लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवर्द्धन एवम् दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एंकर इन्भेष्टमेण्टको नीति लिइनेछ।
76. सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन कानूनी सुधार गरिनेछ। लगानी बोर्ड अन्तर्गत स्वचालित एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका आयोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न भायाविलिटी ग्याप फण्डिङ्गको व्यवस्था गरिनेछ।
77. लगानी बोर्डले सङ्‍घका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप स्रोत व्यवस्थापन, आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि लगानी बोर्ड अन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी निर्देशनालय स्थापना गरिनेछ।
78. नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, वहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
79. लगानी बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र निजी क्षेत्रसँग रु. 7 खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र रु. 4 खर्ब बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। लगानी बोर्ड, नेपालका लागि रु. 74 करोड विनियोजन गरेको छु।
80. नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ। यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको 25 प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको 50 प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिनेछ।
81. नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराए बापत स्वेट शेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
82. लगानी बोर्ड मार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा झापाको दमकस्थित ‍औद्योगिक पार्कको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता, दाङ्गको लक्ष्मीपुर, रूपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्ड मार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिनेछ। पाँचखाल र सिमरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ।
83. तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन गरिनेछ। व्यापार पूर्वाधारको विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा प्राथमिकता दिइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा “मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल” अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
84. भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
85. भौगर्भिक अध्ययन भई पहिचान गरिएका पेट्रोलियम, तामा, फलाम, म्याग्नेसियम, फोस्फराइट, क्वार्ज र किमती पत्थर लगायतका खानीजन्य वस्तुको इन्भेन्ट्री तयार गरिनेछ। दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरी नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरिनेछ। पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण शुरू गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनौट गरी रियर अर्थ मेटल्सको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
86. आर्थिक वर्ष 2082/83 मा नेपालमा खानीजन्य वस्तुको अन्वेषण, उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना यकिन गर्न माइनिङ्ग क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
87. प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन् र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
88. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी निर्यात गन्तव्य मुलुकसँग पारस्परिक मान्यता कायम गरिनेछ। नेपालमा उत्पादित वस्तुको मापदण्ड निर्धारण तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाइनेछ। बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी कानूनमा सामयिक सुधार गरिनेछ।
89. उत्पादनमूलक, पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिनेछ।
90. दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुनको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। इन्धनको सहज आपूर्तिको लागि भण्डारण क्षमता विस्तार गरिनेछ। प्रदूषण नियन्त्रण र पेट्रोलको आयात न्यूनीकरण गर्न वायोइथानोल मिश्रण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
91. अमलेखगञ्ज-लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारणस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सिलगुढी-चारआली अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारणस्थल निर्माण शुरू गरिनेछ।
92. कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जस्ता अनुचित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइनेछ। उपभोक्ता अदालतलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ।
93. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि रु. 10 अर्ब 14 करोड विनियोजन गरेको छु।