गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी बन्ने
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कम्पनी स्थापना गर्ने औपचारिक घोषणा गरिएको हो।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा यसबारे उल्लेख गर्दै भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिनेछ।”
यसअघि पनि मौद्रिक नीति तथा नीति तथा कार्यक्रममा कम्पनी स्थापनाको योजना समावेश गरिएको थियो। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले यस्तो कम्पनी आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। आयोगले निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बढ्दो समस्या समाधानका लागि यस्तो संस्थाको आवश्यकता औंल्याएको हो।
बैंकिङ क्षेत्रले विगतदेखि नै गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि अलग कम्पनी आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थियो। समयमै नउठेको कर्जाको धितो लिलामी नभएपछि त्यसलाई आफैंले सकार्नु परेपछि त्यस्ता सम्पत्ति ुगैरबैंकिङ सम्पत्तिुमा परिणत हुन्छन्। यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न जोखिम प्रोभिजन गर्नु पर्ने हुँदा बैंकहरू दबाबमा छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य अघि बढाइसकेको छ। कार्यान्वयनका लागि संसदबाट कानुन पारित गर्नु पर्ने भए पनि बजेटमार्फत स्पष्ट घोषणा भएकाले अब कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने बैंकिङ क्षेत्रको अपेक्षा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यस्ता कम्पनीलाई केन्द्रीय बैंक वा सरकारले विशेष अधिकार दिएर सञ्चालनमा ल्याउने गरिन्छ। नेपालमा पनि यस्तो कम्पनीले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
सरकारको यो कदमले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दो जोखिम कम गर्न र कर्जा प्रवाहमा सहजता ल्याउन सहयोग गर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।
