टेलिकमका कर्मचारी विरुद्ध अदालत जाँदै अख्तियार, महाप्रबन्धक सहति उच्चपदाधिकारीको पद नै संकटमा

अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका उच्चपदस्थ कर्मचारी विरुद्ध अदालतमा मुद्धा हाल्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मत सम्भार सेवा सम्झौता (एएमसी) मा अर्व बढीको रकम हिनामिनाको गरेको आरोपमा भैरहेको छिनोफानो अख्यिारले गरेपछि मुद्धा अव अदालतमा हाल्ने भएकाो हो । अख्तियारले अनुसन्धनको काम सक्काएपछि अन्तमा जरिबाना र जेल सजायको लागि अदातलमा मुद्धा दायर गर्छ । दायर गरेको मुद्धामा कति जरिबाना र जेल सजाय गर्ने भनेर कानूनी आधार तयार गर्ने काम अदालतको हुन्छ । बिलिङ प्रणालीको मुद्धाको निर्कोल भएपछि अव अख्तियारले मुद्धाहाल्ने अन्तिम तयारी गरको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियारले हेर्दे अएको मुद्धामा टेलिकम व्यवस्थापनले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी एसिया इन्फोले प्रस्ताव गरेभन्दा लागत बढाएर उसलाई कामको जिम्मा दिएको थियो ।

टेलिकम व्यवस्थापनले आफैंले बनाएको समितिको निष्कर्ष लत्याउँदै २ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदर अनुसार ४ अर्ब बराबरको ) मा बिनाटेन्डर बिलिङ प्रणाली मर्मतको जिम्मा दिएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा एसिया इन्फोले बिलिङ प्रणालीको एएमसी गर्न राखेको प्रस्ताव नमिल्दो भएको र परिमार्जन गर्न समेत अस्वीकार गरेकाले सम्झौता नगर्न व्यवस्थापनलाई सचेत गराएको थियो । समितिले एसिया इन्फोको प्रस्ताव पूरे परिमार्जन हुनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर अमूल प्रधान संयोजक रहेको समितिले २०७९ पुस २० गते तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई पत्र लेख्दै टेलिकममा सञ्चालनमा रहेको बिलिङ प्रणालीको एएमसी गर्ने विषयमा आपूर्तिकर्तासँग छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गरको थियो । टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर प्रधान संयोजक रहेको समितिसँगको छलफलपछि एसिया इन्फोले नयाँ लागत प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले भेण्डर कम्पनी टेलिकमको सर्त बमोजिम काम गर्न इच्छुक रहेकाले प्रस्तावित रकममा सम्झौता गर्न सुझाव दिएकामा व्यवस्थापनले रहस्यमयरुपमा करिब एक अर्ब बढाएर मर्मतको जिम्मा दिएको हो ।

समितिमा टेलिकमका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेम प्रभा कर्ण, परमात्मा भट्टराई र प्रयाग खड्का थिए । यो प्रतिवेदन बनाउँनमा संस्थाका पूर्व महाप्रबन्धक तथा बर्तमान सिनियर कर्मचारी डिल्लीराम अधिकारीको प्रमुख हात रहेको थियो । यो समितिले बिलिङ प्रणाली पुरानो भइसकेकाले मर्मत सम्भारका लागि दुईवटा विकल्प अगाडि सारेको थियो । ४ वर्ष वा ६ वर्षको समय तोक्दै समितिले चार वर्षमा बजेट केही कम र ६ वर्षमा बढी लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख ग¥यो । उनकै इशारामा एसिया इन्फोले ४ वर्षको प्रस्ताव नमानेर उल्टै ५ वर्ष काम गर्न इच्छा देखायो । उसले वार्षिक ४१ लाख डलर (५५ करोड २० लाख रुपैयाँ) का दरले मूल्य प्रस्ताव गन्यो । यो अघिल्लो नेगोसिएसनभन्दा बढी भएको ठहर समितिले गरेको थियो । त्यसअधि टेलिकमसँग एसिया इन्फोले ६ वर्षका लागि एएमसीको शुल्क वार्षिक ३७ लाख डलर (४९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ) मा सहमति जनाएको थियो ।

टेलिकमले यसअघि २०७८ असोज १५ गते एसिया इन्फोसँग २०७९ असोज ३ गतेसम्म काम गर्नका लागि ३५ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदरअनुसार ४७ करोड १२ लाख रुपैयाँ) मा सम्झौता भएको थियो । यसैलाई आधार मानेर समितिले दुई वटा विकल्पमा सम्झौता गर्न सुझाव दिएको हो ।

टेलिकम र एसिया इन्फोले यसअघि जति मूल्य र सर्तहरुमा सम्झौता गरेका थिए, त्यसलाई एसिया इन्फोले नमानेर प्रस्ताव गरेपछि समितिले परिमार्जन गर्न पत्राचार गयो । समितिको आग्रह अस्वीकार गर्दै एसिया इन्फोले प्रस्ताव परिमार्जन भयो । यही समय टेलिकममा ठूलो परिमाणमा भष्टाचार भएको स्रोतको दाबी रहेकोछ ।

समितिको सुझाव लत्याउँदै टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक शुनिल पौडेलले उच्च व्यवस्थापनमा रहेका प्रतिभा वैद्य, संगीता पहाडी अर्याल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झबिन्द्र उपाध्याय र आइएसएसडीका निर्देशक अनिल प्रथानलाई साथमा लिंदै २०७१ पुस २४ गते एसिया इन्फो युनहान सफ्टवेयर (बेइजिङ) लिमिटेडसँग सम्झौता गरे । सम्झौतामा एसिया इन्फोका वरिष्ठ निर्देशक लड्डू योङ र ह्वाङ वेड़ (एल्लो) तथा नेपाली कम्मनी अरनिको इन्टरनेसनलका शैलेस श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

जबकि एसिया इन्फोले नै २ करोड १६ लाख डलर (२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ) लागत प्रस्ताव गरेको थियो । उसले अतिरिक्त अफर भन्दै भिज्वलाइजेसनको शुल्क चाहिंदैन भनेर कस्टमर रिलेसनसीप म्यानेजमेन्ट (सीआरएम) का लागि क्लाउडमा आधारित हार्डवेयर हुने गरी लागत २ करोड १६ लाख डलर (२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेको थियो । ’तर, व्यवस्थापनले एकाएक ७४ लाख डलर बढाएर सम्झौता गयो । लागत बढाउने व्यवस्थापनको चाहनामा एसिया इन्फोले पनि समितिसँग गरेको सहमतिविपरीत साथ दियो । लागत यसरी बढाउनु भनेको स्पष्टरुपमा आर्थिक चलखेल हुनुभएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । हो । भेण्डर कम्पनीले प्रस्ताव गरेभन्दा बढी रकममा सम्झौता गरेर एक अर्ब रुपैयाँ झ्वाम पारिएको छ,’ टेलिकम स्रोतले भन्यो ।

टेलिकमले बिलिङ खरिदको टेन्डरलाई छलेर एसिया इन्फोकै प्रणाली मर्मतको नाममा सबै उपकरण फेर्न खोजेको सम्झौतामा रहेका बुँदाहरुबाट देखिन्छ । सम्झौताको कागजातमा बिलिङ प्रणाली मर्मतको कुल लागतमा विभिन्न उपशीर्षक हालेर लागत बढाइएको छ । ’सप्लिमेन्ट्री’ नाम दिएर एसिया इन्फोले कुल लागतमा थप सातवटा उपशीर्षकमा खर्च बढाएको छ । यसले टेलिकमलाई नचाहिँदो आर्थिक भार पारेको देखिएको छ ।

एसीएस हार्डवेयरको ३ लाख ६९ हजार डलर, १ करोड ग्राहकको लाइसेन्स एक्सपान्सनको २६ लाख ७६ हजार डलर, १ करोड ग्राहकका लागि लाइसेन्सको ११ लाख ४४ हजार डलर, फोरजी- एलटीईका लागि इन्टरफेस, फिचर्स र सेवाको ११ लाख ९१ हजार डलर र हार्डवेयर एक्सपान्सनको १० लाख ३४ हजार डलर कुल लागतभन्दा फरक हो । अख्तियारले यही विषयमा छानबिन गरिरहेको दाबी स्रोतको छ । स्रोत भन्छ,–अख्तियारले टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनमा रहेका अधिकारीसँग बयान लिइसकेको छ, सायद भयो भने असार पहिलो हप्ता नै केश अदालतमा प्रवेश गर्ने छ । केश दर्ता भएमा टेलिकमका बर्तमान महाप्रबान्धक पहाडी सहित माथिल्लो तहमा रमाउनेहरुलाई अप्ठेरो पर्ने स्रोतको दाबी छ ।