जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत जेठ २३ मा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको विवादित ठेक्का प्रक्रियामा प्रस्ट नभई सम्झौता अघि नबढाउन निर्देशन दिएपछि तत्कालका लागि काम रोकिएको छ। समितिले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीसँग जोडिएर केही निर्माता कम्पनीले नक्कली कागजात पेस गरी बोलपत्रमा समावेश भएको भनी आएका गुनासाका विषयमा प्रस्टता नआएसम्म सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएको थियो। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले समितिको पत्र प्राप्त भएपछि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको र समितिले मागेका कागजातहरू बुझाइसकेकाले नयाँ निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताएका छन्। डोल्पाका लाप्पा शेर्पाले राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए।

सार्वजनिक लेखा समितिका शाखा अधिकृत मेघराज अर्यालका अनुसार, समितिले मागेका ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी कागजातहरू आइरहेका छन् र तिनको अध्ययन बाँकी छ। डोल्पामा निर्माण हुन लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्काका विषयमा सिनो हाइड्रोले गरेको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले समेत अनुसन्धान गरिरहेका छन्। यसका साथै, सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ, जसको पेसी असार १० मा तोकिएको छ। यसअघि उच्च अदालत पाटनले सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको थियो।

यसैगरी, अधिवक्ता सन्तोष आचार्यसहितको समूहले गत जेठ २२ मा जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी, एएनके कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन, ऊर्जा मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई ठेक्काविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यही असार १ मा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ।