नेपालको १५ वर्षमा दुई खर्ब बढीको व्यापार घाटा
विगत १५ वर्षदेखि नेपालको वैदेशिक व्यापार सुधारको प्रयास सधैं असफल देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पछिल्लो विश्लेषणमार्फत वस्तु व्यापार घाटा निरन्तर रहँदा, अन्य आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक भए पनि समग्र वैदेशिक व्यापार सन्तुलन नजसिलो स्थितिमा रहेको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २९.५ प्रतिशत रहेको व्यापार घाटा आव २०७८/७९ मा ४२.६ प्रतिशत पुगेको थियो भने पछिल्लो आव २०८०/८१ मा केही घट्दै ३०.६ प्रतिशतमा झरेको छ। गत आवमा कुल वस्तु निर्यात ३० प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा सीमित रहँदा, कुल आयात १.२ प्रतिशतले घटेर १५ खर्ब ९२ अर्ब ९९ करोडमा सीमित भएको थियो। त्यसैगरी कुल व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड कायम भएको थियो।
तर, चालु आवको ११ महिनामा व्यापार घाटा अझै बढेर १३ खर्ब ९७ अर्ब २२ करोड ७३ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले बढी हो। हालसम्म १८ खर्ब ९२ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार भएको छ, जुन गत आवको तुलनामा १८.८ प्रतिशतले वृद्धि हो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार वस्तु आयात–निर्यातको खाडल यति ठूलो छ कि तत्काल सन्तुलन मिल्ने सम्भावना छैन। यस्तो अवस्थामा सेवा क्षेत्रको विस्तारमा ध्यान दिनु जरुरी भएको उनीहरूको सुझाव छ। पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि (आईटी) जस्ता सेवाक्षेत्रमा नेपालको तुलनात्मक लाभ रहेको देखिन्छ।
विद्युत निर्यातमार्फत डलर भित्र्याउने र सफ्टवेयर जस्ता डिजिटल सेवाको निर्यात बढाउने उपायहरू सुझाइएका छन्। यस्ता माध्यमबाट वस्तु व्यापार घाटा न्युन गर्न सकिने आयोगको विश्लेषण छ।
त्यस्तै, हाल नेपाली निर्यात वृद्धिमा मुख्यतः मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) गरिएको तेल, जस्तै सूर्यमुखी र भटमास तेलले टेवा पुर्याएको देखिन्छ। नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअनुसार ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरूलाई भारतीय बजारमा भन्सार छुट हुने फाइदा लिएर व्यवसायीहरू कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधनपछि निर्यात गरिरहेका छन्।
तर, वस्तु व्यापार घाटा देखिँदा धेरैले त्रास मान्दछन्, तर यो घाटालाई रेमिट्यान्सले ठूलो मात्रामा पूर्ति गरिरहेको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व निर्देशक डा. सुमन रेग्मीका अनुसार रेमिट्यान्स सेवा निर्यातकै रूप हो, त्यसैले वस्तु व्यापार घाटा भए पनि सेवा निर्यातको आम्दानीले सन्तुलन कायम गर्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
‘उत्पादन गर्न सक्दैनौं भने सेवा बेचेर आम्दानी गर्नु गलत होइन’, रेग्मी भन्छन्, ‘यदि पर्याप्त परिमाणमा रेमिट्यान्स आय रहेको छ भने, घाटा देखिए पनि त्यो देशको आर्थिक संकट होइन।’
आयोगका अनुसार विगत १५ वर्षमा विप्रेषण आप्रवाहको औसत वृद्धिदर १३.९ प्रतिशत रहेको छ। गत आवमा यो १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएर १४ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल जीडीपीको २५.३ प्रतिशत हो। चालु आवको ९ महिनामा पनि रेमिट्यान्स १० प्रतिशतले वृद्धि भई चालु खाता सन्तुलन र शोधनान्तर स्थिति क्रमशः २१० अर्ब २२ करोड र ३४६ अर्ब २३ करोडको बचतमा रहेको छ।
विनिमय सञ्चिति पनि १५ खर्ब २७ अर्बबाट बढ्दै १८.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर १४.२ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
आयोगले आगामी तीन वर्षका लागि वैदेशिक क्षेत्रको सूचकहरूमा सुधारको अपेक्षा गर्दै लक्ष्य तय गरेको छ। आयातको तुलनामा निर्यातको वृद्धिदर उच्च हुने, विप्रेषणमा सामान्य वृद्धि भए पनि स्थिर आम्दानी सुनिश्चित हुने, चालु खाता सन्तुलन तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसका लागि नीति निर्माताहरूले वस्तुभन्दा सेवा व्यापारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
