आवासीय घर कर्जाको सीमा ३ करोड पुर्याउन महासंघको सुझाव
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पेश गरेको छ । जसमा आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्याउनुपर्ने मुख्य माग रहेको छ। महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर यी सुझावहरू दिएको हो।
महासंघले अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई सम्बोधन गर्दै महासंघले सुशासन र पूर्वाधारको कमीले नीतिगत सुधारको प्रतिफल नदेखिएको भन्दै पूर्वाधार निर्माण लक्षित मौद्रिक नीतिगत योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
अन्य महत्त्वपूर्ण सुझावहरूमा बजेटमा उल्लेखित कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्था साना, मझौला र ठूला सबै उद्योग-व्यवसायका लागि लागू गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिबानामा सहुलियत व्यवस्थालाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, र उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग तथा आवास विकास कम्पनीहरूलाई सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।
महासंघले अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १२.४ प्रतिशतमा झरेको भन्दै उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने कर्जाको ब्याजदर व्यापारको तुलनामा १-२ प्रतिशत कम हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। साथै, महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदान व्यवस्थित गर्न र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ। युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र १ करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनसमेत माग गरिएको छ।
