कहिले होला नेपालमा आम्दानीको स्रोत को खोजी कार्य ?

रुषा थापा
काठमाडौं उपत्यका तथा बाहिरी जिल्लामा सडक छेउछाउ तथा भित्री बाटोमा ठूल्ठूल्ला निजी घर ठडिएको छ । चार आनादेखि रोपनीका रोपनी जग्गामा दरबारजस्तो घर देखिन्छ । यति मात्र होइन, घरभित्र लाखदेखि करोडौं मूल्य पर्ने दुई पाङ्ग्रेदेखि चार पाङ्ग्रे सवारीसम्म भेटिन्छ । यी घरका धनीहरु साधारण रुपमा बाहिर निस्किँदासमेत ज्यानमा दुईदेखि पाँच तोला सुन लगाउँछन् ।

विवाह, व्रतबन्ध, पाटीहरुमा त झन् दश तोलासम्म सुन लगाएर जान्छन् । उनीहरुको जीवनशैली राजाजस्तै छ । मिठा खानेकुरा खान्छन् त छोराछोरी निकै महँगो विद्यालयमा पढाएका छन् । घर, गाडी, सुन त जोडेकै छन् सँगै बैंक ब्यालेन्स पनि उनीहरुको उत्तिकै हुन्छ । बैंकमा करोडदेखि अर्बसम्म बचत राखेका हुन्छन् । अब प्रश्न उठ्छ एउटै व्यक्तिले यत्रो सम्पत्ति जोड्न सक्छ ?
एक आनाकै लाखदेखि करोडसम्म पर्ने जग्गा किनेर करोडौं खर्चिएर घर बनाइएको छ । लाखौं वा करोडौं पर्ने गाडी किनिएको छ । मासिक लाखौं रुपैयाँ फिस लाग्ने स्कुलमा आफ्ना छोराछोरी पढाएका छन् । घरमा खाना पकाउनदेखि सरसफाई गर्नसम्म कामदार राखेका छन् । दही, दूध, माछामासु, महँगा रक्सी दिनुहुँजसो खान्छन् ।

अहिले पनि एक कित्ता शेयरको मूल्य २६ सय छ । सुन प्रतितोला झण्डै दुई लाख रुपैयाँ छ । तर, उनीहरु मााथिदेखि तलबाट सुन लगाउँछन् । बैंकमा करोडौं रकम राखेका हुन्छन् । अनि यो सबैको स्रोत के ? सरकारी कर्मचारी हो भने उसको तलब कति छ ? मासिक खर्च कति हुन्छ ? भनी सरकारले खोजतलास गर्नुपर्छ भने व्यापारी हो भने उसले हालसम्म कति कारोबार गर्यो ? कति राजस्व तिर्यो वा राजस्व छलेको छ कि छैन ? छानबिन हुनुपर्छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा नकार्न सकिँदैन । तर, पछिल्लो समय भ्रष्टाचार गरिएको रकम लुकाउन नयाँ तरिका अपनाइएको छ । आफ्ना छोराछोरीलाई लाखौं रकम खर्चिएर अमेरिका, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुक पठाइन्छ । अनि छोराछोरीले उता कमाएर घर, गाडी जोडेको भन्दै प्रचार गरिन्छ । तर, त्यो घर, गाडी चाँहि बाबुआमाले यहाँ भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी रुपमा कमाएर पठाएको रकमबाट जोडिएको हुन्छ ।

केही दिनअघि भूमि विभागले दश लाख रुपैयाँमाथिको जग्गा कारोबार गर्दा बैंक स्टेन्टमेन्ट र किनबेच गर्ने दुवै केवाईसी विवरण खोल्नुपर्ने नीति ल्यायो । सो नीति कार्यान्वयन हुन नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा स्थगित गरियो । अहिले बजारमा सुनिन्छ कि ६ करोडमा किनबेच भएको जग्गा मालपोतमा नामसारी गर्ने बेला जम्मा ७९ लाखको मात्र राजस्व बुझाइयो । सरकारी रेटअनुसार । अरु सबै रकमको राजस्व छलियो । सरकारले हरेक वर्षको जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेको छ । यद्यपि, सरकारले तोकेको मूल्यमा जग्गा किनबेच हुँदैन ।

दलाली, भूमाफियाहरुले आफूखुशी मूल्यमा जग्गा बेचबिखन गरिरहेका छन् । अनि मालपोत कार्यालयमा नामसारी गर्ने बेला चाँहि सरकारी रेटअनुसार नै किनबेच गरेको बताएर ठूलो परिमाणमा राजस्व छलिँदै आएको छ । जग्गामा त राजस्व छलियो नै सँगै सवारीसाधनमा पनि यस्तै भइरहेको छ ।

अहिले ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा २० वर्ष पुरानो स्क्राइभ गरेको ट्याक्सीको नम्बरप्लेट ६ लाखदेखि सात लाखसम्ममा बिक्री गरिरहेको छ । यति मूल्यमा एउटाले नम्बर बेच्छ त अर्कोले किन्छ । अनि यातायातमा नामसारी गर्ने बेला चाँहि जम्मा पाँच सय रुपैयाँ राजस्व तिरिन्छ ।

यातायात कार्यालयमा निजी प्लेटका होस् या भाडाका तीन लाखदेखि करोडौं मूल्य पर्ने गाडी किनबेच हुन्छ । तर, त्यो सवारी साधन नामसारी गर्दा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा आठ सय रुपैयाँ राजस्व जान्छ । शेयर पनि एउटाले २६ सयमा बेच्छ त अर्कोले किन्छ । यो पनि नामसारी गर्दा एक सय रुपैयाँको मात्र राजस्व सरकारले पाउँछ ।

सुन व्यवसायीहरुले तोलाकै दुई लाख रुपैयाँमा सुन बेचिरहेका छन् । यत्रो महँगोमा सुन किनबेच भएपनि राज्यको ढुकुटीमा सुको कर आउँदैन । देशभर दिनमा हजारौं तोला सुन किनबेच हुन्छ । यसबाट राज्यलाई केही फाइदा भइरहेको छैन । मानिसहरुले तोलाका तोला सुन किनेर घरमा थुपारेका छन् । त्यसको कर उनीहरु तिर्दैनन् । किनकि सरकारले यसबारे नीति नै बनाएको छैन ।

जसका कारण राज्यलाई ठूलो हानिनोक्सानी भइरहेको छ । अहिले देशभर कति सुन छ ? कोसँग कति सुन छ ? कोसँग सुन छैन ? सरकारसँग विवरण छैन । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा राखिसकिएको छ । छिट्टै नेपाल नै कालोसूचीमा पर्ने छ । किनकि यहाँ भ्रष्टाचार, ठगी, गैरकानूनी काम अनि विदेशी ऋण ल्याएर मोजमस्ती गर्नेबाहेक अरु केही हुन सकेन ।
देशको विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो । अबको दुई वर्षमा यो दोब्बर हुने छ । सरकार ऋणै ऋणमा डुबेको छ । देशभित्रै पनि जताजतै सरकार ऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब ऋण तिर्न बाँकी छ । विश्वकै शक्तिशाली र नेपाललाई सबैभन्दा बढी ऋण र अनुदान दिने अमेरिकाले नै नेपालमा मानव तस्करी, भ्रष्टाचार मौलाएको बताएको छ । जसले गर्दा विश्वमै नेपालको स्तर गिर्दै गएको छ ।

कुनै बेला वीर गोरर्खालीको रुपमा विश्वसामु परिचित हाम्रो देश नेपाल अब छिट्टै मानव तस्करहरुको मुलुकका रुपमा चिनिने र चिनाइने छ । यसो हुनुमा सरकारदेखि जनतासम्म दोषी छन् । सबै आआफ्नो स्वार्थमा लाग्दा आज देशै बद्नामी र जोखिममा परेको छ ।

जनतालाई सम्पत्ति जोड्न पाए पुग्यो भने सरकारमा बसेकाहरु गैरकानूनी कामलाई प्रोत्साहन गर्नमै व्यस्त छन् । अहिले देशभर निजी घर लाखौंको सख्यामा छन् । ती घरहरु तीनदेखि अठार तलासम्म छ । यी घर चर्को भाडामा लगाइएको छ । एउटै व्यक्तिको उपत्यकाभित्र ४७ वटासम्म घर रहेको बताइन्छ । उसले घर भाडाबाटै मासिक करोडौं रकम उठाउँछ ।

एउटा घर र जग्गामा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । त्यो लगानीको पनि राज्यलाई सुको कर तिरिँदैन । न त घर भाडामा लगाएर मासिक उठाएको रकमकै कर राज्यलाई बुझाइन्छ । एक चोटि घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म पूर्वाधारको अवस्थाबारे चेकजाँच गरिँदैन । घरधनीहरु एउटै कोठाको ठाउअनुसार पाँच हजारदेखि २५ हजार, एक फ्याल्टको २५ हजारदेखि तीन लाख र एउटा सटरको २० हजारदेखि १९ लाखसम्म असुल्छन् ।

सटर त २० देखि ६० लाखमा किनबेच गरिन्छ । अहिले हरेक घरमा सटर बनाइएको छ । सटरमा विभिन्न व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भएको छ । तर, ती व्यवसाय दर्ता भएका छैनन् । काठमाडौंको सिहंदरबारपछाडि एउटै घरमा मासु पसलदेखि मःम, मोबाइल, चिया, स्टुडियो, धोवी सञ्चालन भएको छ । ती व्यवसायमध्ये एउटै दर्ता भएको पाइँदैन ।

सरकार राजस्व उठाउन र गैरकानूनी काम रोक्न सक्दैन । अब सरकारले कहाँबाट पैसा ल्याएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउँछ ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता कहाँँबाट ल्याएर दिन्छ ? जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब, सेवासुविधा कसरी दिन्छ ? आर्मी, पुलिस कसरी पाल्छ ? कैदीहरुलाई कसरी पाल्छ ? सरकारले न राजस्व उठाउन सक्यो । न सार्वजनिक सम्पत्तिकै संरक्षण गर्न सक्यो ।