एमआरपी उल्लंघन गर्ने ९२ कम्पनीलाई एक करोडभन्दा बढी जरिवाना
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)को कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत सबै उपभोक्तालाई वस्तुमा स्पष्ट मूल्य जानकारी दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विभागले पुनः अडान दोहोर्याएको हो।
शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले उत्पादक तथा पैठारीकर्तालाई नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा लेबल राखी एमआरपी उल्लेख गर्न अनिवार्य गरिएको स्मरण गराएका छन्। उनले उपभोक्तालाई ठगिने, गुणस्तरहीन वस्तु बेच्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिहरूको अन्त्यका लागि यो अनिवार्य व्यवस्था भएको उल्लेख गरेका छन्।
अबदेखि स्वदेशी वा आयातीत सबै वस्तुहरूमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उत्पादन र उपभोग्य मिति, तौल, गुणस्तर र एमआरपी स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्नेछ। यस्तै, डिलर र खुद्रा विक्रेताहरूले एमआरपीसहितका लेबल भएका वस्तु मात्र बिक्री गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्था विपरीत गतिविधि गरिएमा कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
वैशाख महिनापछि विभागले ७१३ वटा फर्म तथा उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको र त्यसक्रममा कानुन विपरीत कार्य गरेका ९२ वटा फर्मलाई कूल १ करोड ९९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको जनाएको छ। खाद्यान्न, कपडा, जुत्ता, सिमेन्ट, डन्डी, कस्मेटिक, इलेक्ट्रोनिक्स, सवारीसाधनका पार्टपुर्जा र निर्माण सामग्रीजस्ता क्षेत्रमा कारबाही केन्द्रित गरिएको छ।
अनुगमनका क्रममा ३०८ फर्मलाई थप कागजात पेस गर्न, १७८ लाई निर्देशन जारी गर्न र २६ लाई सामान्य चेतावनी दिइएको जानकारी दिइएको छ। विभागले अब काठमाडौंका २८ वटा संस्थागत विद्यालयहरूको समेत अनुगमन गर्दै आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
यो कडाइले बजारमा अनियमित मूल्य निर्धारण, उपभोक्तामाथिको शोषण र बिलबिनाका कारोबारमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
