गभर्नर पौडेलको पहिलो नीतिगत कदमबाट व्यवसायी उत्साहित
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनमा लचकता देखाउँदै सीमाभन्दा बढी चालु कर्जा लिएका व्यवसायीहरूलाई २०८४ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न दिने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीहरूले राहतको महसुस गरेका छन्।
पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका पालामा २०७९ मा कार्यान्वयनमा ल्याइएको चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन व्यापारीहरूका लागि कडा मानिएको थियो। यसपछि व्यवसायीहरूले पटक–पटक मार्गनिर्देशनमा संशोधनको माग गर्दै आएका थिए। हाल नियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिभन्दा अगाडि नै मार्गनिर्देशन संशोधन गरेर कर्जाग्राहीलाई राहत दिएका हुन्।
राष्ट्र बैंकले २०७९ मा जारी मार्गनिर्देशन अनुसार, निर्धारित सीमाभन्दा बढी लिएको चालु पुँजी कर्जाको ७० प्रतिशत रकम २०८२ को अन्त्यसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, यो समयसीमासम्म ऋणीहरूले अपेक्षित भुक्तानी गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले अब बाँकी कर्जा समान किस्तामा २०८४ सम्म तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ।
नयाँ संशोधनअनुसार, बैंकहरू स्वयंले समयतालिका तयार गरी कर्जा असुलउपर गर्न सक्नेछन्। यद्यपि, यस्तो कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था रकम नियमित नभएसम्म राइट ब्याक गर्न पाइने छैन, र यसरी गरिएको समायोजनलाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना मानिने छैन।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार, भेरियन्स हटाएर समान किस्ताको व्यवस्था गरिएको र यसले बैंक तथा ऋणी दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ।
२०७९ मा ल्याइएको मार्गनिर्देशनले क्यास क्रेडिट, ओभरड्राफ्ट, आयात कर्जा, चालु पुँजी कर्जालगायतका शीर्षकमा कर्जामा कडाइ गरेको थियो। यसको उद्देश्य कर्जाको दुरुपयोग रोक्नु थियो, किनभने यस्ता कर्जा उत्पादनभन्दा बाहिर, जस्तै घरजग्गा र शेयरबजारमा प्रयोग भइरहेका थिए।
तर, यसले कर्जाको विस्तार रोकिएको भन्दै व्यवसायीहरू असन्तुष्ट थिए। राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई आफ्नो वार्षिक कारोबारको २०–४०% सीमाभित्र मात्र चालु पुँजी कर्जा लिन दिने व्यवस्था गरेको छ। चालु पुँजी कर्जालाई अल्पकालीन (१ वर्ष) र दीर्घकालीन (५ वर्षसम्म) गरी वर्गीकरण गरिएको छ। दीर्घकालीन कर्जाका लागि तीन वर्षको लेखापरीक्षण अनिवार्य गरिएको छ।
कर्जा सीमा निकाल्न राष्ट्र बैंकले (१ – ०.५ × भेरियन्स) को सूत्र प्रयोग गर्ने बताएको छ। तर पुरानो तालिका अनुसार २०८२ सम्म ३०% भुक्तानी पनि नभएको अवस्थामा, २०८४ सम्मको नयाँ समयसीमा व्यवसायीहरूका लागि साँच्चिकै राहतस्वरूप आएको हो।
