तीन सरकारी उद्योगको सञ्चित घाटा १३ अर्ब नाघ्यो, सरकार सम्पत्ति मूल्यांकनको चरणमा

सरकारले दीर्घकालीन घाटामा रहेका तीन प्रमुख सरकारी उद्योग—हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट र गोरखकाली टायर उद्योग—को निजीकरण पूर्वतयारीस्वरूप सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन प्रक्रिया (ड्यू डिलिजेन्स एसेसमेन्ट – DDA) अगाडि बढाएको छ।

विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (ADB) को प्राविधिक सहयोगमा जारी यस मूल्यांकनले ती उद्योगहरूको यथार्थ वित्तीय अवस्था प्रस्तुत गर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाईका संयोजक तथा सहसचिव सेवन्तक पोखरेलका अनुसार, मूल्यांकन प्रतिवेदन आएपछि सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिले औपचारिक निर्णय लिने छ।

यी तीन उद्योगको संयुक्त सञ्चित घाटा हालसम्म १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ।

विसं २०३३ मा स्थापना भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले २०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको हो। उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता दुई लाख २५ हजार टन रहेको भए पनि विगत केही वर्षयता यो उद्योग निरन्तर घाटामा छ।

२०७९/८० मा मात्रै २५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको उद्योगको कुल सञ्चित घाटा हाल एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। उद्योगको चुक्ता पुँजी ९० करोड रुपैयाँ हो भने सरकारलाई १२ करोड साँवा र एक करोड ९० लाख ब्याज तिर्न बाँकी छ।

विसं २०४४ मा स्थापित यो उद्योग मुलुकको ठूला सिमेन्ट उत्पादन केन्द्रहरूमध्ये एक हो। तर २०७८/७९ सम्मको विवरणअनुसार, उद्योगको सञ्चित घाटा पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

उद्योगले त्यस वर्ष मात्रै ३६ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो। चुक्ता पुँजी तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको यो उद्योगले १ अर्ब ७२ करोड ऋण तथा करबापत १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

एक मात्र सरकारी टायर उद्योग गोरखकाली रबर उद्योग २०४१ सालमा स्थापित भएको हो। यद्यपि, २०७२ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको यस उद्योगको सञ्चित घाटा पाँच अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

क ooit समय चर्चित र सम्भावनायुक्त मानिएको गोरखकाली उद्योग अब अचल सम्पत्तिको भार बनेको अवस्थामा छ।

सरकारको ‘व्यवस्थापन’को नाममा निजीकरणको संकेत:
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, हेटौंडा, उदयपुर, गोरखकाली, जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो, नेपाल मेटल र ओरियन्ट म्याग्नेसाइट गरी सातवटा उद्योगको ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन’ प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

हाल ‘निजीकरण’ भन्ने शब्द विवादास्पद ठहरिएकाले सरकार ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान व्यवस्थापन’ भन्ने वैकल्पिक भाषा प्रयोग गरिरहेको छ।

२०७२ पछि लामो समय थाँतीमा रहेको निजीकरण प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाबाट २०८१ मा पारित ‘निजीकरणसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश’पछि पुनः सक्रिय भएको हो। ऐनले सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्ति मौद्रिकीकरणको बाटो खुला गरेको छ।

हाल मूल्यांकनको चरणमा रहेका यी तीन उद्योगहरूको हालतले स्पष्ट देखाउँछ—सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरू दीर्घकालीन घाटामा छन्। निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था, व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी, र प्रविधिमा लगानीको अभावले यी उद्योगहरू बोझमा परिणत भएका छन्।