बैंकहरूलाई अग्राधिकार सेयर निष्कासन गर्न बोर्डले दियो स्वीकृति

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर (पर्पेच्युअल नन् क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर) निष्कासन गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्बन्धित निर्देशिका संशोधन गर्दै यस्तो शेयर जारी गर्ने कानुनी बाटो खुला गरिदिएको हो।

यसले बैंकहरूको पूँजी कोषमा परेको दबाब कम गर्ने र कर्जा प्रवाह क्षमतामा समेत सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता प्रशस्त भए पनि केही बैंकहरूको प्राथमिक पूँजी कोष कमजोर भएका कारण कर्जा विस्तारमा अवरोध आइरहेको थियो। राष्ट्र बैंकले एक वर्षअघि नै यस्तो शेयर जारी गर्न अनुमति दिएको भए पनि धितोपत्र बोर्डमा कानुनी प्रावधानको अभावले बैंकहरूले शेयर निष्कासन गर्न सकेका थिएनन्।

धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका’ नवौं संशोधन गर्दै अब राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो शेयर निष्कासन गर्न बोर्डमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार यस्तो अग्राधिकार शेयर परिपत्र विधिबाट अधिकतम ५० जना संस्थागत लगानीकर्तामाझ मात्रै बिक्री गर्न पाइनेछ। सर्वसाधारण, सामूहिक लगानी कोष वा धितोपत्र व्यवसायीले भने यस्तो शेयर किनबेच गर्न पाउने छैनन्।

बैंकहरूले जारी गर्ने यस्तो शेयरको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। यसको अभौतिकीकरण केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमार्फत हुनेछ भने कारोबार प्रक्रिया धितोपत्र बजारले निर्धारण गरेअनुसार अगाडि बढ्नेछ।

यस्तो शेयरमा वितरणयोग्य मुनाफा भएको खण्डमा मात्र लाभांश दिन पाइनेछ। कुनै पनि अवस्थामा सञ्चित मुनाफा वा अन्य कोष प्रयोग गरी लाभांश दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, यस्तो शेयरमा लाभांश वितरण नगर्ने वा गर्ने निर्णय सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको अधिकार क्षेत्रभित्र हुने बताइएको छ। विवरणपत्रमार्फत लाभांश दर र वितरणसम्बन्धी नीति स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ।

साधारणतः यस्तो अग्राधिकार शेयर साधारण शेयरमा परिणत नहुने भए पनि, कुनै बैंक असाध्यै संकटमा परेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिअनुसार त्यसलाई साधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकको पूँजी पर्याप्तता निर्देशिका अनुसार, बैंकहरूको जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपातमा १.५ प्रतिशतसम्म यस्तो शेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्तो शेयरलाई अतिरिक्त टायर १ क्यापिटलमा गणना गरिनेछ।

संस्था खारेज भएमा अन्य प्राथमिक दाबीहरू (निक्षेप, ऋणपत्र, पूरक पूँजी) भुक्तानीपछि मात्र यस्ता शेयरधनीले रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि पुँजी संकलनको नयाँ विकल्पका रूपमा आएको यो व्यवस्थाले प्राथमिक पूँजी अनुपात ८.५ प्रतिशत पुर्याउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। अनुपात न्यून हुँदा कर्जा प्रवाहमा रोक लाग्नुका साथै लाभांश वितरणमा समेत समस्या हुने भएकाले यसले संस्थाहरूलाई राहत दिने अनुमान गरिएको छ।