कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको रकम हिनामिना
कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुल्क संकलनमा खटिएका कर्मचारीको मिलेमतोमा बीमा बोर्ड र अस्पतालको २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको पुष्टि भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानका क्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले खटाएको कर्मचारीले बीमाशुल्कबापतको रकम बोर्डको खातामा जम्मा नगरी हिनामिना गरेको पाइएको हो।
यस अभियोगमा अख्तियारले सोमबार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत कर्मचारी तृप्ति शाहीसहित ४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। स्वास्थ्य बीमाबापतको २५ लाख ६७ हजार ५ सय २६ रुपियाँ ५० पैसा दाखिला नगरेको अभियोगमा अख्तियारले शाहीसहित लेखा अधिकृत (अधिकृतस्तर छैटौँ) शंकरप्रसाद सुवेदी र कुमारी बैंकका एक्सटेन्सन काउन्टरका तत्कालीन प्रमुख गोमा सिंजाली मगरलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।
अस्पतालले बीमाका लागि सुन्दर कर्णाली संस्थासँग करार सम्झौता गरेकोमा सोही संस्थाबाट अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाई कार्यक्रमतर्फ शाखामा दर्ता सहायकका रूपमा तृप्ती शाही कार्यरत थिइन्। अनुसन्धानका क्रममा शाहीले अनाधिकृत रूपमा बिलिङ काउन्टरमा प्रवेश गरी बिलिङ गर्ने गरेको र बिलिङबाट प्राप्त रकम बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गरेको तथ्य खुलेको छ। शाहीले डल्फिन सफ्टवेयरमार्फत बीमितको नाम दर्ता गर्दा ५ रुपैयाँ राजस्व लिएर बिल जारी गरी रकम संकलन गर्दै आएको र कुमारी बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टरमा कार्यरत गोमा सिंजाली मगरले डल्फिन सफ्टवेयर मिलान गरी रकम दाखिलाको भौचर जारी गर्दै आएको पाइएको छ। त्यसपछि लेखा शाखाका अधिकृत सुवेदीले डल्फिन सफ्टवेयर हेरेर दैनिक रूपमा हिसाब फरफारक गर्दै आएको अख्तियारको भनाइ छ।
प्रतिवादीहरूले २०८० साउन १ गतेदेखि २०८१ असार ३२ गतेसम्मको अवधिमा संकलित ३४ लाख ३ हजार ८५६ रुपैयाँ ५० पैसा राजस्वमध्ये ८ लाख ३६ हजार ३६० रुपैयाँमात्रै बैंकमा दाखिला गरी बाँकी रकम दाखिला नगरेको अख्तियारको दाबी छ। यसबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलले यस कार्यबाट प्रतिवादीहरूले आफ्नो जिम्मामा रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको सम्पत्ति हिनामिना गरी हानि पुर्याएको बताएका छन्। चारैजनाले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेकोलाई मध्यनजर गर्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको रकम बिगो कायम गरी बिगोबमोजिमको जरिवाना र कसुर सजायको लागि मागदाबी गरेको छ।
