सरकारले अघि बढायो चार सरकारी उद्योग बिक्री गर्ने प्रक्रिया

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका चार सरकारी उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट लिमिटेडको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको हो।

यसका लागि मन्त्रालयले आशयपत्र मागेको छ। जनकपुर चुरोटको हकमा आशयपत्र पेश गर्ने मिति असार २३ गते तोकिएको छ भने अन्य तीन उद्योगको लागि असार २७ गतेसम्मको समय दिइएको छ। सोही दिन आशयपत्र खोलिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सातवटा सार्वजनिक संस्थानको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर लगानी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा चार उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया अघि सारेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार निजीकरण भन्ने शब्द प्रयोग नगरी ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन’ भनिए पनि यो प्रक्रिया अन्ततः निजीकरणतर्फ उन्मुख रहेको स्पष्ट देखिन्छ।

हाल मन्त्रालयले सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको सात संस्थानमध्ये उदयपुर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्ट मात्र आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन्, बाँकी जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो, नेपाल ओरियन्ट र गोरखकाली रबर उद्योग पूरै बन्द अवस्थामा छन्।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले यस्ता संस्थानहरूको अचल सम्पत्तिलाई उत्पादनशील प्रयोजनमा लगाउने सुझाव दिएको थियो। आयोगले हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टलाई गाभेर, सरकारले केही स्वामित्व राखी बाँकी सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सकिने सिफारिस पनि गरेको छ। त्यस्तै अन्य संस्थानलाई आवश्यक नभए खारेज गरी होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्न सकिने सल्लाह दिएको छ।

जनकपुर चुरोट कारखाना २०२१ सालमा स्थापना भएपनि पछिल्लो १४ वर्षदेखि बन्द छ। २०७९/८० सम्म पुग्दा कारखानाको सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ। सरकार र बैंकसँग जम्मा दुई अर्ब ९४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

त्यस्तै, ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको नोक्सानी झनै ठूलो छ। २०३५ सालमा स्थापना भएको यो कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। उद्योगको लेखापरीक्षण २०६४/६५ पछि नभएको जनाइएको छ।

नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड भने हाल घाटामा छैन। २०३३ सालमा गणेश हिमाल क्षेत्रको खानी उत्खननका लागि स्थापना भएको यो कम्पनीको खुद सम्पत्ति १७ करोड रुपैयाँ छ, तर सरकारसँग ९२ करोड रुपैयाँको ऋण बाँकी छ।

बुटवल धागो कारखाना पनि २०६६ असोजदेखि बन्द छ। हालसम्म उद्योगको सञ्चित नोक्सानी दुई अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। खुद सम्पत्ति ऋणात्मक छ भने बैंक र सरकारसँग एक अर्बभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको छ।

नेपालमा निजीकरणको प्रक्रिया आठौं आवधिक योजना (२०४९–०५४) देखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको हो। हालसम्म ३० सार्वजनिक संस्थान निजीकरण भइसकेका छन्। तर पछिल्लो समय ‘निजीकरण’ शब्दको विवादका कारण सरकार ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन’को नाममा सम्पत्ति मौद्रिकीकरण, सेयर निष्कासन र मर्जर जस्ता उपायमार्फत निजीकरणको बाटोमा अघि बढिरहेको छ।

कहिले व्यावसायिक नतिजा दिन नसकेका, कहिले राजनीतिक हस्तक्षेप र बेरुजुका कारण बन्द भएका यी उद्योगहरू अहिले सरकारका लागि आर्थिक बोझ बनेका छन्। सम्पत्तिको मूल्यांकनपछि तिनको भविष्य कुन दिशा लिन्छ भन्ने चासो सबैका लागि रहन गएको छ।