वैशाखमा मात्र चार अर्ब ५० करोड रकमान्तर, भौतिक मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख महिनामा बजेट अनुशासनको उल्लंघन गर्दै ४ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रकमान्तर गरेको छ। यो प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। रकमान्तर भन्नाले स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च नगरी अन्यत्र सार्नु हो। यसरी ठूलो परिमाणमा रकमान्तर हुनुले योजना तयारी र नीतिगत स्थायित्वमाथि गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको जानकारहरू बताउँछन्।

वैशाख महिनामा सबैभन्दा बढी रकमान्तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ, जसले २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेट एक उपशीर्षकबाट अर्कोमा सारेको छ। विशेष गरी, काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाबाट १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ, जसमा ९० करोड रुपैयाँ ‘सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम’मा, १४ करोड ७४ लाख ‘वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम’मा र २० करोड १२ लाख ‘औद्योगिक करिडोर विस्तार’मा सारिएको छ। यसबाहेक, अरुण करिडोर, सेती राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग लगायत दर्जनभन्दा बढी उपशीर्षकबाट रकम कटौती गरी अन्य शीर्षकमा सारिएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालय रकमान्तरको हिसाबले दोस्रो स्थानमा रहेको छ, जसले १ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर गरेको छ। बस्ती विकास कार्यक्रमबाट संघीय सचिवालय निर्माण तथा सघन सहरी विकास कार्यक्रममा धेरै रकम सारिएको छ। यसबाहेक, ‘स्थानीय सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार’, ‘भवन निर्माण संहिता’ र ‘झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम’मा समेत रकमान्तर गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयले २३ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गरेको छ, जसमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतबाट रकम कटौती गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय र क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल कार्यालयतर्फ सारिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि आफ्नै उपशीर्षकभित्र १७ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत महाकाली सिँचाइ आयोजना र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ कटौती गरी जलस्रोत संरक्षण आयोजना तथा अन्य कार्यक्रममा रकम सारिएको छ। खानेपानी मन्त्रालयले पनि ५ करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रकमान्तर गरेको छ, जसमा ढल निर्माण, केन्द्रीय खानेपानी आयोजना र कोभिड–१९ रेस्पोन्स आयोजनाबिच रकम रकमान्तर गरिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई ८८ करोड ५३ लाख ६४ हजार दुई सय रुपैयाँ बराबरको थप निकासा रकमान्तरको माध्यमबाट गरेको छ। यो रकम पहिले स्वीकृत नभएका शीर्षकमा खर्च गर्न छुट्टै स्रोतबाट सारिएको हो। अदालत, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता निकायलाई यो रकम प्रदान गरिएको छ।

अदालत क्षेत्रमा मात्र ८१ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको निकासा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत र विशेष अदालतलाई कोर्ट फी फिर्ता गर्न र प्रशासनिक खर्चका लागि बजेट थपिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले करिब ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर पाएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत कारागार कार्यालयलाई मात्र ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणलाई २ करोड ७३ लाख, हज समिति र मिटरब्याज पीडित समस्या समाधान आयोगलाई समेत रकम रकमान्तर गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय दुवैलाई सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम दिइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत विशेष सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई थप रकम प्रदान गरिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले चारपटकको निकासाबाट ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी थप निकासा पाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, महाराजगन्जलाई मात्र ५० लाख रुपैयाँ थप गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्ना दुई उपशीर्षकमा गरेर करिब १६ लाख रुपैयाँ पाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अतिरिक्त समूहमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक र महँगी भत्ताबापत ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ७५ लाख रुपैयाँ र लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, रक्षा मन्त्रालय र अन्य निकायलाई आ–आफ्नो शीर्षकअनुसार रकमान्तर निकासा गरिएको छ।