४९ स्थानीय तहले अझै पनि ल्याउन सकेनन् बजेट

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ठूला स्थानीय तह स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिका,स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राई(हर्क साम्पाङ) नेतृत्वको धरान उपमहानगरपालिका लगायत स्थानीयहरूले निर्धारित समयमा बजेट ल्याएनन्।​

स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर,ऐन अनुसार समयसीमा सकिएको १० दिन बितिसक्दा पनि सबै स्थानीय तहहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हालसम्म सार्वजनिक गरि पेस गर्न सकेका छैनन्।

साना ठूला स्थानीय तहहरूले कानुनको धज्जी नै उडाएका छन्। तर,पनि ती स्थानीय तह विवाद सल्टाएर बजेट ल्याउनेतर्फ लागेको देखिँदैन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुलीका अनुसार हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०४ स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेस गरेका छन्। अझै ४९ स्थानीय तहले बजेट पेस नगरेको उनले जानकारी दिए।

संघीय मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३० स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन्। ७ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्।

यस्तै,बागमती प्रदेशमा रहेको ११९ स्थानीय तहमध्ये १११ स्थानीय तहलेमात्रै बजेट पेस गरेका छन्। ८ स्थानीय तहको बजेट अझै पेस हुन बाँकी छ। गण्डकी प्रदेशको ८५ स्थानीय तहमध्ये ८४ स्थानीय तहको बजेट पेस भएको र अब १ स्थानीय तहको मात्रै पेस हुन बाँकी छ।
मधेश प्रदेशको १३६ स्थानीय तहमध्ये ११४ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन्। २२ स्थानीय तहले अझै बजेट पेस गरेका छैनन्।

लुम्बिनी प्रदेशको १०९ स्थानीय तहमध्ये १०१ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन्। ८ स्थानीय तहको बाँकी छ। कर्णाली प्रदेशको ७९ स्थानीय तहहरूमध्ये ७७ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेको र अब २ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ स्थानीय तहमध्ये ८७ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन्। अब एक स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ।

सङ्घीय मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार यी बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई छिटो पेस गर्न पत्राचार गरिएको छ। तर,पनि यी स्थानीय तहहरूले अटेर गर्ने गरेका छन्।